काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले स्थानीय तहका कर्मचारीको लागि अन्तर प्रदेश सरुवाको व्यवस्था गर्न सम्भव नभएको बताएका छन् ।

स्थानीय तहहरुले आफूहरुको आवश्यकता अनुसार कर्मचारी भर्ना गर्ने र एउटा स्थानीय तहमा भएको कर्मचारी अर्काे स्थानीय तहका लागि फिट नहुने हुन सक्ने भएकोले सरुवाको अन्तरप्रदेश सरुवा नहुने बताएका हुन् ।

‘उहाँहरुले जागिर खादा सम्बन्धित स्थानीय तहमा काम गर्ने भनेर सुरु गर्नुभएको हो । कर्णाली प्रदेशको कुनै स्थानीय तहका लागि आवश्यक ठानेर भर्ना गरिएको कर्मचारी कोशी प्रदेश अन्तरगतको अर्काे स्थानीय तहमा फिट नहुन सक्छ । यही कारण संविधानमा नै ३ तहको सरकारको परिकल्पना गरिएको हो । स्थानीय तहका कर्मचारीको लागि संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार नै हुन्छ,’ समिति सभापति खतिवडाले वडापालिकासँग भने ।

यद्यपि, संघबाट सरुवा भएर स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीको हकमा भने एक पटक संघमा फर्कने बाटो खुल्ला राखिने उनले बताए ।

‘स्थानीय तहमा संघबाट गएका कर्मचारी पनि छन् । उनीहरुका लागि एक पटक संघमा फर्कन पाउने व्यवस्था गर्छाैं । स्थानीय तहका लागि भर्ना भएका कर्मचारी भने सोही स्थानीय तहमा काम गर्नुपर्छ,’ सभापति खतिवडाले थपे ।

स्थानीय तह कर्मंचारी संजालले भने आफूहरुले संघीय निजामती सेवा विधेयकका विषयमा राखेका सुझावलाई समितिले ध्यान नदिएको आरोप लगाएको छ । आफूहरले मागका सम्बन्धमा पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि समितिले वास्ता नगरेको संजालको आरोप छ । समितिले आफूहरुका जायज माग पनि सम्बोधन नगरेको भन्दै संजालले आन्दोनल नै सुरु गरिसकेको छ । 

‘पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउदा समेत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको उदासिनताका कारण सरकारले मिति २०८०।०६।२७ गते गरेको सम्झौता र स्थानीय तहका कर्मचारीका मागमुद्दाका विषयमा दर्ता भएको संशोधन प्रस्तावमा भएका विषयहरुलाई संघीय निजामती सेवा विध्येकमा समावेश गराइ छिटो भन्दा छिटो संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न दबाब स्वरुप चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य भएका छौं,’ संजालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

संजालले आइतबारदेखि नै देशव्यापी आन्दोलन सुरु गरिसकेको छ । आन्दोलनमा ७५३ वटै स्थानीय तहका कर्मचारीलाई सहभागी हुन संजालले अनुरोध पनि गरेको छ ।

आन्दोलनका कार्यक्रम

१. मिति २०८२।०१।०७ गते आइतबार

सम्पुर्ण ७५३ वटै पालिकाका प्रमुख मार्फत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री, कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री र मुख्य सचिवलाई तत्कालिन स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समिति र नेपाल सरकारबीच मिति २०८०।०६।२७ गते भएको सम्झौतामा भएका र दर्ता भएको संशोधन प्रस्तावमा भएका विषयहरु समावेश गरी तत्काल संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गराउन विज्ञप्ति मार्फत ध्यानाकर्षण गराउने । साथै गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नगरपालिका संघ लाई समेत हाम्रा मागमुद्दा समावेशका लागि दबाव सिर्जना गरिदिनहुन अनुरोध पत्र पठाउने ।

२. मिति २०८२।०१।०८ गते सोमबार

स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्चाल नेपाल केन्द्रीय कार्यसमितीका पदाधिकारीहरु, सदस्यहरु र बागमती प्रदेशका सम्पुर्ण स्थानीय तहका कर्मचारीहरु र उपलब्ध अन्य प्रदेशका स्थानीय तहका कर्मचारीहरु काठमाडौमा भेला भई दबाबमुलक कार्यक्रम गर्ने र ७५३ वटै स्थानीय तहमा कालोपट्टी बाधेर काम गर्ने ।

३. मिति २०७२।०१।१२ गते शुक्रबार

यथासिघ्र स्थानीय तहका मागमुद्दाहरु समावेश नगरीए केन्द्रीय समितीको निर्णय बमोजिम काठमाण्डौ केन्द्रीत सडक आन्दोलन तथा सम्पुर्ण ७५३ वटै स्थानीय तहमा पेन डाउनका कार्यक्रमहरु गर्ने ।

सम्बन्धित समाचार

मुख्यसचिवले थपे आगोमा घ्यू, ४० हजार कर्मचारी आन्दोलन गर्न काठमाडौँ आउँदै