तालिबानले काबुलमाथि कब्जा गरेको पाँच वर्ष पूरा भएको छ । पाँच वर्षमा अफगानिस्तानको तस्बिर पूर्ण रुपमा बललिएको छ । तालिबानले पुरै देशमा आफ्नो पकड बलियो बनाएको छ भने अर्थव्यवस्थामा केही सुधार आएको छ । तर अर्कोतर्फ महिलाको अधिकारमाथि कडा नियन्त्रण गरिएको छ । प्रेस स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण बढेको छ भने शारीरिक दण्ड तीव्र रुपमा बढेको छ । 

ह्युमन राइट्स वाचको रिपोर्टअनुसार अगस्ट २०२१ देखि नोभेम्बर २०२२को बिचमा अदालतले कम्तीमा १८ मुद्दामा शारीरिक सजायको आदेश दिएको छ । जसमा बढी घटना नैतिक अपराधसँग सम्बन्धित थिए । डिसेम्बर, २०२२ मा परवान प्रान्तमा एक रंगशालामा भीडका सामू २७ जनालाई कोर्रा हानिएको थियो । तालिबान सरकारभन्दा अघि अफगान सरकारको समयमा पनि शारीरिक सजाय थियो, तालिबानको शासनमा खुला रुपमा र नियमित रुपमा शारीरिक सजायका घटना बढेका छन् । 

अफगानिस्तानमा १५ अगस्ट, २०२१ मा तालिबानले काबुलमाथि कब्जा गरेको थियो । कब्जाको केही घन्टामै तालिबान सरकार पतन भएको थियो । व्यावसायिक उडान रद्द भए भने हजारौं मानिस देश छोड्नका लागि काबुल विमानस्थल पुगे । 
तालिबानले त्यसबेला महिला अधिकार कायम राख्ने र अमेरिका तथा पछिल्लो अफगान सरकारमा काम गर्नेलाई माफी दिने बाचा गरेको थियो । 

प्रवक्ता सुहैल शाहीनले जनतालाई आफ्नो सम्पत्ति, ज्यान वा सम्मानलाई लिएर खतरा नहुने बताएका थिए । तर त्यसपछिका पाँच वर्ष बाचाभन्दा बिल्कुल उल्टो दिशामा तालिबान सरकार अघि बढ्यो । 

अफगानिस्तान अब संसारकै एकमात्रै यस्तो देश बनेको छ, जहाँ छात्राहरुलाई औपचारिक रुपमा माध्यमिक स्कुल र विश्वविद्यालयमा अध्ययनका लागि जान प्रतिबन्ध छ । 

संयुक्त राष्ट्रसंघको रिपोर्ट अनुसार तालिबानको शासनमा अहिलेसम्म महिलाविरुद्ध १ सयभन्दा बढी फरमान जारी भइसकेका छन् । सर्वेक्षणमा सामेल १० मध्ये ७ महिलाले आफ्नो मानसिक अवस्था खराब या असाध्यै खराब भएको बताएका छन् । 

आधाभन्दा बढी महिलाले आफूहरु महिनामा १ वा २ पटकमात्रै घरबाट बाहिर निस्किन पाउने गरेको बताएका छन् । करिब तीन चौथाई महिलाले कुनै पुरुष बिना घरबाट निस्किदा असुरक्षित महसुस हुने बताएका छन् । रिपोर्ट अनुसार अफगानिस्तानमा ७ प्रतिशत महिलाले मात्रै जागिर गरिरहेका छन् भने ८४ प्रतिश पुरुष जागिरमा संलग्न छन् ।

तालिबान शासनमा पत्रकारिता पनि पूर्ण रुपमा प्रभावित भएको छ । कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट अर्थात् सीपीजेले अफगानिस्तानलाई पत्रकारका लागि संसारकै खतरनाक र कठिन स्थानमा सामेल गरेको छ । २०२१ पछि थुप्रै पत्रकारले देश छाडिसकेका छन् । 

• २०२४ मा तालिबान अधिकारीहरुले प्रत्यक्ष टेलिभिजन प्रशारणमा रोक लगाए । 
• तालिबान नेतृत्वको आलोचना गर्नुलाई अपराध घोषित गरिएको छ । 
• सञ्चार माध्यमले अन्तर्वार्ताका लागि ल्याउने अतिथि छान्न पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ । 
• तालिबानले आफ्नो मिडिया नेटवर्क बलियो बनाएको छ । 
• २०२५ सम्म तालिबानको नियन्त्रणमा करिब १५ वटा टिभी र रेडियो स्टेशन, अखबार र डिडिटल मिडिया संस्थान थिए । 

तालिबानको शासनमा अफगानिस्तानको अर्थव्यवस्था भने स्थिर रह्यो । केही क्षेत्रमा सुधारका संकेत पनि देखिएका छन् । विश्व बैंकका अनुसार २०२५ मा अफगानिस्तानको वास्तविक जीडीपी ४.८ प्रतिशतले बढेको छ । सरकारको घरेलु राजस्व पनि बढेर जीडीपीको १९.८ प्रतिशत भएको छ । 

तर यो वृद्धिको फाइदा आम मानिससम्म भने पुगेको छैन । प्रतिव्यक्ति आय घटेको छ भने महंगी बढेको छ । देश अझै पनि ठूलो स्तरमा आयातमा निर्भर छ । बिजुलीको कमी, बैंकिङ सुविधामा सीमित पहुँच, ठूलो अनौपचारिक क्षेत्र र विदेशी सहयोगको कमी पनि आर्थिक विकासका लागि ठूलो चुनौती देखिएका छन् । 

तालिबान सत्तामा आउँदा अफगानिस्तान संसारमै अफिमको सबैभन्दा ठूलो स्रोत थियो । यूएनओडीसीका अनुसार २०२२ मा संसारको करिब ८० प्रतिशत अफिम अफगानिस्तानबाट आउँथ्यो । 

अप्रिल २०२२ मा तालिबानले पोस्ता (अफिमका बिरुवा) को खेतीमा रोक लगाएको थियो । यसको सीधा असर यसको खेतीमा पर्‍यो । यूएनओडीसीको २०२३ को सर्वेक्षणअनुसार पोस्ताको खेतीमा ९५ प्रतिशतले गिरावट आएको छ ।

तालिबान सरकारलाई अहिलेसम्म रुसले मात्रै औपचारिक रुपमा मान्यता दिएको छ । यद्यपि तालिबान सरकारले करिब ४० देशसँग सम्पर्कमा रहेको र औपचारिक मान्यताका लागि आवश्यक शर्त पूरा गरिसकेको जनाएको छ । 

भारतसहित केही देशले भने मान्यता नदिईकनै काबुलसँग आफ्नो सम्बन्ध विस्तार गरिरहेका छन् । चीन र यूएईले पनि तालिबानले नियुक्त गरेका राजदूत स्वीकार गरेका छन् । तर दुवै देशले अझै औपचारिक रुपमा तालिबान सरकारलाई मान्यता दिएका छैनन् ।