काठमाडौँ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बाजुराको बडीमालिका र अछामको रामारोशन क्षेत्रलाई जोडेर ‘बडीमालिका–रामारोशन वन संरक्षण क्षेत्र’ घोषणा गर्ने निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ ।
महासङ्घले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत उक्त निर्णयले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वनमाथिको अधिकार तथा स्थानीय समुदायको मानव अधिकार हनन हुने भन्दै निर्णय फिर्ता लिन प्रदेश सरकारसमक्ष आग्रह गरेको हो ।
महासङ्घका अनुसार नेपालमा सामुदायिक वनअन्तर्गत स्थानीय समुदायले लामो समयदेखि वन संरक्षण, व्यवस्थापन तथा उपयोग गर्दै आएका छन् । तर संरक्षणका नाममा विभिन्न संरक्षित क्षेत्र घोषणा तथा विस्तार गर्दा स्थानीय समुदायको अधिकार प्रभावित हुने गरेको महासङ्घको भनाइ छ ।
महासङ्घका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरिएको क्षेत्रमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अधिकार हनन भइसकेको र थप अधिकार कटौती हुने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै बडीमालिका–रामारोशन वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरे ।
