वडापालिका :: वडापालिका

शिक्षामन्त्रीलाई भेटेर मेयरले नै सामुदायिक विद्यालय बन्द गर्छु भनेपछि... सोमबार, साउन १४, २०८१

भ्यानले किचेपछि ऋणले थिच्यो, त्यसपछि इन्द्रको चियाले मन जित्यो सोमबार, साउन १४, २०८१ साहको पसलमा अहिले चिउरा, मुरही (भुजा) चना घुघनी (विरौला), कचरी, आलुचप, हरियो खुर्सानी, प्याज एक टुक्रा र वीरेनुनको नास्ता सेट छ । त्यसमाथि शुद्ध दुधको स्पेसल चिया

खाँडादेबीको टिम्मुर खेती : न बाँदरले खान्छ, न सडेर जान्छ सोमबार, साउन १४, २०८१ एक पटक लगाएपछि निरन्तर आम्दानी हुने र बाँदर लगायतका जङ्गली जनावरले पनि दुःख नदिने नगदे बालीको रूपमा टिम्मुर खेती देखिएको छ

‘गाउँँका सिंहदरवार’ स्कुलको जीर्ण भवनमा सोमबार, साउन १४, २०८१ सदरमुकाममै रहेको भोजपुर नगरपालिकाका वडा स्थापनादेखि नै कार्यालयबिहीन बनेको छ ।

वीरगञ्ज महानगरले उद्योगको गेटमै फालिदियो फोहोर सोमबार, साउन १४, २०८१ वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सिर्सिया नदी प्रदूषित गर्ने तीन उद्योगलाई कारबाही गरेको बताएको छ

भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री अधिकारीले दिए २५ बुँदे लिखित निर्देशन आइतबार, साउन १३, २०८१ भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारले सेवा प्रवाहमा छिटो छरितो र पारदर्शीता अपनाउन मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीलाई लिखित निर्देशन दिएका छन् ।

भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशी दोषी ठहर आइतबार, साउन १३, २०८१

सिविफिनले स्वागत गर्यो मौद्रिक नीतिको, शिथिल अर्थतन्त्र गतिशील हुने विश्वास आइतबार, साउन १३, २०८१ मुलुकको आर्थिक एवं वित्तीय क्षेत्रहरुको अवस्था, निजी क्षेत्रको मनस्थिति एवं अपेक्षा र विश्व परिवेशको वस्तुनिष्ठ अध्ययन, मूल्याङ्कन, विश्लेषण गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याएको भन्दै सिविफिनले स्वागत र समर्थन गरेको हो ।

ग्लोबल आइएमई बैंकका कार्डवाहकलाई र्‍याडिसन होटलमा १५ प्रतिशत छुट आइतबार, साउन १३, २०८१

कृषिमन्त्री अधिकारीलाई मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको १० सुझाव, के–के हुन् ती ? आइतबार, साउन १३, २०८१ मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी मुक्तिनाथ विकास बैंकको प्रमुख लगानीमा स्थापना भएको कम्पनी हो । यो कम्पनीले संस्थागत मूल्य श्रृंखला व्यवस्थापन मार्फत कृषि चक्रको निर्माण गर्ने उदेश्य राखेको छ । सो कम्पनी धितोपत्र बजारमा सुचिकृत पनि भएको छ ।

संसदीय समितिले स्थानीय तहसँग माग्यो सहकारीको सूचना, यी हुन २४ जिज्ञासा आइतबार, साउन १३, २०८१ सहकारीको छानविन गर्न गठीत संसदीय छानविन समितिले देशभरका स्थानीय तहसँग आफू मातहतमा रहेका सहकारीको विवरण पठाउन पत्राचार गरेको छ