काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले फाइनान्स कम्पनीहरुलाई लगाउदै आएको निक्षेप संकलनको सीमा हटाएको छ । अहिलेसम्म फाइनान्स कम्पनीहरुले प्राथमिक पुँजीको १५ गुणासम्म मात्रै निक्षेप संकलन गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिमा फाइनान्स कम्पनीको लागि लागू गरिरहेको निक्षेप संकलनको सीमा हटाउने उल्लेख छ । फाइनान्स कम्पनीहरुमा पनि लामो समयदेखि वासेल २ र ३ अनुसारका न्यूनतम पुँजी पर्याप्तता अनुपालन लगायतका विभिन्न नियामकीय मापदण्डहरु लागू भएकोले निक्षेप संकलनको सीमा हटाउन लागिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

‘यस बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त “ख” वर्गका विकास बैंक र “ग” वर्गका वित्त कम्पनीहरूमा विगत लामो समयदेखि वासेल २ र ३ अनुसारका न्यूनतम पुँजी पर्याप्तता अनुपातलगायत विभिन्न नियामकीय मापदण्डहरू कार्यान्वयनमा रहेको सन्दर्भमा “ग” वर्गका राष्ट्रियस्तरका वित्त कम्पनीहरूले प्राथमिक पुँजीको १५ गुणासम्म निक्षेप परिचालन गर्न सक्ने सीमा हटाइनेछ,’ आगामी आर्थिक वर्षको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

के भन्छन् सरोकारवाला ?

राष्ट्र बैंकले फाइनान्स कम्पनीहरुको लागि निक्षेप संकलनको सीमा हटाएपछि यसले व्यवहारिक समस्या समाधान गर्ने सरोकारवालाले बताएका छन् ।

फाइनान्स कम्पनीहरुका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको संस्था वित्त कम्पनी संघका पूर्वअध्यक्ष सरोकाजी तुलाधरले नयाँ व्यवस्थाले आफूहरुलाई बढी निक्षेप संकलनमा भन्दा पनि भएको निक्षेप फिर्ता गर्नुपर्ने वाध्यता हटाएको बताए ।

‘मानौ हाम्रो प्राथमिक पुँजी १०० रुपैयाँ थियो । त्यसो हुँदा हामीले १५०० रुपैयाँसम्म निक्षेप लिन पाउथ्यौं । हामीले दिएको कुनै कर्जा विग्रिएर २० रुपैयाँ कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा राख्नुपर्ने भयो भने हामीले त्यो १५०० रुपैयाँ निक्षेपबाट ३ सय रुपैयाँ घटाउनु पर्ने हुन्थ्यो । मौद्रिक नीतिको नयाँ व्यवस्थाले यस्तो समस्या हटाइदियो,’ गुडविल फाइनान्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका पूर्वअध्यक्ष तुलाधरले वडापालिकासँग भने ।

कुनै कर्जा विग्रने वित्तिकै निक्षेप फिर्ता गर्न व्यवहारिक रुपमा कठिन हुने गरेको अनुभव उनको छ । कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा राखिएको रकम निश्चित समयपछि फिर्ता हुने भएकोले निक्षेप घटाउन अपनाइएका उपाय केही समयपछि अनावश्यक जस्ता देखिने उनको भनाइ छ ।

फाइनान्स कम्पनीहरुले कुनै कर्जा विग्रने वित्तिकै निक्षेप घटाउन पर्दा व्याजदर घटाएर निक्षेपलाई निरुत्साही गर्ने उपाय अपनाउन सक्थे । तर, उनीहरुले लिएको कर्जाको व्याज र निक्षेपको व्याज अन्तर (स्प्रेडदर) जस्ता अन्य सुचकमा असर पर्ने भएकोले निक्षेप घटाउने भन्दा पनि राष्ट्र बैंकलाई पेनाल्टी तिर्ने गरेका थिए । 

‘नयाँ व्यवस्थाले धेरै निक्षेप आउने भन्ने हुँदैन । भएको निक्षेप तत्काल फिर्ता गर्ने् वा पेनाल्टी तिर्ने भन्ने पहिलाको जस्तो सकस अब हुँदैन,’ पूर्वअध्यक्ष तुलाधरले भने ।