काठमाडौँ । सरकारले अनलाइन संचारमाध्यम दर्ता र नवीकरण रोकिदिएको छ । संविधानमा पूर्णप्रेस स्वतन्त्रता हुने उल्लेख भएपनि सरकारले कानुन निर्माणको कारण देखाएर अनलाइन संचारमाध्यम संचालनमा अवरोध सिर्जना गरिदिएको हो ।

सरकारले साउन १४ गते राजपत्रमा सुचना प्रकाशित गरी अनलाइन संचारमाध्यम दर्ता र नवीकरण छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन २०४८ अनुसार हुने भनेको छ । संसदबाट केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक मार्फत सो ऐनको दफा ७ख थप गर्दै अनलाइन संचारमाध्यम दर्ता तथा नवीकरण स्थानीय अधिकारीले गर्ने भनिएको छ ।

साउन १४ गते राजपत्र प्रकाशन भएपछि साउन २० गते सुचना तथा प्रशारण विभागले सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गरेर अनलाइन संचार माध्यम दर्ता र नवीकरण विभागले नगर्ने भनेको छ । यसअघि अनलाइन संचारमाध्यम संचालन निर्देशिका २०७३ अनुसार सुचना तथा प्रशारण विभागले अनलाइन संचारमाध्यम दर्ता र नवीकरण गरिरहेको थियो । सो निर्देशिका सुशासन ऐन २०६३ मा टेकेर आएको थियो ।

नयाँ कानुनी व्यवस्था बनेपछि विभागले अनलाइन संचार माध्यम दर्ता र नवीकरण गर्न छोडेको हो । विभागले दर्ता र नवीकरण गर्न छोडेपनि स्थानीय अधिकारी भनिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनलाइन संचारमाध्यम दर्ता र नवीकरण गर्न थालेको छैन ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुक्तिराम रिजालले ऐनले अनलाइन सचारमाध्यम दर्ता गर्ने भनेपनि नियमावली नबन्दा कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट हुन नसकेको र सोही कारण अहिलेसम्म अनलाइन संचारमाध्यम दर्ता तथा नवीकरण नगरिएको बताए ।

‘ऐनमा अनलाइन संचारमाध्यम दर्ता र नवीकरण स्थानीय अधिकारीले गर्ने भनियो । तर, अनलाइन संचारमाध्यम दर्ताको लागि तोकिएको दस्तुरसहित तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने भनिएको छ । अनलाइन संचारमाध्यम दर्ता, संचालन र नवीकरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुने भनिएको छ । यस्ता विषय नियमावलीमा तोक्ने हो । नियमावली बनेको छैन । त्यसैले अहिले हामीले दर्ता वा नवीकरण गरेका छैनौं,’ सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले वडापालिकासँग भने ।

संचार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुर अनलाइन संचारमाध्यम दर्ता र नवीकरणको अधिकार सुचना तथा प्रसारण विभागबाट हटिसकेकोले सो विभागले दर्ता र नवीकरण गर्न नसक्ने बताउँछन् ।

‘अनलाइन संचारमाध्यम दर्ता र नवीकरणको जिम्मा स्थानीय प्रशासनलाई दिइएको छ । सो सम्बन्धी ऐन नै बनिसकेकोले अर्काे ऐन (सुशासन ऐन अनुसारको अनलाइन संचार माध्यम संचालन निर्देशिका) मा टेकेर दर्ता र नवीकरण गर्ने भन्ने कुरा पनि भएन । जहाँ दर्ता र नवीकरण हुने भनियो, सो कार्य कार्यान्वयन नहुदासम्म कसले कसरी गर्ने भन्ने निर्णय नहुँदा समस्या देखिएको हो,’ प्रवक्ता ठाकुरले भने ।

नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहाल अनलाइन संचारमाध्यम दर्ता गरी संचालन गर्न पाउने संवैधानिक अधिकारलाई सरकारले कानुन निर्माणको प्राविधिक कारण देखाएर कुण्ठित गरिदिएको बताउँछन् । 

‘संचारमाध्यम दर्ता गरी संचालन गर्न पाउने संवैधानिक अधिकारलाई सरकारले कानुन निर्माणको प्राविधिक कारण देखाएर कुण्ठित गरिदिएको छ, जुन आपत्तिजनक छ । संचारमाध्यम दर्ता नै रोक्नु प्रेसमाथिको जघन्य आक्रमण हो । प्रजातान्त्रिक मुलुकमा परिकल्पना नै गर्न नसकिने विषय हो । प्रेसलाई आउनै नदिने प्रपन्च हो । संविधानको मर्म, भावना र शब्दअनुसार चल्ने हो भने सरकारले अनलाइन संचारमाध्यम दर्ता र नवीकरणको प्रवन्ध तत्काल गर्नुपर्छ,’ महासचिव दाहालले भने ।

नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष विपुल पोखरेल प्रेसप्रति सधै अनुदार हुने सरकारले अहिले विभिन्न वहाना बनाएर प्रेसको आगमन नै रोकेको बताउँछन् ।

‘प्रेसप्रति सरकारको व्यवहार सधै अनुदार नै छ । अनलाइन संचार माध्यमलाई व्यवस्थित गर्ने नाममा अहिले एकातिर प्रशासनिक झन्झट थप्ने काम भयो भने अर्काेतिर विभिन्न वहाना बनाएर अनलाइन संचारमाध्यम आउनै नसक्ने अवस्था सिर्जना गरियो । यो प्रेसप्रति सरकारले गरेको गैरसंवैधानिक व्यवहार हो,’ पूर्वअध्यक्ष पोखरेलले भने ।