काठमाडौँ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले नेपालमा इन्टरनेट सेवा उद्योग बचाउने र उपभोक्तालाई सस्तो मूल्यमा सेवा उपभोग गर्न पाउने गरी निर्णय गरेको छ । 

विद्यमान कानुन र व्यवस्थामा इन्टरनेट सेवा उद्योगले उपभोक्तासँग सपोर्ट एण्ड मेन्टिनेन्स शुल्क लिन पाउने भएपनि राजस्व अनुसन्धान विभागले सो व्यवस्थाप्रति प्रश्न उठाएको थियो । यस्तै, इन्टरनेट सेवा प्रदायकले उपभोक्तालाई ५० प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्क छुट दिन मिल्ने कानुनी व्यवस्थाको प्रयोग गरी कम्पनीहरुले छुट दिएका थिए । तर, विभागले यस्तो छुट पनि दिन नमिल्ने भन्दै राजस्व असुल गर्न भनेको थियो ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आइएसपी) हरूले उपभोक्तालाई मर्मत सम्भारमा दिएको टिएससी छुट नेपाल सरकारको विद्यमान नीति र आर्थिक ऐन अनुकूल नै रहेको तथा फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवा महसुलको ५० प्रतिशत इन्टरनेट बापतको रकममा मात्र आर्थिक ऐन बमोजिम टिएससी उठाई तोकिएको समयमा राजस्व खातामा दाखिला गर्ने आइएसपीहरूको अभ्यास सही भएको ठहर गरेको छ । 

कार्यालयको यो निर्णयले जवरजस्ती कर उठाएर कम्पनी धराशायी बनाउने तथा उपभोक्ताको इन्टरनेट सेवा महंगो पारिदिने राजस्व अनुसन्धान विभागको कार्यमा रोक लागेको छ ।

दुरसञ्चार नियमावली, २०५४ को दफा १५ (ज) मा ‘फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडब्यान्ड सेवा प्रदान गरे बापत लाग्ने महसुलमा बढीमा पचास प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्क लगाउन सक्ने’ भन्ने व्यवस्था छ । आइएसपीहरुले सोही व्यवस्था बमोजिम ग्राहकबाट लिने रकमको ५० प्रतिशत सपोर्ट एन्ड मेन्टिनेन्स बापत लिने गरेका छन् ।

आइएसपीहरुले दुरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४२ (१) (क) अनुसार ग्राहकबाट फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडब्यान्ड सेवा प्रदान गर्दा लिनुपर्ने शुल्क नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट स्वीकृत गराई सोही दरमा मात्र लिने गरेका छन् ।

यस्तै, आर्थिक ऐनको दूरसञ्चार सेवा दस्तुर सम्बन्धी प्रावधानमा ‘फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवा शुल्कको पचास प्रतिशतसम्मको मर्मत सम्भार शुल्कमा त्यस्तो दस्तुर लाग्ने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ । आइएसपीहरुले सोही बमोजिम मर्मत सम्भार बापत ग्राहकबाट दूरसञ्चार सेवा (टिएससी) शुल्क नउठाएका हुन् । यस्तो शुल्क उठाउँदा उपभोक्तालाई थप आर्थिक भार इन्टरनेट सेवा महंगो हुन्छ ।

यस्तो कानुनी आधारहरू हुँदाहुँदै पनि केही पक्षहरूबाट मर्मत सम्भारमा समेत उपभोक्तालाई टिएससी लगाई थप आर्थिक भार थोपर्नुपर्छ भन्ने आधारहीन तर्कहरू आएका थिए । यस विषयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सम्बन्धित निकायहरूको गहन अध्ययन पश्चात महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सो विवादको अन्त्य गरिदिएको हो । हाल नेपालमा १०८ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरू संचालनमा छन् ।