काठमाडौँ । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाबाट जारी भएको स्थानीय सेवा (गठन तथा संचालन) ऐन २०८१ का केही प्रावधानप्रति असहमति जनाउदै सो प्रदेशका सबै (८८ वटै) स्थानीय तहहरुले प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

स्थानीय तहहरुको संस्था गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नगरपालिका संघले संयुक्त रुपमा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै विशेष गरेर ५ बुँदामा फरक मत राखेका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशले सबैभन्दा ढिलो ऐन जारी गरेपनि ऐनमा केही विषय संविधानले गरेको व्यवस्था विपरित रहेको पनि महासंघ र संघको भनाइ छ । ऐन ल्याउनको लागि आफूहरुले अधिकतम प्रयास गरेको भएपनि जारी भएको ऐनमा स्थानीय सरकारको अस्तित्वमा नै प्रश्न उठ्ने प्रकारका प्रावधान पनि राखिएको स्थानीय सरकारहरुको भनाइ छ ।

‘जारी भएको कानुनको समग्र व्यवस्था अध्ययन गर्दा हामी स्थानीय सरकारहरुले सो कानुन छिटो जारी गर्न गरेको विगतको प्रयत्न व्यर्थ मात्र भएको छैन यो ऐन जारी भएपश्चात स्थानीय सरकारमा रहेको प्रशासनिक जटिलताको अन्त्य हुनेछ भनि राखिएको अपेक्षासमेत पुरै खण्डित भएको छ। सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा ढिलो गरी जारी भएको यो कानुन अन्य प्रदेशको तुलनामा अझै व्यवहारिक र परिपक्व हुनुपर्ने थियो तर कानुनका कतिपय प्रावधान हेर्दा अपेक्षाकृत नदेखिदा हामी दुखी भएका छौं,’ महासंघ र संघले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

यस्तो छ ज्ञापनपत्र

प्रस्तुत सन्दर्भमा प्रदेश सभाबाट हालै जारी भएको सुदुरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा ९गठन तथा सञ्चालन० ऐन, २०८१ का कतिपय प्रावधानहरुले स्थानीय सरकारको प्रशासनिक स्वायत्तता हनन् गरेको, कार्यान्वयनमा द्विविधा भएको र कतिपय प्रावधानहरु कार्यान्वयन नै गर्न नसकिने पाइएको छ। जारी भएको कानुनको समग्र व्यवस्था अध्ययन गर्दा हामी स्थानीय सरकारहरुले सो कानुन छिटो जारी गर्न गरेको विगतको प्रयत्न व्यर्थ मात्र भएको छैन यो ऐन जारी भएपश्चात स्थानीय सरकारमा रहेको प्रशासनिक जटिलताको अन्त्य हुनेछ भनि राखिएको अपेक्षासमेत पुरै खण्डित भएको छ। सात प्रदेशमध्ये सबै भन्दा ढिलो गरी जारी भएको यो कानुन अन्य प्रदेशको तुलनामा अझै व्यवहारिक र परिपक्व हुनुपर्ने थियो तर कानुनका कतिपय प्रावधान हेर्दा अपेक्षाकृत नदेखिदा हामी दुखिद भएका छौं। 

तसर्थ, यो ऐन तत्काल संशोधन गर्नुको बिकल्प देखिएन। ऐन संशोधनका लागि हामी स्थानीय सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने आवश्यक सहयोगमा प्रतिवद्ध रहदै संशोधन प्रस्ताव तयार गर्न संघरमहासंघको तर्फबाट एक कार्यदल समेत गठन गरिसकिएको व्यहोरा अवगत गराउँदछौं। ऐनका सन्दर्भमा देखिएका तपसिलमा उल्लिखित विद्ममान सवालहरुको सम्बोधनका लागि माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको गम्भिर ध्यानाकर्षण गर्दछौं। अन्यथा यो कानुन कार्यान्वयन गर्न नसकिने भएकोले सुदुरपश्चिम प्रदेशका सबै ८८ ओटै स्थानीय सरकारहरु एकसाथ यो ऐनको अवज्ञा गर्न बाध्य हुने व्यहोरासमेत यसै पत्रमार्फत माननीयज्यूमा ध्यानाकर्षण गराउँछौं। १. प्रस्तुत ऐनले संबिधानले स्थानीय सरकारलाई दिएको प्रशासनिक स्वायत्तताको पुरै हनन् गरेको पाइएको छ। जस्तैस् स्थानीय सरकारको कार्यपालिकाले स्वीकृत गरेको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ९इ७ः० प्रतिवेदनलाई पुन स्वीकृतिको लागि मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने र मन्त्रालले औचित्य देखेमा स्वीकृत गर्न सक्नेछ ९दफा ८ को उपदफा ९४० भन्ने व्यवस्थालाई स्वीकार गर्न सकिदैन। संबिधानको अनुसूची ८ को सूची नं। ५ ले स्थानीय सरकारको एकल अधिकारको रुपमा स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन रहेको हुँदा यो व्यवस्था संबिधान बिपरित पनि रहेको छ। यो विषयले स्थानीय सरकारको दीर्घकालीन आर्थिक दायित्व सृजना गर्ने भएकाले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ९इ७ः० प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने अधिकार सम्बन्धित गाउँरनगर सभालाई प्रदान गरिएको देखिएन।  

२. हाल स्थानीय सरकारहरुले आफ्नो सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ९इ७ः० प्रतिवेदन तयार गरिनसकेको अवस्थामा स्थानीय सरकारको सेवा प्रवाहका लागि अत्यावश्यक जनशक्ति करार सेवाबाट परिपूर्ती गरिरहेको सन्दर्भमा यस ऐनले करार सेवाका कर्मचारीको म्याद थपका सम्बन्धमा द्विविधा सृजना गर्दा २०८२ श्रावण १ गते देखि स्थानीय सरकारहरुमा सेवा प्रवाहलाई प्रतिकुल अवस्था सृजना गरेको छ।   

३. स्थानीय सरकारले स्थायी पदपूर्ती नगरी करार सेवाबाट लिनुपर्ने पदहरुमा पनि प्रदेश सरकारको अनिवार्य सहमती लिनुपर्ने विषयले स्थानीय सरकारको प्रशासनिक स्वायत्तामाथि सङ्कुचन गरेको हाम्रो निश्कर्ष रहेको छ।  

४. स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुको तह मिलान, तह बृद्धि र बढुवाको सन्दर्भमा जेष्टता कायम गर्ने, न्युनतम योग्यता, सेवा अवधि र अधिकतम तह बृद्धिका सीमा लगायतका विषयमा संबिधान र संघीय कानुनबमोजिमका स्थापित आधार र मापदण्डहरुलाई ख्याल गरिएको देखिएन। 

५. यो ऐन जारी गरिसकेको अवस्थामा यस ऐनमा नै स्पष्ट गर्न सकिने कतिपय व्यवस्थाहरुमा संघीय कानुनको निर्भरता कायम रहेको देखिन्छ। विशेषगरी प्रदेश कानुनले व्यवस्था गरेको स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थापन संघीय स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ बमोजिम हुने विषयले अन्योलता सृजना गरेको छ।  

तसर्थ, यो ऐन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा तत्कालिन रुपमा देखिएका उपरोक्त बमोजिमका व्यवस्थाहरु बाहेक अन्य धेरै व्यवस्थाहरु अझै अव्यवहारिक र संबैधानिक तथा कानुनी रुपमा त्रुटी रहेको छ भन्ने हाम्रो निश्कर्ष रहेको छ। तहाँ कार्यालयको मिति २०८२।०४।०२ को पत्रानुसार उक्त ऐनको संशोधनको लागि कार्यदल गठन गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। स्थानीय सरकारसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने ऐन भएकोले संशोधन प्रस्ताव तयार गर्ने कार्यदलमा संघरमहासंघको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गराउन अनुरोध गर्दछौं। यस विषयमा थप अध्ययन गरेर संशोधन गर्नुपर्ने व्यवस्थाहरुका सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुसँग परामर्श गरी निकट भविष्यमा नै लिखित रुपमा संशोधन प्रस्ताव पेश गरिनेछ। 

तसर्थ यस ऐनमा रहेका माथी उल्लेखित कानुनी जटिलताका कारण कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था नरहेकोले हाललाई यस ऐनलाई स्थगन गर्न वा तत्काल बाधा अड्काउ फुकाउने कार्य गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं। अन्यथा, हामी सबै ८८ ओटै स्थानीय सरकारहरु जारी भएको यस ऐनको अबज्ञा गर्दै प्रदेश सरकार बिरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गर्न बाध्य हुने व्यहोरा यसै ज्ञापन पत्रमार्फत ध्यानाकर्षण गर्दछौं।