काठमाडौँ । संघीय संसदको आयोजनामा हेटौडामा जारी अन्तरकृयामा सहभागी हुन पुगेका बागमती प्रदेशका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले माग्ने जस्तो बनाउने कार्य हटाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
आइतवारबाट सुरु भएको राष्ट्रियसभा निर्वाचक मण्डलको अन्तरकृयामा बोल्दै उनीहरुले संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई माग्नेजस्तो बनाएको भन्दै गुनासो गरे ।
काभ्रेको खानीखोला गाउँपालिका अध्यक्ष इन्द्रबहादुर थिङले स्थानीय तहलाई स्रोतसाधन र राजस्व परिचालनमा सम्पन्न बनाइएमा सङ्घ र प्रदेश सरकारको अनुदानको आशा गर्न नपर्ने बताए । ‘हामीलाई माग्ने बनाइएको छ, जसको नमूना हाल संघीय सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूमा देख्न सकिन्छ, हामी हाम्रो भूगोलको आवश्यकता र पहिचानका आधारमा कार्यक्रम बनाउन चाहन्छौँ, त्यसका लागि संवैधानिक जटिलताहरू हटाइनुपर्छ,’ उनले भने ।
मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका अध्यक्ष हिदम लामाले उपसचिव वा सो सरहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई पालिकामा नियुक्त गर्नका लागि पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।उनले पालिकालाई समृद्ध बनाउनका लागि जनप्रतिनिधिसँगै कर्मचारीको पनि उत्तिकै भूमिका हुने बताउँदै पालिकामा सक्षम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन संघीय सरकारसँग माग गरे ।
विदुर नगरपालिकाका उपाध्यक्ष प्रभा बोगटीले बजेट बनाउन र कार्यान्वयन गर्न समस्या भएकाले यस्ता जटिलता हटाउन पहल आवश्यक रहेको बताइन् ।
खानीखोला गाउँपालिका अध्यक्ष इन्द्रबहादुर थिङले संविधान संशोधन हुँदा स्थानीय, प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन एकैदिन एकै मतपत्रमा हुनुपर्ने बताए ।
नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गानाले संविधानको मर्मलाई ख्याल गरे अधिकार कटौती नहुने बताए । छलफलमा स्थानीय सरकार सञ्चालनका क्रममा आइपरेको समस्या, केन्द्रमा बनेका कानुनले स्थानीय तहमा कार्य सम्पादनमा आएको कठिनाइ, झन्झटिलो राजस्व सङ्कलन प्रक्रिया, तीन तहका सरकारबीच समन्यवलगायतका विषयमा सहभागीले गुनासो गरेका छन् ।
