काठमाडौँ । ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी अपराधमा पाँच वर्षको कैद भुक्तान गरिरहेका दीपक मनाङे भनिने राजीव गुरुङ कैदबाट निस्केपछि पनि थप ६ वर्षसम्म चुनाव लड्न नपाउने भएका छन्।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले हालै एक फैसलामा यस्तो व्याख्या गरेको हो।

यसअघि दुईपटक मनाङको प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र २ बाट निर्वाचित भएका मनाङे हाल डिल्लीबजार कारागारमा छन्। सर्वोच्च अदालतको निर्णयले नै उनी सांसद पदबाट मुक्त भइसकेका छन्। अब उनले कैद भुक्तान गरी रिहा भएको दिनबाट लागू हुने गरी ६ वर्षसम्म चुनाव लड्न नपाउने व्याख्या सर्वोच्चले नै गरिदिएको हो।

योसँगै अब उक्त क्षेत्रमा उपनिर्वाचन गर्ने बाटो पनि खुलेको छ। काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०६३ माघ ७ मा २ वर्ष कैद सजाय हुने फैसला गरेपछि २०६३ चैत १८ मा थुनामुक्त भएका थिए।

सरकारले उक्त फैसलाउपर तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, पाटनमा पुनरावेदन गरेपछि जिल्ला अदालतको फैसला उल्ट्याउँदै २०६९ साउन २८ मा ५ वर्ष कैद ठहर गरेको थियो।

प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ को खण्ड (छ) ले ५ वर्ष वा सोभन्दा बढी सजाय पाएको र सो सजाय भुक्तान गरेको मितिदेखि ६ वर्ष नपुगेका व्यक्ति उम्मेदवार हुन अयोग्य भनेको छ।

‘निज प्रत्यर्थी दीपक मनाङे भन्ने राजीव गुरुङले ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा ५ वर्ष कैद सजाय पाएको, सजाय पूरा भुक्तान गरिसकेपश्चात् थप ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य रहने नै देखियो। यसर्थ, संवैधानिक र कानुनी प्रावधानबमोजिम उल्लिखित ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला भएको २०८१/७/२० देखि नै निज प्रत्यर्थी प्रदेश सभा सदस्यका रूपमा कानुनतः अयोग्य भएको देखियो,’ सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट हालै सार्वजनिक फैसलामा लेखिएको छ।

त्यस्तै संविधानमा तोकिएको सांसद बन्ने योग्यता दीपक मनाङेले गुमाएको कारण हाल उनको पद रिक्त भएको र सजाय भुक्तान गरिसकेर त्यसपछिका ६ वर्ष नभएसम्म उम्मेदवार हुन अयोग्य ठहर भएको पनि सर्वोच्चले भनेको छ।

मनाङे ५ वर्ष कैद सजाय पाएका र उक्त सजाय भुक्तान नगरी बाहिरै बसिरहेका थिए। त्यसैले उनी चुनावमा उम्मेदवार हुन नै अयोग्य हुँदाहुँदै निर्वाचन आयोगलाई समेत गुमराहमा पारेर निर्वाचित भएको भन्दै अधिवक्ता वीरेन्द्रराज कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो। तसर्थ उनको निर्वाचन नै रद्द गरी उनलाई पदमुक्त हुनुपर्ने माग रिटमा गरिएको थियो।

तर, त्यसबखत फैसला अन्तिम नभइसकेको र सर्वोच्चमा पुनरवलोकनको क्रममा रहेको कारण चुनाव लड्न अयोग्य नभइसकेको तर त्यसपछि सर्वोच्चबाट अन्तिम फैसला भएकाले अब उनी पदमा रहन नपाउने निर्णय संवैधानिक इजलासले गत असार ४ गते सुनाएको थियो। त्यही दिनबाट उनी पदमुक्त भएका थिए। त्यसयता उनी डिल्लीबजार कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेका छन्।

गुण्डा नाइकेका रूपमा परिचित मनाङेले चक्रे मिलन समूहमाथि २०६१ सालमा आक्रमण गरेको अभियोग थियो। आक्रमणमा मनाङेको समूहले चक्रेको हात नै छिनाएको थियो।

२०८१ कात्तिक २० गते सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले उनलाई ५ वर्ष कैदमा राख्नुपर्ने उच्च अदालत पाटनको फैसला सदर गरिदिएको थियो।

यसअघि उनी उच्चकै फैसला कार्यन्वयनका लागि २०७५ वैशाख ६ गते पक्राउ परेका थिए। तर, ८ महिनामै कैदमुक्त भएपछि दुईपटक गण्डकी प्रदेश सांसदमा निर्वाचित भएका मनाङे ६ पटक मन्त्रीसमेत बने।

२०७५ वैशाख ६ गते पक्राउ पर्नुपहिले नै उनी सांसदमा निर्वाचित भइसकेका थिए। तर, शपथ खान पाएका थिएनन्। प्रहरीले उनलाई फरार सूचीमा राखेको थियो।

२०७४ को निर्वाचनमा उनी मनाङबाट प्रदेश सभामा निर्वाचित भए। उनलाई पहिलोपटक सांसदमा निर्वाचित हुँदा नेकपा एमालेले साथ दिएको थियो। उनले कांग्रेसका कर्म गुरुङलाई पराजित गरेका थिए।

सांसद निर्वाचित भएपछि पनि शपथ लिनै उपस्थित नभएका मनाङेलाई प्रहरीले ५ महिनापछि पक्राउ गर्‍यो। उनी डिल्लीबजार कारागार चलान भए।

तर कारागार पुगेपछि उनले उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गरे। सुरुमा सर्वोच्च प्रशासनले म्याद नाघेको भन्दै दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको निवेदन इजलासको आदेशपछि दर्ता भएको थियो।

निवेदन दर्ता मात्रै भएन, १० वर्षभन्दा कम सजाय तोकिएको अवस्थामा थुनाबाहिरै रहेर मुद्दा लड्न पाउने सुविधा सर्वोच्चले दियो। जेलबाट छुटेपछिको ५ दिनपछि पुस ११ गते उनले शपथ लिन पाऊँ भन्दै प्रदेश संसद्‌मा निवेदन दिए। निवेदन दिएको झण्डै एक महिनापछि माघ १४ गते प्रदेश सभा सदस्यको शपथ लिए।

२०७८ वैशाख १६ गते उनलाई गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले युवा तथा खेलकुद मन्त्री नै बनाइदिए। पछि तिनै मनाङेले मुख्यमन्त्री गुरुङलाई विश्वासको मत दिएनन्। नेकपा फुटेपछि गण्डकी सरकार पनि अल्पमतमा पर्‍यो। विश्वासको मत नपाए पनि संसद्‌को ठूलो दलको हैसियतमा पुनः पृथ्वीसुब्बा नै मुख्यमन्त्रीमा दोहोरिए। २०७९ वैशाख २९ गते मुख्यमन्त्री बनेपछि मन्त्रीमा उनले मनाङेलाई पनि दोहोर्‍याए।

तर यसपटक पनि पृथ्वीसुब्बाका पक्षमा बहुमत जुट्ने अवस्था थिएन। पृथ्वीसुब्बाले विश्वासको मत नपाउने देखेपछि मनाङेले फेरि कित्ता फेरे।

कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली मुख्यमन्त्री बनेपछि जेठ २९ गते मनाङे बिनाविभागीय मन्त्री बने। पछि उनलाई खेलकुद मन्त्रालयकै जिम्मेवारी दिइयो। यसरी पहिलोपटक सांसद हुँदा तीनपटक मन्त्री भए।

२०७९ को निर्वाचनमा भने मनाङे निर्विरोध निर्वाचित भए। यसपटक सुरुमै मन्त्री बन्न सफल भए। एमालेका खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारमा मनाङे मन्त्री बनेका थिए। तर केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म गठबन्धन फेरियो र सत्ता समीकरण पनि बदलियो। कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले उनलाई सरकारमा ल्याएन। त्यो गठबन्धन भत्किएर एमाले–माओवादीकै सरकार बनेपछि २०८० चैत ५ गते उनलाई खगराजले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको साँचो जिम्मा लगाए। खगराजले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि कांग्रेसका सुरेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री भए। मनाङे पाण्डेकै पक्षमा उभिए र फेरि पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बने।

देशका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले नै मिलिदिएपछि भने सरकार टिकाउन मनाङेको आवश्यकता नै रहेन। एमाले सत्तामा आएपछि उनले सम्हालिरहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय खोसियो र उनका भागमा वन मन्त्रालय पारियो। तर यस मन्त्रालयमा काम र बजेट थोरै हुने भन्दै उनले लिन मानेनन्। त्यसको केही समयमै कारागार फर्किनुपरिहाल्यो।

आउँदो कात्तिक १७ गते रुपन्देही-३ मा उपनिर्वाचन हुँदै छ। त्यहाँबाट निर्वाचित राप्रपाका सांसद दीपक बोहराको निधन भएपछि रिक्त पदमा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो।

तर मनाङेको क्षेत्र खाली भइसक्दा पनि निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचन तोक्न सकेको थिएन। किनभने निर्वाचन आयोगले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ कुरिरहेको थियो।

सर्वोच्चले पूर्ण पाठ सार्वजनिक गरेपछि अब उपनिर्वाचनको बाटो खुलेको हो। यद्यपि निर्वाचन आयोगले यससम्बन्धी कुनै आधिकारिक धारणा वा सूचना भने सार्वजनिक गरिसकेको छैन।