काठमाडौँ । विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न मागसहित शिक्षकहरुले जारी राखेको आन्दोलन तत्काल नटुंगिने पक्काजस्तै देखिएको छ ।
शिक्षकहरुले बटमलाइनका रुपमा सारेको विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदा संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले गठन गरेको उपसमितिमा अझै छलफलकै क्रममा छ ।
समितिले उपसमितिलाई आगामी २२ बैशाखसम्मको समयावधि दिएर विवादित विषयमा सहमति जुटाउन कार्यादेश दिएको छ ।
उपसमितिले तोकिएको मिति अगावै विधेयकमा सहमति जुटाउन कठिन रहेको बताइसकेको छ । उपसमितिका संयोजक छविलाल विश्वकर्माका अनुसार विधेयकमा सांसदहरुले दर्जनौ संशोधन दर्ता गराएको र शिक्षा विधेयकका सन्दर्भमा यसअघि भएका धेरैवटा सहमति र समझदारीलाईसमेत समेट्नुपर्ने भएकाले आजभोलि नै उपसमितिको प्रतिवेदन तयार हुन सक्दैन ।
उपमितिले २२ बैशाख अघि प्रतिवेदन समितिमै पेश हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून रहेको बताएपछि २१ बैशाखबाट सुरु हुने कक्षा १२ को परीक्षा पनि अन्योल भएको छ ।
नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा ऐन जारी नभएसम्म घर नफर्कने भन्दै शिक्षकहरु आन्दोलनमा छन् । आन्दोलनकै कारण यसअघि ११ बैशाखदेखि तय भएको परीक्षा २१ गतेसम्म सरेको थियो ।
शिक्षकहरुको आन्दोलनकै कारण परीक्षा सरेपछि अदालतले २१ गतेबाट हुने परीक्षा नसार्नू र सार्न नलगाउनू भनेर अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ ।
शिक्षा विधेयकमा सहमति जुटाउन गठित उपसमितिले सहमतिसहितको प्रतिवेदन बुझाएपछि मुल समितिमा छलफल हुने समितिका सभापति अम्बरबहादुर थापा बताउँछन् ।
शिक्षकहरु भने यसअघि पर्याप्त छलफल भइसकेको भन्दै तयार भएको मस्यौदालाई संसदमा पेश गरेर तत्काल पारित गराउनुपर्ने पक्षमा छन् ।
तर संसद, सांसदहरु र दलका नेताहरु भने पर्याप्त छलफल बिना जारी हुने ऐनले समस्या समाधान नगर्ने भन्दै हतार नगर्न र आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गर्न शिक्षक महासंघलाई आग्रह गरिरहेका छन् ।
महासंघले आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन नहुने भन्दै देशभरका शिक्षकहरुलाई काठमाडौँ बोलाएर ऐन जारी नभएसम्म कक्षाकोठा र शिक्षणसम्वन्धि कुनै गतिविधिमा संलग्न नहुने भनिसकेका छन् ।
शिक्षक, संसद र सरकार आफ्ना अडानमा टसमस नहुने हो भने २१ बैशाखबाट हुने कक्षा १२ को परीक्षा हुने अवस्था छैन । आन्दोलनका कारण कक्षा १२ को परीक्षा भएन भने अदालतको आदेशको अवहेलना हुनेछ ।
रिट निवेदकले सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, संसद सचिवालय, शिक्षा विभागलाई विपक्षी बनाए पनि शिक्षक महासंघलाई विपक्षी नबनाएका कारण परीक्षा नगरेको नाममा शिक्षकहरुले अवहेलनाको मुद्दा खेप्नु पर्ने कानुनी बाध्यता छैन ।
यस्तो अवस्थामा परीक्षा नगराएको भन्दै सरकार, संसद सचिवालय, शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग र परीक्षा बोर्डले अदालतको अवहेलना अभियोगमा कारवाही खेप्नुपर्ने अवस्था आउने स्पष्ट देखिएको छ ।
