काठमाडौँ । पछिल्लो समय जुम्लाका स्याउ किसान र शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीबीच विवाद फेरि बढेको छ ।

आफूले बीमा गरेको स्याउमा क्षति हुँदा पनि कम्पनीले दाबी भुक्तानी नगरेको किसानको आरोप छ । जुम्लाका विभिन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पनि कम्पनीले किसानलाई दाबी भुक्तानी दिन ढिलासुस्ती गर्ने गरेको आरोप लगाइरहेका छन् ।

जुम्लाको स्याउ किसान र शिखर इन्स्योरेन्सबीचको विवादको चुरो के हो र कहाँ समस्या भइरहेको छ भनेर वडापालिकाले विस्तृत रुपमा यो ब्रिफिङ तयार पारेको छ । यसमा हामीले जुम्लाका केही स्याउ किसान, जुम्लाको टिला गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोतिलाल रोकाया, शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीका अधिकारी र बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसँग कुरा गरी विषयलाई स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेका छौं । 

शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीले २०७३ साल असार ३० गते बीमा प्राधिकरण (तत्कालिन बीमा समिति) बाट स्वीकृती लिई मौसम सुचकांकका आधारमा बीमा गर्न थालेको हो । जुम्लाको स्याउको बीमा यही कार्यक्रम अन्तरगतको बीमा हो ।

यो मौसम सुचकांक बीमा थियो । बेलायत सरकारको अनुदान परियोजना ‘सक्षम एक्सेस टु फाइनान्स’को आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा नेपालमै पहिलो पटक जुम्ला, मुगु, कालिकोट तथा डोल्पालगायतका जिल्लामा उत्पादन तथा उत्पादकत्वसँग सम्बन्धित जोखिमको जोखिम रक्षावरण गरी किसानलाई हुने क्षति न्यूनीकरण गर्ने उदेश्यले मौसम सुचकांक बीमा सुरु गरिएको थियो । यो बीमाले स्याउ खेतीलाई पनि समेटेको थियो ।

त्यो बेला नेपाल सरकारले कृषि उत्पादन बृद्धि गर्ने तथा कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन गरेको थियो । यस्तै मध्येको एउटा कार्यक्रम थियो– कृषि तथा पशुपक्षी बीमा कार्यक्रम । यो कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपक्षी बीमा गराउँदा बीमा शुल्कको ८० प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले अनुदान दिने र किसानले बाँकी २० प्रतिशत मात्रै बीमा शुल्क तिर्दा हुने कार्यक्रम थियो ।

अर्थात, जुम्लाका स्याउ किसान जोडिएको कृषि बीमामा बेलायत सरकारको अनुदान कार्यक्रम र नेपाल सरकारको बीमा शुल्क अनुदान कार्यक्रम जोडिएको थियो ।

जुम्लाको स्याउ बीमा कार्यक्रममा पानी कम परेर स्याउ फलेनन् भने पनि किसानले क्षतिपूर्ति पाउँथे । र, असिना परेर स्याउमा क्षति पुगे पनि किसानले क्षतिपूर्ति पाउँथे । अर्थात खडेरी लागे पनि स्याउ किसानले क्षतिपूर्ति पाउँथे, असिनाले क्षति पुर्याए पनि स्याउ किसानले क्षतिपूर्ति पाउँथे ।

विवादको सुरुआत

कर्णाली प्रदेशमा सुरु भएको मौसम सुचकांकमा आधारित बीमाको नेपालभर प्रसंसा भइरहेको थियो । यद्यपि, उखु किसानलाई यो कार्यक्रमले आकर्षित गरेको थिएन । तर, धान बालीमा पनि यस्तै प्रकारको बीमा कार्यक्रम सुरु गर्ने चर्चा चलेको थियो । कृषिबाली तथा पशुपक्षी बीमा भने देशभर नै संचालनमा थियो ।

जुम्लामा मात्रै ९ लाख ९० हजार जति स्याउका बोट रहेको कृषि विकास कार्यालयको तथ्यांक छ । यसमध्ये करिब ८ हजार बोटको बीमा भएको छ ।

मौसमका कारण स्याउका बोट र स्याउ उत्पादनमा समस्या आए बीमा कम्पनीले दाबी भुक्तानी दिदै आएको थियो । यसमा समस्या नै थिएन । 

कार्यक्रम राम्रो भएपनि यो बीमामा जुम्लाका स्याउ किसान सुरुमै आकर्षित भएनन् । तर, कार्यक्रम सुरु भएको  दोस्रो र तेस्रो वर्षमा जुम्लामा स्याउको बीमा गर्ने क्रममा वृद्धि भयो । दोस्रो वर्ष तीन सय ५१ कृषकले र तेस्रो वर्ष एक हजार एक सय १० किसानले स्याउको बीमा गराए ।

बीमा कार्यक्रम सुरु भएको दोस्रो वर्ष जुम्लामा कम पानी पर्‍यो । तीन सय ५१ वटा बीमा लेख जारी भएकोमा दुई सय ७३ वटामा क्षतिको दाबी पर्‍यो । ११ लाख रुपैयाँको बीमा शुल्क बुझाएका किसानले १२ लाख ५८ हजार रुपैयाँ बीमा कम्पनीबाट क्षतिपूर्ति पाए ।

बीमा कम्पनीबाट सहज भुक्तानी पाएपछि तेस्रो वर्ष बीमा संख्या चार गुणाले बढ्यो । अर्थात दोस्रो वर्ष ७ हजार ७ सय ४ वटा स्याउको बोटको बीमा भएकोमा तेस्रो वर्ष ३१ हजार सात सय २७ बोटको बीमा भयो ।

बीमा बढिरहेको थियो । क्षति भए त्यसको दाबी भुक्तानी बीमा कम्पनीबाट सहज रुपमा भइरहेको थियो । यही बीचमा दुईटा समस्या थपिए । पहिलो– नेपाल सरकारले दिने भनेको बीमा वापतको बीमा शुल्क लामो समयदेखि सरकारले दिएन । दोस्रो– हुँदै नभएका स्याउको बोटको बीमा गराइयो र पछि त्यही बोट मर्यो भनेर बीमा कम्पनीबाट दाबी भुक्तानी लिइयो भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्यो ।

सरकारले बीमा शुल्क नदिए पनि बीमा कम्पनीले दाबी भुक्तानी गरिरहेको थियो । बीमा शुल्क भुक्तानी गर्नको लागि नियमक निकाय तत्कालिन बीमा समिति र कम्पनीले पहल गरिरहेका थिए । तर, अख्तियारको उजुरीले भने कम्पनी र नियामक दुबैलाई अप्ठेरोमा पार्यो ।

‘झुटो विवरणका आधारमा बीमा गरेर त्यसको दाबी भुक्तानी लिइयो भन्ने उजुरी अख्तियारमा परेको थियो । त्यसपछि हामी (नियामक–बीमा प्राधिकरण) र कम्पनी (शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी) ले स्थलगत अध्ययन पनि गर्यौं । केही समस्या देखिएको थियो,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशिलदेव सुबेदीले भने ।

शिखर इन्स्यारेन्स कम्पनीका डेपुटी सिइओ सबिता मास्के भएकोभन्दा बढी संख्याको बीमा गरारिएको र त्यसकै आधारमा भुक्तानी लिइएको भनेर अख्तियारमा उजुरी परेपछि  केही समस्या भएको बताउछिन् । 

‘यो बीमा गर्दा कृषकले बीमा कम्पनीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने कुल बीमाशुल्कमा कृषकलाई नेपाल सरकारबाट तोकेअनुसारको अनुदान प्राप्त भएको हुन्छ । राज्यको रकम समेत परिचालित भएकाले सरकारका अंगहरूले यसलाई हेर्ने गरेको हुन्छ,’  डेपुटी सिइओ मास्केले भनिन् ।

यो विषयमा हामीले जुम्लाको टिला गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोतिलाल रोकायासँग पनि कुराकानी गरेका छौं । उनले सानो संख्यामा बीमा गराउने किसानले भुक्तानी पाएको र धेरै बोटको बीमा गराउने किसानले भुक्तानी पाउन समस्या भएको बताए ।

‘२०० वटासम्म बोट भएका किसानले भुक्तानी पाएका छन् । त्योभन्दा बढी बोटको बीमा गराउने किसानले भुक्तानी पाएका छैनन् । समस्या समाधानको लागि हामीले पहल गरिरहेका छौं,’ गाउँपालिकाका अध्यक्ष रोकायाले वडापालिकासँग भने ।्

कसरी हुन्छ समस्याको समाधान ?

बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशिलदेव सुबेदी समस्या समाधानको पहल भइरहेको बताउँछन् ।

‘बीमा भनेको विश्वासका आधारमा चल्ने व्यवसाय हो । बीमा कम्पनीले दाबी भुक्तानी समयमै गर्नुपर्छ । र, बीमा गराउने व्यक्तिले पनि कम्पनीलाई सही विवरण दिएर बीमा गराउने र उचित दाबीको मात्रै भुक्तानीको दाबी गर्नुपर्छ । एउटा पक्ष (बिमक वा बिमित) बाट धोखाघडी भयो भने बीमामा समस्या आउँछ,’ सुबेदीले भने ।

शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी भने सरकारी रकम पनि प्रयोग भएको कार्यक्रममा अख्तियारले हात हालिसकेपछि सरकारी निकायले नै यसो गर नभनेसम्म समस्या हुने अनुभव सुनाउँछ ।

‘जति किसानको कागजात ठिक छ, बीमा गरिएको बोटको संख्या र बारीमा भएका बोटको संख्या मिलेको छ, उहाँहरुको दाबी भुक्तानीमा केही समस्या भएको छैन,’ डेपुटी सिइओ मास्केले भनिन् । डेपुटी सिइओ मास्केले भनिन् ।

जुम्लाका स्याउ किसानको करिब १ हजार दाबी भुक्तानी शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीले गरिसकेको छ । अहिले पनि केही दाबी भुक्तानीको क्रममा रहेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । जुम्लामा करिब ५ हजार किसानले स्याउको बीमा गराएका छन् ।