
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी हजार रुपैयाँ दरको नेपाली नोटमा हस्ताक्षर गर्न नपाउने गभर्नरमा परेका छन् । पाँच वर्ष गभर्नर हुँदा पनि हजारको नोटमा हस्ताक्षर गर्न नपाउने गभर्नरमा महाप्रसाद सम्भवतः एक्लो गभर्नर हुन् ।
अधिकारीले एक कम्पनीलाई हजारको नोट छाप्न विशेष प्रक्रियाबाट दिने प्रयास गर्दा हजारको नोटमा उनको हस्ताक्षर नै छुटेको तथ्य खुलेको छ ।
अधिकारी गभर्नर रहेको समयमा भारतीय कम्पनीलाई हजार र ५० रुपैयाँ दरको नोट छाप्न दिने निर्णय भएको थियो । स्रोतका अनुसार तत्कालिन गभर्नर अधिकारीले पिक्यू (प्रि क्वालिफाइड) लिस्टमा नरहेको भारतीय कम्पनीलाई पिक्युमा हाल्न लगाएर नोट छाप्ने जिम्मा दिएका थिए ।
नोट छाप्न थालेपछि नोट छाप्ने कम्पनीले सुरक्षा, डिजाइन, आकार जस्ता विषय मिल्यो कि मिलेन भनेर सम्बन्धित देशको केन्द्रीय बैंकलाई ‘स्पेसिमेन’ नोट उपलब्ध गराउँछ । यसलाई नमुना नोट भने पनि हुन्छ ।
तर, भारतीय कम्पनीले छापेको नोटमा गम्भीर सुरक्षा कमजोरी रहेको पाइयो । गम्भीर सुरक्षा कमजोरी रहेको स्पेसिमेन नोट प्राप्त भएपछि राष्ट्र बैंकले सो कम्पनीलाई हजार र ५० रुपैयाँ दरका नोट छाप्न नदिने निर्णय गर्यो । राष्ट्र बैंकले यस्तो निर्णय गरेपछि भारतीय कम्पनीले धेरै नोट छापिसकेकोले ती नोट लिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दबाब दियो ।
‘कम्पनीले धेरै नोट छापिसकेको भन्दै लिनको लागि दबाब दिइरहेको थियो । विवाद उच्च तहमा पुगेपछि राष्ट्र बैंकले स्वीटजरल्याण्डमा रहेको कम्पनीमा लगेर नोटको सुरक्षा परीक्षण गरायो । यस्तो परीक्षणमा पनि ती नोटमा गम्भीर सुरक्षा कमजोरी देखियो । त्यसपछि नेपाल राष्ट्र बैंक ती नोट नलिने निष्कर्षमा पुगेको थियो,’ स्रोतले भन्यो ।
यद्यपि, राष्ट्र बैंकको सो निर्णय विरुद्ध भारतीय कम्पनी अदालत पनि गएको थियो । अदालतबाट पनि राष्ट्र बैंककै पक्षमा फैसला आएपछि भारतीय कम्पनीले छापेका नोट लिनबाट राष्ट्र बैंक पछि हटेको थियो ।
भारतीय कम्पनीले छापेका नोट स्वीकृत भएका भए ती नोटमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको हस्ताक्षर हुने थियो ।
यसरी रोकिएका हजार र ५० रुपैयाँ दरका नोट छाप्ने निर्णय नवनियुक्त गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले गरेका छन् । उनले गभर्नरको कार्यभार संहालेपछि गरेको पहिलो निर्णय नै हजार र ५० रुपैयाँ दरका नोट छाप्ने भन्ने हो । नयाँ नोट छाप्दा राष्ट्र बैंकका अधिकारीलाई कमिसन प्राप्त हुन्छ भन्ने चर्चा छ ।
हजार र ५० रुपैयाँ दरका नोट छाप्ने निर्णय गभर्नरबाट गराउने प्रस्ताव डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले पेश गरेका थिए । वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर डा. निलम ढुंगाना कामु गभर्नर बनेपछि राष्ट्र बैंकका सबै विभाग डेपुटी गभर्नर मिश्रले नै हेर्दै आएका थिए । सोही कारण डेपुटी गभर्नर मिश्रले नयाँ नोट छाप्ने निर्णय गर्न नवनियुक्त गभर्नर डा. पौडेललाई पेश गरेका हुन् ।