काठमाडौँ । सामाजिक सुरक्षा कोषले अबको ४ वर्षपछि कोषमा आवद्ध भएका श्रमिक र उसको परिवारको स्वास्थ्यको जिम्मा लिने बताएको छ ।

कोषले गत आर्थिक वर्षसम्म गरेका कामकारवाही तथा आगामी योजनाका विषयमा जानकारी गराउन आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा यस्तो जानकारी दिइएको हो ।

कोषले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा ‘युनिभर्सल हेल्थ’को अवधारणामा काम गरिरहेको यही गतिमा अगाडि बढ्दा अबको ४ वर्षपछि कोषमा आवद्ध हुने श्रमिक र उसको परिवारको स्वास्थ्यको जिम्मा कोषले लिन सक्ने कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीले बताए ।

‘अबको करिव चार वर्ष कोषमा आवद्ध हुने श्रमिक र श्रमिकको परिवारको स्वास्थ्य जिम्मा कोष मार्फत राज्य हुने गरी काम भइरहेको छ । देशभरका अस्पतालहरुसँग समझदारी गरी लाइभ गर्ने कार्य तीब्र गतिमा भइरहेको छ,’ कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले भने ।

उनले अस्पतालहरुसँग लाइभर गर्ने र त्यसबाट अस्पतालहरुले भुक्तानी लिन सजिलो हुने, श्रमिकले सजिलै स्वास्थ्य सेवा पाउने वातावरण बनाउने कोषको विशेष चासो रहेको बताए ।

कोषको सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन गत आर्थिक वर्षमा कोषले थप २४ वटा सहित कूल १०७ वटा स्वास्थ्य संस्थासंग स्वचालित प्रणाली जडान गरी सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमसँग सहकार्य गरी थप सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ कि भन्ने उदेश्यले कोषले स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँग पनि छलफल गरिरहेको जनकारी दिएको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी निजी क्षेत्रबाट संचालित अवकाश कोष खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । अहिलेको कानुनी व्यवस्था अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायतले विगतदेखि संचालन गरेका अवकाश कोष नागरिक लगानी कोष वा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुनुपर्ने देखिन्छ । यस्तै, सार्वजनिक संस्थानहरु पनि अवदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागी भएर कोषमा आवद्ध हुनुपर्ने भएको छ ।

कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले सार्वजनिक संस्थानहरुलाई कोषमा आवद्ध गराउने विषयमा व्यापक गृहकार्य भइरहेको बताए ।

‘राज्यले लिएको नीतिका बारेमा हामी र सार्वजनिक संस्थानहरु जानकार छौं । सार्वजनिक संस्थानहरु अब सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुनुपर्छ । हामीले यो कुराको जानकारी गराएका पनि छौं । सार्वजनिक संस्थानहरु पनि एउटा स्थापित विधि र मान्यताबाट चल्नुपर्ने भएकोले उहाँहरु निर्णय लगायतका प्रक्रिया पूरा गर्दै हुनुहुन्छ । अबको केही महिनाभित्रमा तपाईंहरुले यो विषय (सार्वजनिक संस्थानहरु कोषमा आवद्ध भएको विषय) मा सुखद जानकारी पाउनु हुनेछ,’ कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले भने ।

कोषका उपकार्यकारी निर्देशक कृष्ण अधिकारीले रोजगारदाता र योगदानकर्ताको सूचीकरण र योगदान रकम संकलनमा उल्लेख्य वृद्धि भएको जानकारी दिए । गत आर्थिक वर्षसम्म २० हजार ९५१ रोजगारदाता सूचीकरण भएको उनको भनाइ छ । यस्तै, गत आर्थिक वर्षमा ८ लाख ८२ हजार ९४६ योगदानकर्ता सुचीकृत भई २३ लाख ७४ हजार ४८६ जना योगदानकर्ता सुचिकृत भएको कोषले जानकारी दिएको छ ।

यसमध्ये औपचारिक तर्फ ६ लाख १ हजार ८२५ जना, वैदेशिक क्षेत्रतर्फ १७ लाख ७१ हजार ५३७ जना तथा अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रतर्फका श्रमिक ११२४ संख्या रहेको छ।

गत आर्थिक वर्षमा थप २५ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ योगदान रकम संकलनसहित कूल योगदान रकम संकलन ८३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ पुगेको उपकार्यकारी निर्देशक अधिकारीले जानकारी दिए ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भई नियमित योगदान गरेका योगदानकर्ताहरुलार्इ कोषले सञ्चालनमा ल्याएका सामाजिक सुरक्षा योजनाहरुको उपयोग गरे बापत भुक्तानी गर्दै आइरहेको छ। औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना अन्तरगत १ लाख १० हजार ६९६ योगदानकर्तालाई २ अर्ब १५ करोड, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना ५ हजार ९३३ योगदानकर्तालाई २० करोड, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना अन्तरगत ७ सय ४५ जनालाई २६ करोड र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना अन्तरगत १ लाख १२ हजार ८ सय ६८ योगदानकर्तालाई १३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको कोषले जानकारी दियो ।

गत आर्थिक वर्षमा थप ३ लाख ६२ हजार वटा दाबी भुक्तानी मार्फत छ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ रकमसहित कुल ७ लाख ५६ हजार वटा दाबी भुक्तानी मार्फत हालसम्म कुल १५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ रकम भुक्तानी गरिएको कोषको भनाइ छ । योगदानकर्ता सापटी अन्तरगत विशेष सापटी ३४ हजार २० योगदानकर्तालाई ६ अर्ब ९० करोड, घर सापटी ६७ योगदानकर्तालाई १३ करोड र शैक्षिक सापटी १० योगदानकर्तालाई १ करोड गरी कूल ३४ हजार ९७ योगदानकर्तालार्इ ७ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको कोषको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

वैदेशिक रोजगारी तथा स्वरोजगारीमा रहेका व्यक्तिहरुको कोषमा योगदान रकम संकलन कार्यलाई थप सहज बनाउन १द्द वटा वित्तीय संस्थासंग आवश्यक सहकार्यको लागि सम्झौता गरिएको कोषको भनाइ छ।

औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुको लागि सामाजिक सुरक्षा योजना संचालन कार्यविधिको संशोधन स्वीकृत भइ योगदानकर्ताको परिवारमा स्वास्थ्य सेवा विस्तार भइ गत आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ। आजभन्दा ५ वर्ष अगाडी योगदानकर्तामा मात्र सिमित रहेको स्वास्थ्य उपचार सेवा आज योगदानकर्ताको परिवारमा समेत विस्तार भइसकेको र औषधी उपचारको १ लाखको सीमालाई योगदानकर्ताको हकमा अस्पतालमा भर्ना भइ उपचार गराउनु पर्ने भएमा १० लाख रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च ५० प्रतिशत सहभुक्तानी सुविधा समेत कोषले उपलब्ध गराउने गरी सुविधा विस्तार भइसकेको छ। अबको करिव चार वर्ष कोषमा आवद्ध हुने श्रमिक र श्रमिकको परिवारको स्वास्थ्य जिम्मा कोष मार्फत राज्य हुने गरी काम भइरहेको कोषको भनाइ छ।

‘मानवीय पुँजीको महत्वपूर्ण पाटो जनसांख्यिकीय लाभलाई अधिकत्तम उपयोग गर्ने गरी काम गर्ने उमेरसम्म काम गर्ने र कमाईको केही हिस्सा मासिक रुपमा कट्टी गरी राज्यको संयन्त्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरेपछि मलाई र मेरो परिवारलाई केही भयो भने राज्यले गर्छ भन्ने मनोविज्ञान विकास मार्फत नयाँ पुस्तामा राज्यप्रतिको अपनत्वमा भावना अभिवृद्धि हुने गरी कोषका हरेक रणनीतिहरु केन्द्रित छन भने अर्कोतिर कोष आन्तरिक पुँजी परिचालनको महत्वपुर्ण माध्यम हुने गरी राज्यको पुर्वाधार निर्माणमा कोषको रकम उपयोग हुन सक्ने गरी नीतिगत आधारहरु तयार गरिरहेको छ,’ कोषले आयोजाना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा वितरण गरिएको प्रेस नोटमा उल्लेख छ ।

कोषले हरेक श्रमिकको आधारभूत सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गरी प्रत्येक नागरिकले सर्वव्यापी स्वास्थ्य सेवाको पँहुच र जुन सुकै स्वरुपको अशक्ततामा पनि आयको निरन्तरता हुने गरी योगदानमा आधारित पेन्सनको व्यवस्थासहित राज्यको सामाजिक संरक्षणलाई दिगो वनाई समग्र सन्तुलित श्रम वजारको माध्यम मार्फत् समग्र उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि हुने गरी रणनीति रुपमा काम गरिरहेको सो अवसरमा जानकारी दिइयो । कोषको दायरा विस्तार सँगै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सबैको लागि हुने गरी व्यापकता प्राप्त गर्ने विश्वास कोषको छ। 

कोषका निर्देशक डा. रोशन कोजुले योगदानकर्ता र रोजगारदातालाई सहज हुने गरी कोषले सुचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरिरहेको र अवका दिनमा पनि नयाँ नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरी सुचना तथा तथ्यांकको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर बढीभन्दा बढी सेवाग्राहीमैत्री हुने बताए ।