काठमाडौँ । भूमि समस्या समाधान आयोगले भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा प्राप्तिको लागि आवेदन दिन अन्तिम मौका दिएको छ ।
आयोगले साउन ३० गते सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गरी ३५ दिनभित्रमा निवेदन दिन भनेको हो । आयोगले भूमिहिन दलित र भूमिहिन सुकुम्बासीलाई निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउँछ भने अव्यवस्थित बसोबासीलाई सरकारी मूल्यांकनको १० प्रतिशत राजस्व लिएर जग्गा उपलब्ध गराउँछ ।
आयोगका प्रवक्ता समेत रहेका उपाध्यक्ष सनतकुमार कार्कीले यसअघि पनि ३५ दिने सुचना जारी गरिएको र कोही कुनै कारणले छुटेका भए उनीहरुलाई पनि मौका दिन अन्तिम पटक सुचना प्रकाशन गरिएको बताए ।
‘आयोगले यसअघि २ पटक यस्तै ३५ दिने सुचना प्रकाशन गरेको थियो । कुनै कारणबस छुटेका व्यक्तिहरुले पनि मौका पाउन् भनेर यो अन्तिम पटक सुचना प्रकाशन गरिएको हो । यो ३५ दिनभित्र वडा कार्यालयमा गएर भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गा प्राप्त गर्न सक्नेछन्,’ उपाध्यक्ष कार्कीले वडापालिकासँग भने ।
आयोगले दिएको अन्तिम मौकाका लागि साउन ३० गते ३५ दिने सुचना प्रकाशन गरेको छ । सोको ३५ दिनसम्म आवेदन दिन पाइनेछ ।
कसरी हुने सहभागी ?
आयोगका अनुसार जग्गा पाउनको लागि योग्य हुन भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासी हुनुपर्छ । भूमिहिन दलित र भूमिहिन सुकुम्बासीले निःशुल्क रुपमा जग्गा पाउँछन् भने अव्यवस्थित बसोबासीले १० प्रतिशत राजस्व तिर्नुपर्छ ।
जग्गा प्राप्त गर्नको लागि योग्य (भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बाुसी वा अव्यवस्थित बसोबासी) ले आफ्नो वडा कार्यालयमा तोकिएको ढाचामा निवेदन फाराम भर्नुपर्छ । त्यसरी फाराम भरिसकेपछि सो वडाका वडाध्यक्ष, वडासदस्यहरु तथा स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले सो व्यक्ति जग्गा पाउन योग्य हो कि होइन भनेर पहिचान गर्छन् ।
यसरी पहिचान गर्दा सो व्यक्ति जग्गा पाउन योग्य देखियो भने वडाबाट सम्बन्धित पालिका (गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिका) मा विवरण पठाइन्छ । आयोगका उपाध्यक्ष कार्कीले दिएको जानकारी अनुसार पालिकामा प्राप्त भएको विवरण पालिकास्तरको समितिले फेरि छानविन गर्छ । पालिकास्तरमा पालिकाका अध्यक्ष तथा प्रमुख र उपाध्यक्ष तथा उपप्रमुखहरु, वडाध्यक्षहरु र स्थानीय राजनीतिक दलहरुका प्रतिनिधिहरु हुन्छन् ।
पालिकास्तरीय समितिले छनविन गर्दा पनि आवेदन दिने व्यक्ति जग्गा पाउन योग्य देखियो भने सो समितिले आयोगको जिल्ला कार्यालयलाई विवरण उपलब्ध गराउँछ । जिल्ला आयोगले आफै पनि फेरि छानविन गर्छ । यस्तो छानविनमा पनि सो व्यक्ति जग्गा पाउन योग्य देखियो भने सो विवरण जिल्ला मालपोत कार्यालय पठाइन्छ । जिल्ला मालपोत कार्यालय निवेदक व्यक्तिको नाममा नेपालभर अन्यत्र जग्गा रहे नरहेको हेर्छ । यसरी हेर्दा पनि सो निवेदक जग्गा प्राप्त गर्न योग्य ठहरियो भने मात्रै जग्गा उपलब्ध गराउने गरिएको आयोगका उपाध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिए ।
कति बाडियो जग्गा ?
आयोगले अहिलेसम्म करिब २२ सय लालपुर्जा वितरण गरेको उपाध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिए । यस्तै, आयोगले अहिलेसम्म करिब १ अर्ब रुपैयाँ राजस्व पनि संकलन गरेको छ । आयोगले अव्यवस्थित बसोबासीसँग १० प्रतिशत राजस्व लिएर जग्गा उपलब्ध गराउँदा राजस्व संकलन गरेको हो ।
सरकारले गत कात्तिक १३ गते आयोग गठन गरेको थियो । त्यसको ३ महिनापछि जिल्ला आयोग गठन भएको हो । सरकारले गठन आदेश अनुसार आयोग गठन गरेको हो ।
