काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले ‘कुलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्थामा भएको हेरफेरमाथि छानबिन गर्न प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेलाई आग्रह गरेका छन् । 

‘कुलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्थामा भएको हेरफेरमाथि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जानकारी गराउँदै मन्त्री गुप्ताले उक्त घटनाको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न आग्रह गरेका छन् । 

आइतबार प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित गरिएको ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा व्यवस्था गरिएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’को उद्देश्य र आशय नै उल्ट्याउनेगरी अनधिकृत ढङ्गबाट भएको हेरफेरप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै उनले भने,  ‘यो त सार्वभौम संसदकै अपमान भयो, यो सामान्य घटना होइन । संसदले छानबिन गरी दोषीलाई तत्काल कारबाही गरोस् ।’

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको विधेयकको प्रतिवेदन संसदमा लैजाने क्रममा बद्मासी भएको हुनसक्ने मन्त्री गुप्ताको आशङ्का छन् । ‘समितिबाट पारित भएको विधेयकलाई म र समितिका सभापति माननीय रामहरि खतिवडासहित माननीयज्यूहरू रघुजी पन्त, दीलेन्द्र प्रसाद बढु, लिलानाथ श्रेष्ठलगायतले मेरै मन्त्रालयमा बसेर असार २ गते हेर्ने अनि संसदमा प्रतिवेदन पेस गर्ने तयारी गरेका थियौँ, तर माननीय सभापतिजीले हामीलाई पत्तै नदिई असार १ गते नै प्रतिवेदन हाउसमा पेस गरे,’ मन्त्री गुप्ताले भने, ‘त्यहीँनिर समस्या सृजना भएको जस्तो लाग्दैछ ।’ 

तालुक मन्त्रालयका मन्त्रीलाई नै झुक्क्याएर प्रतिवेदन पेस गरिनु गम्भीर आशङ्काको विषय भएको मन्त्री गुप्ताको भनाइ छ ।   

व्यापक छलफलपछि गत जेठ २ गते बसेको राज्य व्यवस्था समितिको ७३औँ बैठकले सर्वसम्मतरूपमा सो विधेयक पारित गरेको थियो । लामो कसरतपछि नयाँ आयामसहित निर्माण गरिएको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक जेठ १३ गते बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेस गर्ने तयारी गरिए पनि नेकपा माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लगायत प्रतिपक्ष दलहरूले संसद अवरोध गरेका कारण अगाडि बढ्न पाएको थिएन । 

लामो समयको पर्खाइपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले यही असार १ गते प्रतिनिधि सभामा यससम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गरेका थिए ।

विधेयक संसदमा पेस भइसकेपछि पनि कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था हटाउन निजामती कर्मचारीका उच्च अधिकारीहरूले मन्त्री गुप्तासहित सरकारलाई नै उच्च दबाब दिँदै आएको थियो । मन्त्री गुप्ताले संसदमै ‘कुलिङ पिरियड वा अरु कुनै पनि व्यवस्थाको परिमार्जन हुन सक्दैन, कमा (अल्पविराम) र फुलस्टप (पूर्णविराम) पनि परिवर्तन हुँदैन’ भनेर आस्वास्त परेका थिए । 

तर, आज आफूलाईसमेत झुक्कयाएर बहुचर्चित प्रावधानलाई तोडमोड गरिएबाट आफू विक्षिप्त बनेको मन्त्री गुप्ताले बताए ।

उतार राज्य व्यवस्था तथा सुसाशन समितिका सभापति रामहरि हतिवडाले कुलिङ पिरियडमा गरिएको चलखेलमा आफ्नो संलग्नता नरहेको भन्दै समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनभन्दा फरक विधेयक पारित भएको स्वीकर गरेका छन् । 

यो प्रकरणमा कुलिङ अफ पिरियड राखेर पारित गर्न उनले राष्ट्रियसभालाई आग्रह समेत गरेका छन् ।