काठमाडौं : संघीय निजामती सेवा विधेयकमा लामो बहसपछि अन्ततः राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ दुई वर्ष कायम गर्ने सहमति गरेको छ। 

शनिबार बसेको समितिको बैठकले अवकाशप्राप्त वा राजीनामा गरेका निजामती कर्मचारीले तत्काल संवैधानिक, कूटनीतिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउन नपाउने व्यवस्था राख्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि प्रतिनिधिसभामा यो प्रावधानमाथि विवाद उठेको थियो।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दफा ८२ (४) मा प्रष्ट प्रावधान राखेको थियो— अवकाश वा राजीनामापछि दुई वर्षसम्म नियुक्ति पाउन नपाइने। तर त्यही प्रावधानलाई खण्डित गर्ने गरी दफा ८२ (५–क) थपिदा अपवादको व्यवस्था बनेको थियो।

उक्त प्रावधानले विवाद निम्त्याएपछि विशेष छानबिन समिति बनेको थियो। समितिले अपवाद हटाएर मूल प्रावधानमै फर्किन सुझाव दिएको थियो। राष्ट्रियसभामा पुगेपछि सोही सुझावलाई आधार मानेर विधायन समितिले पुनः दुई वर्षमै सहमति गरेको हो । बैठकमा कांग्रेसका सांसद कृष्णबहादुर रोकायले प्रतिनिधि सभामा पारित गर्दा भएको छलछामलाई राष्ट्रिय सभाले सच्याएर जानुपर्ने बताए। 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले प्रावधान उच्च तहका (मुख्यसचिव, सचिव, सहसचिव) कर्मचारीलाई केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिदै तल्लो तहलाई अप्ठ्यारो नहोस् भन्ने ध्यान दिनुपर्ने बताइन्। 

कुलिङ अफ पिरियड राखेर जानुपर्ने सहमति स्थिर भइसकेको भनाइ उनले राखिन्। समितिमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा नेपाल लगायतका सांसदहरूले दुई वर्षमै जोड दिए भने एमालेले अवधिलाई केही छोट्याउन सकिने प्रस्ताव राखेको थियो। तर, बहस भइरहँदा सांसदहरू सहमतिमा आए।

अन्ततः सबै दलको सहमतिपछि समिति कुलिङ पिरियडलाई दुई वर्ष कायम गर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो। समिति सभापति तुलसाकुमारी दाहालले सचिवालयलाई प्रतिवेदन भाषागतरूपमा मिलाउन निर्देशन दिएकी छन्। अब विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा फिर्ता जानेछ।