काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलार्ई चुनौती दिदै बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिकाले एकल पुरुषलाई भत्ता दिने भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्रलाई हवाला दिदै संघीय मामिलाले गत भदौमा देशभरका स्थानयि तहलाई पत्राचार गर्दै आफुखुसी कानुन बनाएर सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण नगर्न भनेको थियो ।
उसले संविधानले निर्दिष्ट गरेका भन्दा बाहिरका समूह र लक्षित वर्गलाई कानुन बनाएर पनि भत्ता वितरण गर्न नपाउने भनेको थियो ।
तर दोगडाकेदार गाउँपालिकाले भने ४० वर्ष माथिका एकल पुरुषलाइ भत्ता दिने भन्दै पालिकामा सम्पर्क गर्न सूचना नै जारी गरेको छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नन्दराज जोशीका अनुसार गाउँपालिकाले ४० वर्ष माथिका र आर्थिक रुपले विपन्न एकल पुरुष अर्थात विदुरहरुलाई भत्ता दिन सूचना जारी गरेको हो ।
उनका अनुसार एकल पुरुषलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलव्ध गराउन पालिकाले कार्यविधि निर्माण गरिरहेको छ । पालिकाभित्रका एकल पुरुषहरुको तथ्यांक संकलन भइसकेपछि र कार्यविधि तयार भएपछि बिनियोजित बजेटबाटै एकल पुरुषलाई भत्ता उपलव्ध गराइने छ ।
अख्तियार र संघीय मामिलाले भने सर्वोच्च अदालतको फैसालासमेत विपरित हुनेगरी स्थानीय तहलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण रोक्न भनेको थियो ।
यो पनि पढ्नुस् ।
स्थानीय कानुनमा संघीय सरकारको अर्को हस्तक्षेप, आफुखुसी कानुन बनाएर भत्ता नदिन निर्देशन
