काठमाडौँ । स्थानीय सरकारहरुले भूमि सम्बन्धी विधेयकमा आफ्नो चासो सार्वजनिक गरेका छन् ।

स्थानीय सरकारहरुको संस्था नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले संयुक्त बैठक बसी आफूहरुको चासो सार्वजनिक गरेका हुन् ।

संघ र महासंघले भूमि व्यवस्थापनको कार्य स्थानीय सरकारको भएकोले सोही अनुसारको व्यवस्था गर्न संघ सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई व्यवस्थापनको कार्य एकै पटकमा सक्न पनि आग्रह गरेका छन् । 

‘एक पटकको लागि भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अठोटलाई व्यवहारमा उतार्न वर्तमान कानुन बन र निकुञ्ज ऐनसँग बाझिएको भनी जग्गाधनी पूर्जा वितरण हुन सकेको छैन। हामीलाई भूमिहिन र अव्यवस्थित बसोवासीबाट निरन्तर सोधीखोजी भईरहेको छ। यो काम यसपटक गरौं। सधै फाराम भराउने मात्र काम नगरौं,’ संघ र महासंघले संघ सरकारलाई दिएको सुझावमा उल्लेख छ ।

यस्तै उनीहरुले स्थानीय सरकारले गरेको सिफारिसलाई संघ सरकारका कर्मचारीले विभिन्न कारण देखाएर अड्काउन नहुने पनि बताएका छन् ।

‘लगत लिने र भूमि व्यवस्थापन कार्यमा स्थानीय सरकारको अगुवाई बैज्ञानिक पद्दती हो। जग्गा वितरण कार्यमा पालिकाले सिफारिस गरेपछि कर्मचारीले यो हुदैंन र त्यो हुदैंन भनेर अल्झाएर रोकेर भएन,’ संघ र महासंघले भनेका छन् ।

अव्यवस्थित बसोबावासीले उपयोग गरिरहेको जग्गा औपचारिक प्रक्रियामा नआउँदा स्थानीय सरकारहरुले ठूलो मात्रामा राजस्व गुमाएकोले सो समस्या समाधान गर्न पनि उनीहरुले आग्रह गरेका छन् ।

‘अव्यवस्थित बसोवासीको संख्या धेरै हुनुमा विविध कारण होलान्। आवधिक रुपमा हुनुपर्ने नापी नभएको कारण पनि यो समस्या धेरै देखिन आएको हो। अव्यवस्थित बसोवासीले उपयोग गरिरहेको जग्गा औपचारिक प्रक्रियामा नआउँदा स्थानीय तहको ठूलो राजश्व पनि गुमेको छ। सबै सेवा सुविधा पुर्याउनु पर्ने, सरकारले केही पनि नपाउने अवस्था राख्नु भएन। त्यसकारण यो समस्यालाई हल गरेर जानु पर्दछ,’ स्थानीय सरकारहरुको सुझाव छ ।

अव्यवस्थित बसोवासीले जग्गा लिँदा बुझाउने राजस्वमा स्थानीय सरकारहरुले ६० प्रतिशत हिस्सा आफूहरुको हुनुपर्ने दाबी गरेका छन् ।

‘अव्यवस्थित बसोवासीले जग्गा लिँदा बुझाउने राजश्व विभाज्य कोषमा राखी राजस्व बाँडफाँड हुनु पर्दछ र कम्तिमा ६० प्रतिशत स्थानीय सरकारले पाउने व्यवस्था हुनुपर्दछ। लगानी स्थानीय सरकारले गर्ने, राजश्व केन्द्रमा मात्र आउने कुरा न्यायिक हुन सक्दैन। यस विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालय र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको पटक पटक ध्यानाकर्षण सहित अनुरोध गरिरहेका छौं,’ स्थानीय सरकारहरुले भनेका छन् ।