काठमाडौँ । वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वमा बन्न लागेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकारले निजामती कर्मचारीको लागि ऐच्छिक अवकाश योजना (भिआरएस) ल्याउने गरी छलफल अघि बढाएको छ ।

करिब २ सय जना विज्ञ सहभागी भएर नयाँ सरकारको लागि रोडम्याप बनाइरहेको समुहले निजामती कर्मचारीमा व्यापक सुधार नगरी जनताले महसुस गर्ने गरी ‘डेलिभरी’ दिन नसकिने भएपनि अहिलेको निजामती संयन्त्रबाट त्यो सम्भावना कम देखिएपछि भिआरएस ल्याएर कर्मचारी विदा गर्ने रणनीति बनाएको हो ।

विज्ञ समुहमा सहभागी भएका पूर्वप्रशासकले अहिलेको कर्मचारी संयन्त्रलाई मेसिनरी (प्रभावकारी नियन्त्रण र परिचालन गर्दा अपेक्षित नतिजा निकाल्न सकिने) अवधारणामा काम गराउन सकिने राय दिएका छन् । तर, निजी क्षेत्रमा काम गरेका र अन्तराष्ट्रिय अनुभव अध्ययन गरेका विज्ञले भने अहिलेको निजामती कर्मचारी प्रशासनलाई स्वतःस्फूर्त नतिजामुखी बनाउन नयाँ परिवेशसँग सहमत हुने कर्मचारी तयार पार्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

‘विगतमा नियतवश वा परिस्थितिवश आचरणविपरित काम गरेका कर्मचारी सेवाबाट हटुन् भन्ने उदेश्य नै हो । भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा संलग्न भएका वा कार्यक्षमता कमजोर भएका कर्मचारी पनि विदा भैदिए हुन्थ्यो भन्ने नै हो । यस्ता कर्मचारीलाई एकैपटक कारवाहीको दायरामा ल्याउन कठिन हुने देखिएकोले भिआरएस ल्याएर विदा गर्ने गरी छलफल अघि बढेको छ,’ विज्ञ समुहमा सहभागी एक अधिकारीले वडापालिकासँग भने ।

सक्षम र परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्ने कर्मचारी तयार पार्नको लागि भिआरएस ल्याउन लागिएको स्रोतको भनाइ छ । गलत काम गर्ने कर्मचारीलाई तत्काल कारवाही गर्न सम्भव नदेखिएकोले विदा गर्नुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ ।

यसको लागि स्रोतको मूल्यांकन पनि भएको उनले बताए । अहिले निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीको लागि मात्रै भिआरएसको चर्चा चलेकोले करिब ३० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

‘करिब ३० अर्ब रुपैयाँ भए पुग्छ होला भन्ने आकलन गरिएको छ । यो स्कीममा समक्ष, इमान्दार र नयाँ सरकारलाई चाहिने कर्मचारी पनि वाहिरिने जोखिम रहन्छ । त्यसैले त्यो जोखिम न्यूनीकरण गरेर गए हुन्थ्यो भन्ने कर्मचारीलाई मात्रै विदा गर्न सकिन्छ कि सकिदैन भनेर पनि छलफल भइरहेको छ,’ उनले थपे ।

निजामतीमा भिआरएस लागू गर्ने निर्णय भएमा नयाँ सरकार गठनसँगै यो कार्य कार्यान्वयनमा अघि बढ्ने स्रोतको दाबी छ । बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै भिआरएसको लागि आवेदन माग गर्ने र जेठ १५ गते आउने बजेटमा स्रोत सुनिश्चित गर्ने गरी छलफल भइरहेको छ । 

‘जेठ १५ अघि आवेदन माग गरियो भने स्रोत कति चाहिन्छ भन्ने यकिन गरेर बजेटमा व्यवस्था गर्न सकिन्छ । त्यसपछि साउन १५ भित्रमा भिआरएसमा जाने कर्मचारीलाई विदा गरेर नयाँ आर्थिक वर्ष लागेसँगै नयाँ सरकारले आफ्नो हिसावले निजामती सेवा परिचालन गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ,’ स्रोतले भन्यो ।

नेपालमा अहिलेसम्म निजामती सेवामा भिआरएस लागू भएको छैन । यस्तै, पटक पटक राजनीतिक परिवर्तन भएपनि निजामती सेवामा आमूल परिवर्तनको कुनै कार्य भएको छैन । नयाँ सरकारले निजामती सेवामा भिआएस लागू गरेमा त्यसले नेपालमा पहिलो पटक निजामती सेवाको आमूल परिवर्तन गरेको महसुस हुने कतिपय विज्ञको भनाइ छ ।