काठमाडौँ । 

खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका मेयर तीर्थराज भट्टराईले बाँस सत्याग्रह सुरु गरेका छन् । 

उनले संघीय सरकारसँग बाँसजन्य कच्चा पदार्थको प्रयोग गर्ने नीतिको माग राखेर काठमाडौंको माइतीघर मण्डलाबाट सत्याग्रह सुरु गरेका हुन् ।

बाँसलगायत स्थानीय कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्न संघीय ऐन बाधक भएको उनको भनाइ छ । यो विषयमा संघीय सरकारलाई पटक पटक लिखित तथा मौखिक रुपमा जानकारी गराउँदा पनि समस्या समाधान नभएपछि सत्याग्रह सुरु गरेको भट्टराईले बताए । उनले सात बुँदे मागसहित सत्याग्रह सुरु गरेका हुन् ।

बाँसको व्यवसायिक प्रयोगका लागि संघीय सरकारले नम्र्स बनाउनु पर्ने र त्यसका लागि धेरै पटक औपचारिक रुपमै पत्राचार गर्दा कुनै सुनुवाई नभएपछि अनसनको विकल्प नभएको नगरपालिकाका सुचना अधिकारी मोहन कुमार भट्टराईले बताए ।

‘अहिलेसम्म बाँस खरिदमा रेट रहेछ । तर, बाँसबाट भवन बनाउँदा कति रेट हुने भन्ने नम्र्स छैन । पर्यावरणमैत्री र किसानको उत्पादनसँग जोडिएको बाँसको व्यवसायिक प्रयोगलाई प्रोत्साहन होस भनेर नगरपालिकाको निर्णयबाट मेयरज्यू रिले अनसनमा बस्नु भएको हो,’ सुचना अधिकारी भट्टराईले वडापालिकासँग भने ।

नगरपालिकाले निर्णय गरेर नै मेयर भट्टराई अनसन बसेका हुन् ।

यसअघि नगरपालिकाले प्रतिनिधिसभाका सभामुख, प्रधानन्यायाधीश र उपराष्ट्रपतिलाई बाँसको कुर्सी र टेवल उपहार दिएर बाँसका सामग्रीको गुणस्तरका बारेमा जानकारी गराएको थियो । यस्तै, नगरपालिकाले गत वर्ष राष्ट्रिय बाँस सम्मेलन गरी बाँसको प्रचार प्रसारमा भूमिका खेलेको थियो । यस्तो सम्मेलन नेपालमै पहिलो भएको नगरपालिकाको भनाइ छ ।

आफ्नो नगरपालिकामा बाँसको उत्पादन धेरै भएपनि त्यसको प्रयोगमा समस्या आएको भन्दै मेयर भट्टराईले संघीय सरकारसँग ७ बुँदे माग पनि राखेका छन् ।

यस्ता छन् ७ बुँदे माँग

१. हिमालको अस्तित्व संकटग्रस्त भई जलवायु परिवर्तनको प्रभावले काला पहाडमा परिणत हुँदै गएकाले यसबाट हुने मानवीय तथा प्राणीको जोखिमलाई समयमा नै मध्यनजर राख्दै जैविक विविधता र रैथाने संस्कृतिको संरक्षण गर्न आवश्यक नीति–निर्माण तथा पहल कदमी तत्काल गरियोस् । विश्वव्यापि जलवायु परिवर्तनको जोखिम बढाउने विकसित तथा औद्योगिक राष्ट्रले कार्वन उत्सर्जन गर्ने नेपालजस्ता राष्ट्रलाई निश्चित रकम क्षतिपूर्तिबापत् तिर्नुपर्ने प्रावधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च तथा फोरममा लविङ गर्दै आवाज उठाइयोस् ।

२. जलवायु परिवर्तनको असरका कारण विश्व जगत आक्रान्त भइरहेको वर्तमान सन्दर्भमा वातावरणमैत्री तथा बहुआयमिक बाँसलाई ७५३ वटै पालिकामा रोपेर हरियाली प्रवद्र्धन गर्न तत्काल नीति बनाइयोस् । छिटो हुर्कने, भू–क्षय रोक्ने, नेपालको तराई–मधेश, पहाड, हिमालमा प्रशस्त पाइने विभिन्न प्रजातिका बाँस तथा बाँसजन्य प्रजातिलाई मौसमअनुसार रोप्ने तथा बाँसलाई बिल्डिङ कोडमा समावेश गरी तत्काल नम्स् बनाई सस्तो र सुलभ ढङ्गबाट स्थानीयलाई रोजगारी दिन सक्नेगरी सरकारी भवन, फर्निचर आदि निर्माण गर्ने कानूनी अबरोध हटाउन औपचारिक निर्णय गरी तत्काल कार्यान्वयन गरियोस् । साथै, जङ्गलमा कुहिएर रहेका साल ९सखुवा० लगायतका काठलाई तत्काल कानून बनाई प्रयोग गरेर विदेशबाट महङ्गो मूल्यमा आयत गरी ल्याउने काठलाई बन्द गरियोस् ।

३. जलवायु परिवर्तनको असरलाई बढवा दिँदै धुवाँ धुलो र प्रदुषण निकाल्ने कम्पनी, उद्योग, सवारी साधन प्रयोगकर्तालाई अतिरिक्त कर लगाई आएको रकमबाट प्रभावकारी वृक्षारोपण र अनुदान दिने व्यवस्था गरियोस् । विद्युत गृह, सडक तथा भौतिक संरचना निर्माण गर्दा त्यसको वरिपरि किनारामा वृक्षारोपण, फूलबारी, पार्क आदि बनाई हरियालीमैत्री सडक र संरचना निर्माण गर्न नीतिगत निर्णय गर्दै तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याइयोस् । 

साथै, सवारी साधन प्रयोग, सिसा, प्लाष्टिकका बोतल, झोला र विभिन्न प्रकारका प्लाष्टिक उत्पादन गर्ने उद्योग, कम्पनीका कारण वातावरण बढी प्रदुषित हुने, विभिन्न प्रकारका रोग लाग्ने, जलवायु परिवर्तनको असरलाई बढाउने भएकाले त्यस्ता सामग्री खरिद बिक्री गरेवापत् बिक्री मूल्यबराबरको १० प्रतिशत रकम सम्बन्धित पक्ष तथा बोतल एवं प्लास्टिक उत्पादन कम्पनीले स्थानीय पालिकामा अनिवार्य प्रदुषण कर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरियोस् । सोबापत् पालिकाले फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियोस् । 

४. कानून र अनुमति नलिई खोला–खोल्सी, नदी र भीर पाखामा जथाभावी उत्खनन् गरिएका गिट्टी, क्रसर उद्योग मापदण्डअनुसार सञ्चालन गरियोस् । साथै, यसबाट जैविक विविधता नष्ट हुने, साँस्कृतिक, भौगोलिक, वातावरणीय र दूरगामी रुपमा हुने असरलाई अध्ययन गरेर मात्रै अनुमति दिइयोस् । साथै, यसका लागि तत्काल कानून बनाई कडाइका साथ लागू गरियोस् । जथाभावी सडक खन्ने, डोजर चलाउने, माटो खोस्रिने कार्यले भू–क्षयीकरणसँगै बाढी, पहिरोको उच्च जोखिम देखिएकाले स्थानीय सरकार वा कुनै पनि निकायले वातावरणीय प्रभाव अध्ययन नगरी सडक खन्न नपाउने केन्द्रबाट कडा कानून निर्माण गरी लागू गरियोस् ।

५. सरकारी कार्यालयहरुमा ९पहिलो चरणमा वन, उद्योग मन्त्रालय र मातहत्का निकायमा० नेपालमा अत्यधिक पाइने जैविक विविधताको संरक्षणरसंवद्र्धन, बाँस, काठ, राडीपाखी र वातावरण–पर्यावरणमैत्री फर्निचर तथा संरचना बनाउने, प्रयोग गर्ने नीति अवलम्बन गरियोस् । अबदेखि खरिद गर्दा मितव्ययी र वातावरणमैत्री कार्यालय बनाउँदै व्यवहारमा प्रयोग गर्ने तत्काल नीतिगत निर्णय गरी लागू गरियोस् । त्यसैगरी फागुनमा भएको ऐतिहासिक बाँस सम्मेलनमा खोटाङलाई बाँसको राजधानी घोषणा गरिएकोले नेपाल सरकारले औपचारिक निर्णय गरी बाँसको राजधानी घोषणा गरियोस् ।

६. नेपालका विभिन्न जिल्लाको जस्तै काभ्रे–सिन्धुली–ओखलढुङ्गा–खोटाङ–भोजपुर हुँदै ईलाम पुग्ने मध्यपहाडी राजमार्गको विभिन्न खण्डको पक्की पुल सडक तथा खोटाङ जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा निर्माण व्यवसायीले ठेक्का पारी वर्षौँदेखि अलपत्र पारिएका सडक, पुल तथा भौतिक पूर्वधारका कामलाई तत्काल पूरा गरियोस् । त्रि–धार्मिक महत्व बोकेको ऐतिहासिक थलो हलेसीधाम जाने जयरामदेखिको सडकलाई तत्काल चौडा र पक्की बनाइयोस् । पैसा र शक्तिको आडमा गुणस्तरहीन काम गर्ने गैर–जिम्मेवार निर्माण व्यवसायीलाई कडाभन्दा कडा कार्बाही र गुणस्तरयुक्त साथै समयमा काम सम्पन्न गर्नेलाई सम्मान गर्ने नीति तत्काल बनाइयोस् । निर्माण व्यावसायीलाई एउटा काम सम्पन्न नगरी अर्को परियोजना गर्न नपाउने कडा कानून बनाइयोस् ।

७. गाउँघरमा बाँदर आतङ्कका कारण कृषकले बसाईसराई गर्नुपर्ने अवस्था भएकाले सरकारबाट आवश्यक नीति बनाई संरक्षण क्षेत्र कायम गरियोस् । साथै, कृषकको खाद्यान्न, फलफूल आदि क्षति भएबापत् अनिवार्य रुपमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउँदै संघीय सरकारबाट बाँदरलगायत जङ्गली जनावर नियन्त्रणको नीति बनाई व्यवस्थापन गरियोस् । त्यसैगरी, बसाईसराई रोक्नका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सिंचाईलगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी शक्तिको नभई नीति र आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन गरियोस् । यस्तै, घरेलु उद्यम र स्वरोजगार हुने कार्ययोजना बनाइयोस् ।

यी नागरिकका जल्दा–बल्दा र अत्यावश्यक माग भएकाले आन्तरिक स्रोत र सामग्री प्रयोग गर्दा फजुल खर्च रोकिने तथा अनियमितता , भ्रष्टाचार हुने संम्भावना न्यून रहने, रोजगारीको अवसर बढ्ने, युवाहरु देशबाट रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुनेको सङ्ख्यामा कमी आउने भएकाले उपर्युक्त प्रत्येक बुँदा राम्ररी अध्ययन गरी निकासको बाटो खोजियोस् । 

यी मागका अधिकांश बुँदामा सरकारले नीति बनाई कडाईका साथ लागू गरे सामाजिक तथा आर्थिक हिसाबले पनि धनी, गरीब, उच्चा–निच्चा हुने न्यून सम्भावना रहँदा समाजवाद व्यवहारमा लागू गर्न सकिने भएकाले यी महत्वपूर्ण मागलाई सम्बोधन गरियोस् । 

यसअघि एक वर्षदेखि गरिएका पटक–पटकको पत्राचार र भेटपूर्ण आग्रहलाई वेवास्ता गरिएकाले सत्याग्रहमार्फत् अन्तिम लडाईँ लड्नका लागि काठमाडौं, माइतीघर मण्डलामा म स्थानीय सरकारको प्रमुख नै भोक हड्ताल तथा आमरण अनसन बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । तीन दिन भोक हड्तालमा बस्दासमेत माग पूरा नभए आमरण अनशन बस्दा उत्पन्न हुने सम्पूर्ण परिस्थितिको जिम्मेवारी नेपाल सरकारले लिनुपर्ने ब्यहोरा अग्रीम जानकारी गराईन्छ।