काठमाडौँ । सरकारले विद्युत महसुलमा मूल्य अभिबृद्धी कर (भ्याट) लगाउने तयारी गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत विद्युतमा भ्याट लगाउने गृहकार्य भएको हो । अहिलेसम्म विद्युत महसुलमा भ्याट लाग्ने गरेको छैन ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विद्युत महसुलमा भ्याट लगाउने गरी गृहकार्य भइरहेको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जानकारी थियो । निजी क्षेत्रका विद्युत उत्पादक तथा उद्योगी व्यवसायीको सुझाव अनुसार सरकारले विद्युत महसुलमा भ्याट लगाउन लागेको हो । विद्युत महसुलमा भ्याट लागेपछि घरायसी विद्युत प्रयोगकर्ताको महसुल बढ्नेछ ।

अहिले नेपालमा एकल भ्याट दर छ । यो दर अनुसार विद्युत महसुलमा भ्याट लागेमा अहिले तिर्ने गरिएको शुल्कमा कम्तिमा पनि १३ प्रतिशत मूल्य बढ्नेछ । 

वार्षिक करिब १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विद्युतको कारोबार हुन्छ । राजस्व संकलन कम हुँदै गएर खर्च धान्न मुस्किल पर्न थालेपछि सरकारले सो विद्युत कारोबारमा भ्याट लगाएर राजस्व बढाउने सोच बनाएको हो । 

‘वार्षिक १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विद्युत कारोबार हुने गरेको छ । यसमा भ्याट लाग्दैन । निजी क्षेत्रका उर्जा उत्पादक र उद्योगी व्यवसायी समेतले विद्युतमा भ्याट लगाउन विगतदेखि नै सुझाव दिदै आएका हुन् । सरोकारवालाको सुझाव अनुसार नै विद्युत महसुलमा भ्याट लगाने सोच बनाइएको हो, कन्फर्म भएको छैन,’ स्रोतले वडापालिकासँग भन्यो ।

निजी क्षेत्रको उर्जा उत्पादकहरुको संस्था स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) का उपमहासचिव प्रकाश दुलालले आफूहरुले विगतदेखि नै विद्युत महसुलमा भ्याट लगाउन सुझाव दिएको बताए ।

‘विद्युत परियोजना निर्माण गर्दा ५० देखि ६० प्रतिशत निर्माण लागतमा भ्याट तिरेका हुन्छौं । तर, जलविद्युत क्षेत्र भ्याटमा दर्ता नहुने कारणले हामीले भ्याट दाबी गर्न पाएका हुँदैनौं । त्यसैले हामीले विगतदेखि नै जलविद्युतमा भ्याट लगाउन सरकारलाई सुझाव दिइरहेका छौं,’ उपमहासचिव दुलालले वडापालिकासँग भने ।

जलविद्युतमा भ्याट लाग्ने भएमा उर्जा उत्पादकहरुले विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) को विल जारी गर्दा भ्याट विल जारी गर्नेछन् । त्यसपछि आफूहरुले आयोजना निर्माण गर्दा खरिद गरिएको सिमेन्ट, फलामे डण्डी, परामर्श सेवा जस्ता भ्याट लाग्ने वस्तु तथा सेवा खरिदमा तिरेको भ्याट फिर्ताको दाबी गर्नेछन् । 

निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत खरिद गरेर उपभोक्तालाई विक्री गर्ने अधिकार पाएको विद्युत प्राधिकरणले भने उपभोक्तासँग भ्याट असुल गर्नेछ । अर्थात अहिले तपाईलाई प्राधिकरणले दिएको विलमा १३ प्रतिशत भ्याट थप गरेर रकम तिर्नुपर्नेछ । यसको सोझो अर्थ भ्याट लागेपछि विद्युत महसुल १३ प्रतिशतले महंगो हुनेछ ।

तर, इप्पानका उपमहासचिव दुलाल भने पहिलो चरणमा कम दरको भ्याट लागू गर्ने वा घरायसी प्रयोगकर्ताको लागि भ्याटको दर नै फरक पार्ने विकल्पमा पनि जान सकिने बताउँछन् ।

‘पहिलो पटक नै १३ प्रतिशत भ्याट नलगाएर अन्य विकल्पमा सोच्न सकिन्छ । जस्तो कि जलविद्युतमा ५ प्रतिशत भ्याटको दर तोक्ने वा घरायसी विद्युत उपभोगमा निश्चित प्रतिशत कम गरेर भ्याट लिने वा अहिले ३० युनिटसम्म विद्युत महसुल छुट दिएको जस्तै गरी निश्चित युनिटसम्म भ्याट नलाग्ने जस्ता विकल्प सोच्न सकिन्छ,’ उनले भने ।

उर्जा उत्पादक मात्रै होइन, अन्य क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी पनि विद्युतमा भ्याट लगाउन सरकारलाई सुझाव दिइरहेका छन् । उद्योगी व्यवसायीले पनि विद्युतमा भ्याट लगाउन सुझाव दिनुका पछाडि विशेष गरेर २ वटा कारण रहेका छन् ।

पहिलो कारण त उद्योगी व्यवसायीले विद्युत महसुलमा भ्याट तिरेपछि त्यो महसुल भ्याटयोग्य खरिद भयो । त्यसपछि उनीहरुले आफूले विक्री गरेका वस्तु तथा सेवाको विक्रीमा सो भ्याट समायोजन गर्न पाउने भए । अहिलेसम्म विद्युत खरिदको खर्चमा भ्याट दाबी गर्न नपाइरहेका उद्योगी व्यवसायीले यो खर्चमा पनि भ्याट दाबी गर्न पाउने भए ।

दोस्रो कारण एक महिनासम्म भ्याट रकम चलाउन पाइने नीतिगत सुविधा हो । अहिलेको व्यवस्था अनुसार पहिलो महिना जस्तो कि बैशाख महिनाभर संकलन भएको भ्याट रकम अर्काे महिना अर्थात जेठ महिनाको २५ गतेभित्रमा सरकारलाई बुझाए हुने नीतिगत व्यवस्था छ । 

विद्युत महसुलमा भ्याट लागू गर्दा सरकार, विद्युत उत्पादक र उद्योगी व्यवसायीलाई फाइदा हुने देखिए पनि उपभोक्तालाई भने नोक्सानी पर्नेछ । किनभने भ्याट भनेको उपभोक्ताले तिर्ने कर हो । 

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको झण्डै दुई तिहाईको बलियो सरकार आम जनतालाई आर्थिक भार पर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको छ । बलियो सरकार बनेपनि अर्थतन्त्र सुधार गर्ने तथा आम जनताको आय आर्जन बृद्धि हुने कुनै खास योजना र कार्यक्रम ल्याइएको छैन । तर, जनताको खल्ती कटौति गर्ने अनेक बहाना खोजी गर्ने क्रममा विद्युतमा भ्याट लगाउने सोच सरकारले बनाएको हो ।