काठमाडौँ । बैदेशिक रोजगार विभागमा अनौठो घटना घटेको छ । विभागकी महानिर्देशक मिरा आचार्यले तालुकदार मन्त्रालय युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सिधै दुतावासलाई पत्र लेखेकी छन् ।

बैदेशिक रोजगार विभाग युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय अन्तरगत पर्छ । सोही कारण सो विभागले अन्य मन्त्रालय वा अन्य मन्त्रालय मातहतका निकायहरुसँग औपचारिक सम्वाद गर्नुपरे युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय मार्फत गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, महानिर्देशक आचार्यले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पनि जानकारी नदिई सिधै दक्षिण कोरियामा रहेको दुतावासलाई पत्राचार गरेर युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेकी हुन् ।

विषय दक्षिण कोरियामा इसेभेन (शीपयुक्त) भिसाको हो । मन्त्रालयले इसेभेन भिसा सम्बन्धी कार्यविधि नै जारी गरेकोले सो कार्यविधि अनुसार कामदार कोरिया पठाउन नसकिने निष्कर्ष बैदेशिक रोजगार विभागले गरेको छ ।

विभागले साउन ८ गते दक्षिण कोरियामा रहेको नेपाली दुतावासलाई पत्र लेखी इपिएस प्रणाली मार्फत कामदार कोरिया पठाउँदा नेपाली श्रमिकले बढी आम्दानी गरेको भन्दै इसेभेन भिसा प्रणालीले इपिएस प्रणाली प्रभावित हुने पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

‘इपिएस प्रणालीबाट प्रणालीबाट वर्षेनी हजारौं युवाहरु कम शुल्कमा तुलनात्मक रुपमा सुरक्षित, सुलभ, सम्मानजनक आय आर्जन गर्न सक्ने लगायतका सवल पक्षका कारण इपिएस प्रणाली नेपाली कामदारकाबीच लोकप्रिय बनिरहेको छ । ठूलो संख्यामा सरकारी संयन्त्रबाट (जि टु जि माध्यमबाट) रोजगार व्यवस्थापन प्रणाली प्रभावकारी भएको छ । यो अवसरलाई मध्यनजर गरी आगामी दिनमा लिइने वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी नीति र कार्यक्रमहरु निर्देशित हुनु पर्नेमा इपिएस प्रणालीका सकारात्मक पक्षमा समेत प्रतिकूल असर पर्न सक्ने गरी निजी क्षेत्र बि टु बि (मेनपावर मार्फत) बाट सीपयुक्त श्रमिकलाई रोजगारीमा पठाउने गरी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट कार्यविधि जारी गरिएको देखिन्छ,’ विभागले दुतावासलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।

कार्यविधि मन्त्रालयले जारी गर्छ ।

विभागले मन्त्रालयले शीपयुक्त कामदार कोरिया पठाउन लागेको प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्न नसकिने प्रकारको भएको आसय पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

‘निजी क्षेत्र (मेनपावर) बाट सीपयुक्त श्रमिकलाई कोरिया पठाउने कार्यले प्रभावकारी कार्यान्वयन भईरहेको जि टु जि सम्झौता कार्यान्वयनमा समेत गम्भीर असर पर्न सक्ने अवस्था रहेकोले सीपयुक्त श्रमिकलाई समेत जि टु जिको माध्यमबाटै दक्षिण कोरिया पठाउने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने,’ विभागले दुतावासलाई लेखेर पठाएको छ ।

यसको लागि विभागले बैदेशिक रोजगारीका नाममा नेपाली श्रमिक ठगिने सम्भावनालाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ ।

‘...यस सन्दर्भमा हाल श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रस्तावित सीपयुक्त श्रमिकलाई दक्षिण कोरिया पठाउने कार्यविधि बमोजिमका व्यवस्था कार्यान्वयनमा नल्याउँदै कतिपय बिचौलियाबाट सोझासादा नेपाली युवाहरुसँग सीपयुक्त श्रमिकलाई दक्षिण कोरिया पठाउन भनी रकम असुल्ने कार्य समेत भएको भन्ने उजुरीहरु प्राप्त भइरहेको सन्दर्भले त झन विटु बि माध्यम (मेनपावर) बाट सीपयुक्त श्रमिकलाई पठाउने व्यवस्था गर्न उपयुक्त नहुने देखिन्छ,’ पत्रमा उल्लेख छ ।