काठमाडौँ । सत्तासीन दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट अलग हुने निर्णय गरेलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्छ कि पर्दैन भनेर बहस सुरु भएको छ ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यनमन्त्री अरुण कुमार चौधरीले आजै साँझ प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई राजीनामा बुझाउँदैछन् ।
उनको पार्टीले सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरिने भनेपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने कि नपर्ने भन्ने बहस सुरु भएको हो ।
संसदको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसको समर्थनमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री छन् । कांग्रेस सभापति देउवासँग आधा– आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री हुने गरी भागवण्डा गरेर बनेको सरकारमा अब १३ महिना मात्र ओली प्रधानमन्त्रीका रुपमा रहेनछन् ।
त्यसपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा या कांग्रेस संसदीय दलको नेताको प्रधानमन्त्री हुने पालो आउँछ ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकार छाडे पनि कांग्रेस र एमालेको संसदमा बहुमत छ । एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाका अनुसार संसदमा कांग्रेस र एमालेको स्वतः बहुमत भएका कारण अन्य जुनसुकै पार्टीले समर्थन फिर्ता लिए पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिइरहन पर्दैन ।
उनले यस्तो दाबी गरे पनि संवैधानिक व्यवस्थाले भने प्रधानमन्त्रीले नागरिक उन्मक्तिले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्रमा संसदमा विश्वासको मत माग्नैपर्ने भनेको छ ।
संविधानको धारा १०० को उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ ।’
प्रधानमनत्रीले राखेको प्रस्तावअनुसार विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री स्वतm पदमुक्त हुन्छन् । तर वर्तमान गठबन्धनको अंकगणितलाई हेर्दा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत स्वतः पाउँछन् ।
विगतमा पनि बहुमतमा रहेको सरकारबाट कुनै एउटा दल बाहिरिएपछि विश्वासको मत लिने प्रचलन देखिन्छ । यसपटक दुईतिहाई नजिकको सरकार भएकाले संसदमा स्वतः विश्सवकको मत पुग्ने अवस्था छ । तर यो अंकगणित देखाएकै भरमा प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक प्रावधान छल्न भने नपाउने कानुनव्यवसायीहरु बताउँछन् ।
