काठमाडौँ । गभर्नरमा राजनीतिक दलबाट सिधै नियुक्ति गरिनु नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को प्रतिकूल भएको दावी सहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवदेन पेश भएको छ ।
अधिवक्ताद्धय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले उक्त निवेदन सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको तर दर्ता भइनसकेको सवोृच्च अदालत प्रशासनले जानकारी दिएको छ ।
अधिवक्ताद्धयले यसअघि मापदण्डको विषयमा दायर भएको रिट निवेदनमा वैशाख १७ गते अन्तरिम आदेश जारी भई मापदण्डको कार्यान्वयन रोकिएको छ । यसअघि गभर्नरको नियुक्ति मापदण्ड सर्वोच्चका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले बैशाख २ गते अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएर रोकिदिएको थियो ।
कार्यकारी निर्देशक डा. गुणकर भट्टको राजीनामा स्वीकृत नभएपछि नेपाली कांग्रेसले आफ्नै पूर्वसांसदको उम्मेदवारलाई गभर्नरमा सिफारिस गरेपछि उनको नाम समेत विवादमा छ ।
निवेदकद्धयले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २५ ले एक महिनाअघिदेखि सार्वजनिक रुपमा प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने र दफा ३२ ले नीजि स्वार्थ हुन नहुने व्यवस्था गरेको विषय रिटमा उठाएका छन् ।
शुसासन संचालन व्यवस्थापन तथा संचालन ऐन २०६४ को दफा १६ ले निर्णयमा पारदर्शीता हुनुपर्ने, दफा १७ ले निर्णय गर्दा आधार र कारण खोल्नुपर्ने र दफा १८ ले स्वार्थ बाझिएमा निर्णय गर्न नहुने, राजनीतिक दलको सदस्य गभर्नरमा नियुक्ति हुन नसक्ने नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २१(क) को विपरितका व्यक्ति डा. विश्व पौडेललाई अघि सारेको भन्दै सुशासन ऐनको बर्खिलाफ नियुक्ति गर्न नमिल्ने भन्दै प्रतिषेधको आदेशमार्फत रोक्न माग छ
डा पौडेल आफैं गभर्नर छनौट समितिको सदस्य रही आफैं गभर्नर हुने दाउमा रहेका नेपाली कांग्रेसको महासमिति सदस्य तथा निर्वाचनमा पराजित प्रतिनिधि सभाको सदस्यको उम्मेदवारलाई अघि सारेबाट समेत स्पष्ट कानुन व्यवस्थाको विपरित सिफारिस समितिकै पदाधिकारीले राजीनामा गरी आफैं सोमा छनौट हुने परिपाटीले सुशासनको धज्जी उडाएकोले निवेदनमा उल्लेख छ ।
राजनीतिक दलको सदस्य हुननहुने लगायतका ऐनले अनिवार्य नगर्नु भनेका कुनै पनि कार्य नगर्नु नगराउनु तथा त्यसरी ऐन विपरितको व्यक्तिहरुको नाम मन्त्रीपरिषदमा सिफारिस भई आएमा समेत नियुक्ति नगर्नु नगराउनु भनेर आदेश जारी गर्न निवेदकको माग छ ।
