काठमाडौँ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको सम्मुखका कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहका कामकारवाही ठप्प भएको छ । स्थानीय तह कर्मचारी सञ्जालको आह्वानमा स्थानीय सेवा ऐनका प्रावधानप्रति विमति जनाउँदै कर्मचारीले सेवा ठप्प पारका हुन् ।
स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल नेपाल, कर्णाली प्रदेश समितिको आह्वानमा आजबाट अत्यावश्यकबाहेकका कामकाज ठप्प पारिएको कर्मचारीहरुले बताएका छन् ।
कर्णाली प्रदेश समितिले प्रदेश सरकारको विभेदकारी नीति र स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ मा संशोधन नगरेको विरोधमा आन्दोलन घोषणा गरेको छ ।
गत पुस २८ गते कर्णाली प्रदेश सरकारले जारी गरेको उक्त ऐनमा कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा प्रत्यक्ष असर गर्ने विभेदकारी दफा र उपदफाहरू समावेश छभएको कर्मचारीको भनाइ छ ।
यी प्रावधानहरू संशोधन गर्न कर्मचारीहरूले पौष २९ गतेदेखि नै प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आए पनि सुनुवाई नभएका कारण कामकाज रोक्नुपरेको उनीहरुले बताएका छन् ।
दबाबमूलक कार्यक्रम र धर्नापछि माघ १२ मा प्रदेश सभामा संशोधन विधेयक दर्ता भएपनि छलफल नै नगरी अधिवेशन स्थगित भएपछि कर्मचारी आन्दोलित छन् ।
प्रदेशको बजेट अधिवेशनको मुखमा उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । यसअघि सुदूरपश्चिम प्रदेशका कर्मचारीले पनि यसैगरी आन्दोलन गरेपछि उनीहरुका माग पुरा गर्ने आश्वासन प्रदेश सरकारले दिएको छ ।
चालु बजेट अधिवेशनमा पनि संशोधन विधेयक दर्ता भएको तर यसले माग सम्बोधन नभएको उनीहरुको भनाइ छ । यो आन्दोलनका कारण कर्णाली प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तहमा अत्यावश्यक सेवाबाहेकका सम्पूर्ण सेवा ठप्प छ ।
