काठमाडौँ । स्थानीय सेवा गठन तथा संचालन सम्बन्धी कानुन माग्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहहरुमा तालाबन्दी गरिएको छ ।
स्थानीय तह प्रदेश कर्मचारी संघर्ष समितिको आह्वानमा आजबाट सबै स्थानीय तहको अत्यावश्यकबाहेकका कामकाज ठप्प पारिएको छ ।
संघर्ष समितिका संयोजक झलक बहादुर दौल्यालका अनुसार २७ बैशाखमा सबै स्थानीय तहमा अत्यावश्यकबाहेकका कामकाज ठप्प पार्ने पत्र संघर्ष समितिले पठाएको थियो ।
सो पत्रअनुसार हरेक पालिकामा बनेका संघर्ष समितिको अगुवाइमा पालिकाहरुमा तालाबन्दी गरेर काम ठप्प पारिएको छ । प्रदेश कर्मचारीहरुको यो निर्णयसँगै सुदूरपश्चिमका अधिकांश स्थानीय तहमा तालाबन्दी छ ।
संघीय निजामती सेवा ऐनमा आफ्ना माग समेट्न दवाव दिन भन्दै स्थानीय तहका देशभरका कर्मचारी पनि आन्दोलनमै छन् । उनीहरुले १६ जेठबाट काठमाडोँ केन्द्रीत निर्णायक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइसकका छन् । आजबाट सुरु भएको तालाबन्दी प्रदेश कानुनको सुनिश्चितता नभएसम्म जारी रहने कर्मचारीहरुको भनाइ छ ।
आज सबै स्थानीय तहका काम ठप्प पारेर कर्मचारीहरुले भोलिवाट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा सरकारी पोशाकमै धर्ना दिने भएका छन् । संघर्ष समितिले आन्दोलनलाई निर्णायक बनाउन भन्दै सबै कर्मचारीलाई अनिवार्य उपस्थित हुन भनेको छ । धर्नास्थलमै कर्मचारीको हाजिर गर्ने संघर्ष समितिका पदाधिकारीहरुको योजना छ ।
