काठमाडौँ । गभर्नर नियुक्ति सम्बन्धी विवादमा सर्वाेच्च अदालतमा दायर २ वटा रिट निवदेनमा आज पनि सुनुवाई नहुने भएको छ ।

आज सो रिट न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र नित्यायन्द पाण्डेयको इजलासमा सुनुवाईका लागि पेश भएको छ । तर, यो विवादमा न्यायाधीश पाण्डेयले यसअघि नै आदेश गरिसकेका कारण उनी सम्मिलित इजलासमा सो रिटको सुनुवाई गर्न नमिल्ने अर्थात हेर्न नमिल्ने भएको हो । यो रिटमा न्यायाधीश पाण्डेयको इजलासले गत बैशाख २ गते अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । पाण्डेयको इजलासले बैशाख ७ गतेसम्मको लागि अल्पकालिन आदेश जारी गर्दै आदेशले निरन्तरता पाउने नपाउने छलफलका लागि दुबै पक्षलाई अदालत बोलाएको थियो । तर, बैशाख ७ गतेयता सो रिट दिनहूँ सुनुवाई सुचीमा परेपनि हेर्न नमिल्ने र हेर्न नभ्याउने सुचीमा परेर सुनुवाई भइरहेको छैन ।

हेर्न नमिल्ने भनेको यसअघि न्यायाधीशले सो मुद्दामा कुनै आदेश गरिसकेको वा न्यायाधीश निकट वा सम्बन्धमा व्यक्तिले दायर गरेको लगायतमा सुनुवाई नहुने अवस्था हो । हेर्न नभ्याइने भनेको मुद्दा वा निवेदनको सूची लामो भएर कार्यालय समयमा सुनवाई गर्न नभ्याएको अवस्था हो ।

सर्वाेच्च अदालतमा हाल स्वचालित पेशी प्रणाली छ । निरन्तर सुनुवाईका मुद्दा बाहेकका सबै विवादमा गोलाप्रथाबाट न्यायाधीश चयन हुन्छ । यसरी गोलाप्रथाबाट इजलास र न्यायाधीश तोकिने हुँदा आजको गोला तान्दा यसअघि आदेश गरिसकेका न्यायाधीश पाण्डेयसमेत संलग्न इजलासमा गभर्नर नियुक्ति सम्बन्धी विवादको रिट सुनुवाईका लागि परेको हो । यही प्रचलनका कारण आज सो विवाद हेर्न नमिल्ने इजलासमा परेको हो ।

के थियो विवाद ?

सरकारले अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायको पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्तिको मापदण्ड संशोधन गरेको थियो । संशोधनमा नियुक्तिको मापदण्डमा अधिकतम र न्यूनतम उमेर हद हटाएको थियो । र, सरकारले अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पनि राखेको थियो ।

सरकारले गरेको यो संशोधनलाई कानुन व्यवसायी विशाल थापासहितले कानुनी चुनौति दिदै सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनीहरुले सरकारले ६५ वर्ष नाघेका अमुक व्यक्तिलाई गभर्नर नियुक्त गर्न लागिएकोले सो रोक्न माग गरेका थिए । यही रिटमा न्यायाधीश पाण्डेयको इजलासले बैशाख २ गते अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै बैशाख ७ गतेसम्म उमेर हद सम्बन्धि संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो ।

अदालतको यो आदेशपछि सोही निवेदकहरुले अर्काे पुरक निवेदन पनि दर्ता गरेका छन् । गत शुक्रबार दर्ता भएको सो रिटमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउन लागिएको तर कार्यकारी निर्देशक पदमा बहाल व्यक्ति गभर्नरको लागि योग्य नहुने दाबी गरिएको छ । यद्यपि, डा. भट्टले गत शुक्रबार नै कार्यकारी निर्देशक पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् ।