काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेश अन्तरगतको नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) जिल्लामा पर्ने सुस्ता गाउँपालिकाले छोरी संरक्षण र महिला सशक्तिकरणमा रचनात्मक काम गरेको छ ।

गाउँपालिकाले छोरी जन्मेपछि जन्मदर्ता गरेकै समयमा बच्चाको नाममा बैंक खाता खोली गाउँपालिकाको तर्फबाट २५ हजार रुपैयाँ रकम जम्मा गरिदिने कार्यक्रम संचालन गरेको हो । गाउँपालिकाले २५ हजार रुपैयाँ लगानी गरेपनि सम्बन्धित व्यक्तिले भने २ लाख ७३ हजार रुपैयाँ पाउने गरेका छन् ।

आफूले चुनावको समयमा मतदातासँग छोरीको शिक्षा प्रबद्र्धन गर्न र बालविवाह रोक्नको लागि विशेष कार्यक्रम संचालन गर्ने प्रतिवद्धता जनाए अनुसार छोरी जन्मेपछि जन्मदर्तासँगै २५ हजार रुपैयाँ अनुदान दिन थालिएको गाउँपालिका अध्यक्ष टेकनारायण उपाध्यायले बताए ।

‘मैले चुनावको समयमा मतदातासँग गरेको प्रतिवद्धता अनुसार छोरी सुनौलो भविष्य कार्यक्रम संचालन भएको छ । यो कार्यक्रममा छोरी जन्मेको ३५ दिनभित्रमा जन्मदर्ता गर्नुपर्छ । जन्मदर्ता गरेपछि गाउँपालिकाले २५ हजार रुपैयाँ अनुदान दिएर ती छोरीको नाममा बैंकमा मुद्दति खाता खोलिदिन्छौं । त्यो रकम छोरीले १० कक्षा पास गरेपछि र २० वर्षपछि लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । बैंकसँग सम्झौता पनि भएको छ । २० वर्षपछि सावाँ व्याज गर्दा सो रकम २ लाख ७३ हजार हुन्छ । अहिले हामीले २५ हजार दिएको भएपछि पाउने बेलामा उनले २ लाख ७३ हजार पाउँछिन्,’ अध्यक्ष उपाध्यायले वडापालिकासँग भने ।

यो कार्यक्रम संचालन गर्नको लागि गाउँपालिकाले कार्यविधि नै बनाएको छ । सो कार्यविधिमा कस्तो अवस्थामा रकम झिक्न सकिने लगायतका व्यवस्था छन् । गाउँपालिकाले सो पालिकामा रहेको एनएमबी बैंकसँग सम्झौता गरी यस्तो कार्यक्रम संचालन गरिरहेको छ ।

कार्यविधिमा एक परिवारले २ छोरीको लागि मात्रै रकम पाउने भन्ने व्यवस्था छ । घातक रोग लागेमा वा छोरीको मृत्यू भएमा बाहेक सो रकम २० वर्ष पूरा र कक्षा दश (एसइइ) पास गरेपछि मात्रै रकम झिक्न पाइन्छ । २०७९ साउन १ गतेपछि जन्मेका छोरीको हकमा मात्रै यस्तो कार्यक्रम लागू हुनेछ । र, कक्षा १० सम्मको पढाइ नगरेमा वा २० वर्षभन्दा सानो उमेरमा विवाह गरेमा सो रकम पाइदैन ।

यो कार्यक्रममा गत आर्थिक वर्षमा १८२ जना सहभागी भएका गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुमलाल भुसाल बताउँछन् । यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको फागुन १७ गतेसम्ममा थप १२८ जना सहभागी भएका छन् ।

‘गाउँपालिकाले एक जनाको लागि २५ हजार रुपैयाँका दरले अनुदान दिन्छ । २० वर्षपछि रकम लिने बेलामा त्यो रकम व्याजसहित जोड्दा पौने ३ लाख जति हुँदो रहेछ,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भुसालले भने ।

गाउँपालिकाले बालविवाह रोक्न र छोरीको शिक्षा ग्यारेन्टी गर्नको लागि यस्तो सिर्जनात्मक कार्यक्रम ल्याएको हो । सो गाउँपालिकामा थारु, मधेशी, मुस्लिम जस्ता जातजातिको बाहुल्यता छ ।

गाउँपालिकाले बनाएको कार्यविधि