काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति सम्बन्धी विवादमा जारी भएको आदेश सर्वाेच्च अदालतले एक सातादेखि लुकाएर राखेको छ ।

न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको इजलाशले गत बैशाख १७ गते दिएको अन्तरिम आदेश ६ दिनदेखि लुकाइएको छ । यो आदेश निवेदकदेखि विपक्षी बनाइएका कुनै पनि निकायलाई उपलब्ध गराइएको छैन । कुनै पनि निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्दा अपुरणीय क्षति पुग्ने अवस्था सिर्जना हुने इजलासलाई लागेमा अन्तरिम आदेश जारी गरेर रोक्ने गरिन्छ । 

इजलासले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा उमेर हद नलाग्ने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न २ बैशाखमा जारी भएको अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको थियो ।

न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलाशले गभर्नर नियुक्तिमा संशोधित मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न अल्कालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । र, सो इजलाशले अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भनेर छलफल गर्न बैशाख ७ गते दुबै पक्षलाई बोलाएको थियो । तर, त्यसपछि भने बैशाख १७ गतेसम्म सो निवेदन प्रत्येक दिन पेशीमा चढे पनि हेर्न नभ्याइने सुचीमा परेर सुनुवाई रोकिएको थियो ।

केही समयअघि सरकारले अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका सदस्य तथा पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गरेको थियो । संशोधित मापदण्डमा उमेर हद हटाइएको थियो । संशोधन हुनुअघि सो समापदण्डमा नियुुक्तिको लागि उमेर हद ३० वर्षदेखि ६५ वर्ष राखेको थियो । सरकारले गरेको सोही मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न नगराउन आदेश माग गर्दै २०८१ चैत ३१ गते सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । अधिवक्त विशाल थापासमेतले सो रिट गर्दा गराएका थिए ।

निवेदकले नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउन लागिएको तर उनको योग्यता नपुग्ने दाबी गर्दै बैंशाख ६ गर्ते पुरक निवेदन दर्ता गराएका थिए । श्रेष्ठ र ढकालको बैशाख १७ गतेको इजलासमा यी दुबै निवेदनमा सुनुवाइ भएको थियो । 

सोही अल्पकालि अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने गरी बैशाख १७ गते न्यायाधीशहरु तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको इजलाशले आदेश जारी गर्यो भनेर सर्वाेच्च अदालतको वेबसाइटमा उल्लेख छ । तर, आजका मितिसम्म श्रेष्ठ र ढकालको इजलाशले के आदेश गर्यो भनेर लिखित आदेश कतै पाइएको छैन ।

इजलासले लिखित आदेश नदिएकै कारण डा. भट्टको योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै दायर पुरक निवेदनमा के आदेश भयो भन्ने खुल्न सकेको छैन । बैशाख १७ गतेको सुनुवाई सकिएपछि सर्वाेच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइकेलले अल्पकालिन अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाएको जानकारी दिएका थिए । 

सर्वाेच्च अदालतको वेबसाइटमा पनि अल्पकालिन अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाएको मात्रै उल्लेख छ । 

डा. भट्टको योग्यता सम्बन्धमा अदालतले के आदेश गर्यो भन्ने लिखित आदेश कसैले पनि पाउन सकेका छैनन् । रिट निवेदक अधिवक्ता विशाल थापाले आफूले अहिलेसम्म लिखित आदेश नपाएको बताए । 

‘म आज (सोमबार) विहान पनि रिट शाखाको फाँट नं.४ मा गएको थिएँ । आदेश आएको रहेनछ । बेलुकासम्म आउछ कि भन्ने छ,’ अधिवक्ता थापाले वडापालिकासँग भने ।

सर्वाेच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइकेलले ‘हालसम्म इजलाशबाट आदेश प्राप्त भइनसकेको’ जानकारी दिए ।

कसरी आउँछ आदेश ?

सर्वाेच्च अदालतमा दर्ता भएका निवेदन स्वचालित पेशी प्रणाली अनुसार सुनुवाईका लागि पेशीमा तोकिन्छन् । यसरी तोकिएका निवेदन र मुद्दाहरु कुन न्यायाधीशले हेर्ने भनेर गोलाप्रथाबाट चयन गरिन्छ । गोलमा परेका निवेदन र मुद्दाहरु न्यायाधीशले इजलाशमा बसेर सुनुवाई गर्छन् । सुनुवाई भनेको न्यायाधीशले कानुन व्यवसायीका कानुनी तर्क र उनीहरुले पेश गरेका प्रमाण सुन्ने, बुझ्ने प्रक्रिया हो । सुनुवाई सकिएपछि न्यायाधीशले राय कितावमा संक्षिप्त राय लेख्छन् । त्यही रायको आधारमा इजलाश अधिकृतले आदेश र फैसलाको मस्यौदा तयार पारेर न्यायधीशलाई दिन्छन् ।

इजलाश अधिकृतले दिएको मस्यौदालाई न्यायाधीशले अन्तिम रुप दिएर हस्ताक्षर गरेपछि त्यसले औपचारिक रुपमा आदेश वा फैसलाको हैसियत प्राप्त गर्छ । यस्तो आदेश वा फैसलालाई सम्बन्धित इजलाशका अधिकृत वा कर्मचारी मार्फत सम्बन्धित फाँटमा पठाइन्छ । फाँट भनेको सम्बन्धित निवेदन र मुद्दा दर्ता भएर न्यायिक प्रक्रिया र कार्यान्वयनका लागि अघि बढाउने शाखा हो ।

फाँटमा प्राप्त भएको आदेश वा फैसला सम्बन्धित निकायहरुलाई कार्यान्वयन वा जानकारीका लागि फाँटले नै पठाउँछ । तर, निवेदकका अनुसार गभर्नर नियुक्तिमा उमेर हदसम्बन्धी आदेश फाँटसम्म नै आइपुगेको छैन ।