काठमाडौँ । सरकारले व्यवसाय दर्ता, संचालनलाई सहज बनाउनदेखि सहकारी क्षेत्रलाई कस्नेसम्मका आर्थिक सुधारका कार्ययोजना अघि सारेको छ ।
तीनवटै तहका सरकार र मातहतका निकायले सुधारका लागि गर्नुपर्ने पहल र सुधार गरिसक्नुपर्ने अवधिसमेत समेटेर सरकारले आर्थिक सुधार कार्यान्वयन योजना २०८२ स्वीकृत गरेको छ ।
गत ६ जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पारित गरेको आर्थिक सुधार योजनामा स्थानीय तहलाई केही गम्भीर जिम्मेवारी दिइएको छ । तत्कालै गर्नुपर्नेदेखि लिएर आगामी ३ वर्षसम्ममा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने गरी स्थानीय तहलाई सुधारका कार्ययोजना दिइएको छ ।
अब १ वर्षभित्रमा स्थानीय तहमा सबै किसिमका व्यवसाय निःशुल्क दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ भने एकभन्दा बढी शाखा रहेका सहकारीलाई २ वर्षभित्रमा हिसाव राफसाफ गरी शाखा बन्द गर्न लगाउने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । स्थानीय तहले तत्काल लागु हुनेगरी नयाँ सहकारी संस्था खोल्न र नयाँ शाखा खोल्न बन्द गर्नुपर्ने सरकारको निर्णय छ ।
आर्थिक सुधारका लागि सरकारले स्थानीय तहलाई व्यवसाय तथा कम्पनी दर्ता र नविकरणलगायतका सबै काम अनलाइनमार्फत गर्न २ वर्षको समयसीमा दिएको छ ।
स्थानीय तहले आगामी १ वर्षभित्रैमा व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र र स्थायी लेखानम्बर एकैपटक उपलव्ध गराउनुपर्नेछ भने स्थानीय खाद्यान्न बैँक संचालन गरी कृषि उपज भण्डारणको व्यवस्था मिलाइसक्नुपर्नेछ ।
१ वर्षभित्रैमा बैंक तथा बित्तीय संस्थाले कृषकका सहकारीलाई थोक कर्जा उपलव्ध गराउने र सहकारीमार्फत किसानलाई कर्जा उपलव्ध गराउने व्यवस्था स्थानीय तहले नै मिलाउनु पर्नेछ ।
किसानलाई क्रेडिट कार्ड जारी गर्ने र त्यसवाट कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउने देखि लिएर राज्यले दिएको सुविधा परिचयपत्रका आधारमा मल, विउ, कर्जा तथा अन्य सुविधा पनि १ वर्षभित्रैमा उपलव्ध गराइसक्नुपर्नेछ ।
कृषकलाई व्याजदरमा सहुलियत प्रदान गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा कृषक कल्याणकारी कोष ३ वर्षभित्रमा स्थापना गर्ने, कृषि अनुदान स्थानीय तहबाट मात्र एकद्धार प्रणालीमा वितरण गर्ने, बाँझो जमिन घटाउनका लागि बाँझो जमिनमा अतिरिक्त कर लगाउनेसहित विशेष व्यवस्था अब स्थानीय तहले गर्नुपर्ने आर्थिक सुधार योजनामा समेटिएका छन् ।
