परराष्ट्र मन्त्रालयले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको र भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण, विस्तार, सीमा व्यापारजस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको जनाएको छ।

नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत-चीनबीच सीमा व्यापारका विषयमा मिडियाबाट सोधिएका प्रश्नका सम्बन्धमा परराष्ट्र  प्रवक्ताको जवाफ भन्दै मन्त्रालयले जारी गरेको तीनबुँदे वक्तव्यमा नेपालको आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको क्षेत्रबारे भारत र चीन दुवै देशलाई जानकारी गराइसकेको पनि उल्लेख गरेको छ।

‘नेपालको संविधानमा नेपालको आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको र उक्त नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ,’ मन्त्रालयले पहिलो बुँदामा लेखेको छ।

त्यस्तै दोस्रो बुँदामा नेपालको अडान स्पष्ट पार्दै भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण/विस्तार, सीमा व्यापार जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको व्यहोरा पनि विदितै छ । उक्त क्षेत्र नेपाली भू-भाग रहेको विषय मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत जानकारी गराइसकिएको बेहोरा पनि अवगत नै छ।’

तेस्रो बुँदामा नेपालले कूटनीतिक माध्यमबाट यस मुद्दामा समाधान खोज्न तयार रहेको पनि स्पष्ट पारेको छ।

‘नेपाल-भारतबीच रही आएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार ऐतिहासिक सन्धि-सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणको आधारमा दुवै देशबीचको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहिआएको छ,’ वक्तव्यमा लेखिएको छ।
चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको दुई दिने भारत भ्रमणका क्रममा भारत र चीनले हिजो मंगलबार नेपाललाई ‘बाइपास’ गरेर लिपुलेक नाका प्रयोगबारे सहमति गरेका थिए।

भारतीय प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकार एवं दुई देशको सीमा विवादबारे वार्ता गर्न तोकिएका विशेष प्रतिनिधि अजित डोभलको निमन्त्रणामा चिनियाँ विशेष प्रतिनिधिका रूपमा वाङ यी सोमबार दिल्ली पुगेका थिए।

त्यस क्रममा भएका सहमतिबारे भारतको विदेश मन्त्रालयले १२ बुँदे विज्ञप्ति जारी गरेको छ, जसको नवौँ नम्बरमा लेखिएको छ, ‘दुवै पक्ष लिपुलेक, सिप्की ला र नाथुला गरी तीनै व्यापारिक नाकामार्फत सीमा व्यापार पुन: खोल्न सहमत भएका छन्।’

लिपुलेक नेपाली भूभाग हो। यसको उत्तरतर्फ चीनको तिब्बत छ। लिपुलेकभन्दा करिब १७ किलोमिटर पश्चिम लिम्पियाधुरा पर्छ, जसलाई नेपालले चीन र भारतसँगको त्रिदेशीय विन्दु मान्दै आएको छ।

तर, भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी लिपुलेक नाका हुँदै तिब्बत जाने सडक बनाएको छ र यस क्षेत्रमा सैन्य तथा सामरिक संरचना निर्माण गरेको छ। यो भारतको राजधानी दिल्लीबाट चिनियाँ नाका पुग्ने सबैभन्दा छोटो बाटो हो।

चीन र भारतले यस्तो समयमा यो सहमति गरेका छन्, जतिखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीनमा हुने सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको सम्मेलनमा जाँदै छन्। त्यहाँ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग पनि भेट हुने अपेक्षा गरिएको छ।

यसअघि पनि यी दुवै देशले यस्तो सहमति गर्दा नेपालले विरोध जनाउँदै आएको थियो।

यस्तो छ तीनबुँदे वक्तव्य:

१. नेपालको संविधानमा नेपालको आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको र उक्त नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ।

२. नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण/विस्तार, सीमा व्यापार जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको व्यहोरा पनि विदितै छ । उक्त क्षेत्र नेपाली भू-भाग रहेको विषय मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत जानकारी गराइसकिएको बेहोरा पनि अवगत नै छ।

३. नेपाल-भारतबीच रही आएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार ऐतिहासिक सन्धि-सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणको आधारमा दुवै देशबीचको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहिआएको छ।

भारत भन्छ – लिपुलेक व्यापार नाका १९५४ बाटै सञ्चालित, नेपालको दाबी आधारहीन

लिपुलेक नाका सञ्चालन गर्ने भारत र चीनबीच भएको सहमतिमा नेपालले चासो देखाएपछि भारतले तत्कालै प्रतिक्रिया जनाएको छ।

भारतको विदेश मन्त्रालयले एक वक्तव्य जारी गरी लिपुलेक नाका आफूले दसकौँदेखि प्रयोग गरी आएको र नेपालले विस्तार गरेको नक्सा आधारहीन रहेको भनी टिप्पणी गरेको छ।

सीमा मुद्दामा नेपालले गरेको टिप्पणीको बारेमा मिडियाको प्रश्नको जवाफमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले दिएको प्रतिक्रिया भन्दै जारी गरिएको वक्तव्यमा लेखिएको छ, ‘हामीले लिपुलेक नाका हुँदै भारत र चीन बीचको सीमा व्यापार पुनः सुरु गर्ने सम्बन्धमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको टिप्पणीलाई ध्यानमा राखेका छौं। यस सम्बन्धमा हाम्रो अडान स्थिर र स्पष्ट रहेको छ। लिपुलेक नाका हुँदै भारत र चीनबीचको सीमा व्यापार सन् १९५४ मा सुरु भएको थियो र दशकौंदेखि चलिरहेको छ। कोभिड र अन्य घटनाक्रमका कारण हालैका वर्षहरूमा यो व्यापार अवरुद्ध भएको थियो र दुवै पक्ष अब यसलाई पुनः सुरु गर्न सहमत भएका हुन्।’

भारतले लिपुलेकदेखि लिम्पियाधुरासम्मको भूमि समेटेर जारी गरेको एकपक्षीय नक्सालाई कृत्रिम विस्तार भनेको छ।

उसले वक्तव्यमा लेखेको छ, ‘सीमा दाबीहरूको सन्दर्भमा, हाम्रो अडान कायम छ कि त्यस्ता दाबीहरू न जायज छन्, न त ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित छन्। एकपक्षीय कृत्रिम विस्तार असम्भव छ। भारत संवाद र कूटनीतिमार्फत बाँकी सीमा मुद्दाहरू समाधान गर्न नेपालसँग रचनात्मक अन्तरक्रियाको लागि खुला छ।’