काठमाडौँ । स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको संस्था स्थानीय सेवा कर्मचारी संजालले संघीय निजामती सेवा विधेयकका व्यवस्थाहरु परिवर्तन गर्न विभिन्न प्रकारका अदृश्य चलखेलहरु भइरहेको बताएको छ ।

राज्य व्यवस्था समितिमा दफाबार छलफल भएर प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको सो विधेयकका केही प्रावधान परिवर्तन गर्नको लागि अदृश्य चलखेल भएको संजालको शंका छ ।

‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको विधेयक २०८०, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भई संघीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधि सभामा पेस भई पारित गर्ने सन्दर्भमा भइरहेको ढिलासुस्ती र अदृश्य चलखेलप्रति हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ संजालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित उक्त विधेयकमा तीन वटै तहमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको सामुहिक हित अनुकुलका थुप्रै माग मुद्दाहरुलाई सम्वोधन गर्ने प्रयत्न गरिएको संजालको भनाइ छ । प्रदेश र स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई अन्तर प्रदेश सरुवाको व्यवस्था, सेवा अवधि गणना, उमेरहद नलाग्ने व्यवस्था, कामकाज सरुवा भएका कर्मचारीहरुको पदस्थापनाको सुनिश्चितता, समायोजन भएका कर्मचारीहरुको समुचित व्यवस्थापन लगायतका व्यवस्थाहरु समेटिनु राम्रो पक्ष भएको संजालको भनाइ छ । तर, स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुलाई निजामती कर्मचारीको परिभाषामा नसमेटिएको, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने सन्दर्भमा १० वर्षे समयसिमा निर्धारण गरिएको, एकिकृत अवकास कोष, समायोजन पुनरावलोकनको व्यवस्था नगरिएको, स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुलाई निजामती अस्पतालको सेवा सुविधाबाट वञ्चित गरिएको लगायतका विषयहरुमा आफूहरुको विमति रहेको संजालको भनाइ छ ।

‘केही प्रावधानमा आफूहरुको विमति हुदाँहुदैं पनि राज्यलाई अब कानुन विहिनताको अवस्थाबाट मुक्त गर्दै प्रशासनिक संघीयताको सफलतापुर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतासहित, अब संघीय निजामती सेवा ऐन संघीय संसदको दुवै सदनबाट यथासिघ्र पारित गर्नका लागी सवै सरोकारवाला पक्षले सकारात्मक भुमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा केहि अदृश्य समुह तथा शक्ति केन्द्र र अमुख व्यक्तिहरुले आफु केन्द्रित निहित स्वार्थका लागि संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न नदिने प्रवृत्तिको घोर भत्सर्ना गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सवै तहका कर्मचारीहरुको वृत्ति विकास, नियमन तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विधेयकलाई संघीय संसदबाट तत्काल पारित गर्ने सवालमा सुनियोजित ढङ्गले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा अवरोध सिर्जना गर्ने जुनसुकै व्यक्ति, समुह वा संगठनहरुलाई खवरदारी गर्दै संघर्षरत सवै क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुका सम्बोधन गर्न छुटेका जायज विषयहरुलाई समावेश गरी तोकिएको समयावधि भित्रै ऐन जारी गर्न आवश्यक पहल गर्न संजालले नेपाल सरकारसँग माग पनि गरेको छ ।

‘यो वा त्यो, कुनै पनि वहानामा ऐन जारी नगरी नागरिकको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर सेवा प्रवाह गर्ने प्रदेश तथा स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुलाई यथास्थितिकै पिडा एवम् अन्योलमा राख्ने वातावरणमा रहन्छ भने कडाभन्दा कडा खालको संघर्षका कार्यक्रम गर्न बाध्य हुने,’ संजालका संयोजक दिपक गौतम, सहसंयोजक ईश्वरबहादुर सिंह र महासचिव दिपक सिंह धामीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।