काठमाडौँ । देशभरका ४६० गाउँपालिकाहरुको संस्था गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले सबै पालिकाहरुलाई समयमै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन अनुरोध गरेको छ ।

स्थानीय तहहरुको वर्तमान नेतृत्वको निर्वाचित कार्यकाल आधा वित्न लागेको र यसपछि जम्मा २ वटा मात्रै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन पाइने भएकोले कानुनी व्यवस्थाको परिपालना गर्दै जनतासँग गरिएका बाचा पूरा गर्न गाउँपालिकाहरुलाई अनुरोध गरिएको हो ।

‘तोकिएको समयभित्र सभामा बजेट गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व रहेकोले सबै गाउँपालिकाहरुले समयमा नै सभामा बजेट पेश, छलफल र पारित गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुहुन सबै गाउँपालिकाहरुलाई हार्दिक आव्हान गर्दछौं । तोकिएको समयसीमाभित्र बजेट पेश र पारित गर्नुपर्ने विषयलाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको विषयसमेत बनाएको र यसको नतिजाले समानीकरण अनुदान सिफारिसमा समेत असर परिरहेको छ,’ महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

समयमा योजना तर्जुमा र बजेट पेश तथा पारित गर्ने विषय स्थानीय सरकारको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण चरण रहेकोले यसमा ध्यान दिन महासंघले अनुरोध गरेको छ ।

‘स्थानीय सरकारको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीको अत्यन्त महत्वपूर्ण चरण नै समयमा योजना तर्जुमा र बजेट पेश तथा पारित गर्ने विषय रहेकोले हाम्रो दोस्रो कार्यकालको बाँकी दुई आर्थिक वर्षमा यस विषयमा कुनै गाउँपालिकाहरु कमजोर हुन नहुने तर्फ गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौं,’ महासंघले भनेको छ ।

महासंघले गाउँपालिकाहरुलाई अहिलेको निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकालको पनि स्मरण गराएको छ ।

‘हामी हाम्रो कार्यकालको उत्तरार्धमा रहेका छौं । निर्वाचनमा नागरिकसमक्ष गरिएका प्रतिवद्धताहरुको समीक्षा गर्दै पुरा हुन बाँकी रहेका प्रतिबद्धताहरुको प्राथमिकिकरण गरी आफ्नो कार्यकाललाई उत्कृष्टता प्रदान गर्न बाँकी रहेका दुई ओटा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रभावकारी बनाउन हार्दिक अनुरोध सहित शुभकामना व्यक्त गर्दछौं,’ महासंघले भनेको छ ।

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ को उपदफा (३) बमोजिम गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार १० गते भित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट) सम्बन्धित गाउँ र नगर सभामा पेश गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । ऐनको सोही व्यवस्था बमोजिम केही स्थानीय सरकारहरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइसकेका छन् भने केही ल्याउने अन्तिम गृहकार्यमा छन् ।