काठमाडौँ । सहकारी संस्थाहरुको स्थापना र संचालन सहकारी ऐन अनुसार हुन्छ । र, बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापना र संचालन बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन अनुसार हुन्छ ।

अहिले सहकारी संस्था स्थापना र संचालनको लागि सहकारी ऐन २०८१ कार्यान्वयनमा छ । यसअघि सहकारी ऐन २०७४ थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापना र संचालनको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २ं०७३ कार्यान्वयनमा छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनले ४ प्रकारका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको परिकल्पना गरेको छ । 

पहिलो प्रकारमा बाणिज्य बैंक, दोस्रो प्रकारमा विकास बैंक, तेस्रोमा फाइनान्स कम्पनी जसलाई वित्तीय संस्था पनि भनिन्छ । र, चौथो प्रकारमा लघुवित्त वित्तीय संस्था ।

अर्थात फाइनान्स कम्पनी भन्नु र सहकारी संस्था भन्नु दुई फरक फरक ऐन अनुसार स्थापना भएर संचालनमा रहेका संस्था हुन् ।

तर, कानुनको व्याख्या गर्ने संवैधानिक अधिकार पाएको अदालतले नै फाइनान्स कम्पनीलाई सहकारी संस्था भनेर दायर गरिएको मुद्दाका आधारमा फैसला समेत गरिसकेको पाइएको छ । दायर भएको फिरादपत्रमा फाइनान्स कम्पनीलाई सहकारी संस्था मात्रै भनिएको छैन, सहकारी संस्था नियमन र व्यवस्थापनको लागि स्थापना भएका निकायहरुले गरेको निर्णयको हवाला समेत दिइएको छ ।

के हो विषय ?

विषय काठमाडौँको चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नं. ५ को एउटा लिलामी सम्बन्धी हो । सो स्थानकी शान्ति रिमाल र उनका श्रीमान बलराम बराकोटीले २०७४ साल जेठ ५ गते सेन्ट्रल फाइनान्सबाट ५५ लाख रुपैयाँ लिएका थिए । यो कर्जाको लागि शान्तिको नाममा रहेको ४ अना जग्गा र त्यसमा बनेको ९ कोठाको घर तथा उनीहरुले संचालन गर्ने मलेखु सेकुवा कर्नर धितो राखिएको थियो ।

ऋण लिएपनि शान्ति दम्पत्तीले फाइनान्स कम्पनीको कर्जाको किस्ता नियमित तिर्न सकेनन् । कर्जाको किस्ता नियमित नभएपछि फाइनान्स कम्पनीले धितो लिलामी प्रक्रिया अघि बढायो । र, फाइनान्स कम्पनीले २०७६ साल साउन ९ गते शान्तिको नाममा रहेको ४ आना जग्गा र त्यसमा बनेको ९ कोठाको घर लिलाम विक्री गरिदियो । सो घरजग्गा धादिङका सुब्बा पोखरेलले खरिद गरे ।

सेन्ट्रल फाइनान्सबाट सुब्बा पोखरेलले सो घरजग्गा १ करोड ३० लाख रुपैयाँमा लिलामी स्वीकार गरे । चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नं.५ मा रहेको ४ आना जग्गामा बनेको ९ कोठाको घर सुब्बा पोखरेलले १ करोड ३० लाख रुपैयाँमा खरिद गरे ।

कर्जा रकमको विषयमा सेन्ट्रल फाइनान्स कम्पनीले स्पष्ट जवाफ दिन इन्कार गर्यो । सुरुमा शान्ति दम्पत्तिले ५५ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको देखिन्छ । तर, फाइनान्स कम्पनीका सुचना अधिकारी नारायण भट्टराई उनीहरुले ८५ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको बताउँछन् ।

‘उहाँहरुको नाममा ८५ लाख रुपैयाँ ऋण हो,’ सुचना अधिकारी भट्टराईले वडापालिकासँग भने । यद्यपि, सो रकम सावाँ नै हो वा ५५ लाख रुपैयाँ सावाँको व्याजसमेत गर्दा त्यति पुगेको हो भन्ने विषय भने उनले खुलाउन चाहेनन् । फाइनान्स कम्पनीका ग्राहकको सुचना गोप्य राख्नुपर्ने कानुनी दायित्व रहेकोले धेरै जानकारी दिन नमिल्ने उनको भनाइ छ ।

जिल्ला अदालतले सेन्ट्रल फाइनान्सलाई कसरी सहकारी मान्यो ?

सुब्बा पोखरेलले घर जग्गा त किने तर घरमा पहिलाका घरधनी नै बसेका थिए, उनले भोगचलन गर्न पाएका थिएनन् । सेन्ट्रल फाइनान्सबाट शान्ति रिमालको घरजग्गा लिलाम सकार गरेका सुब्बा पोखरेलले उनीहरुलाई घरबाट निकाली खाली गराइदिन चन्द्रागिरी नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा उजुरु दिए ।

पोखरेलको उजुरी पछि नगरपालिकाको न्यायिक समितिले शान्तिलाई बोलायो । शान्तिले २०७८ साल माघ २ गते घर खाली गराउने सुब्बा पोखरेलले दिएको निवेदनको ७ दिने म्याद बुझिन् । तर, सो ७ दिनभित्र उनले कुनै प्रतिवाद गरिनन् । तोकिएको म्यादभित्र प्रतिवाद नगरेको भन्दै नगरपालिकाको न्यायिक समितिले २०७८ साल चैत २४ गते सो घरजग्गा सुब्बा पोखरेलकै भएकोमा कुनै विवाद नरहेको भन्ने निर्णय गर्यो ।

यसपछि २०७९ पुस ७ गते शान्ति दम्पत्ती आफूहरुको घरजग्गा लिलाम गर्ने सेन्ट्रल फाइनान्सको निर्णय विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँ गयो । काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश केशव प्रसाद घिमिरेको इजलाशले २०८० साल असोज २५ गते गरेको फैसलाको तथ्य खण्डमा सेन्ट्रल फाइनान्सलाई सहकारी संस्था भन्दै गरिएको दायर गरिएको फिराद पत्र अदालतले स्वीकार गरेको उल्लेख छ ।

‘विपक्षी सहकारी संस्थाको धेरै अगाडी देखि हामी फिरादी शेयर सदस्य रहेका थियौँ’ फैसलाको ठहर खण्डमा लेखिएको छ । जवकि सहकारी संस्थाबाट ऋण लिनको लागि सो सहकारी संस्थाको सेयर सदस्य हुन अनिवार्य हुन्छ । तर, फाइनान्स कम्पनीबाट ऋण लिनको लागि सेयर सदस्य हुन अनिवार्य छैन ।

सो फैसलाको ठहर खण्डमा थप लिएको छ ‘...कोभिडको कारणले व्यापार व्यवसाय ठप्प भएको अवस्थामा केही व्याज हर्जना छुट दिने राष्ट्र बैंकको परिपत्र, सहकारी विभाग र सहकारी डिभिजन कार्यालय तथा प्रदेश सहकारी कार्यालय सहकारी विभागको निर्णय समेत भएको स्थितिमा हाल प्रचलित सहकारी व्याज समेत कायम गरी हर्जना छुट गरी तिर्न तयार छौ...।’

माथि उल्लेख गरिएका विषय फिरादपत्र (अदालतमा मुद्दा दायर हुदा पेश गरिएको निवेदन) मा उल्लेख भएका विषय हुन् । फिराद पत्रमा उल्लेख भएका सहकारी विभाग, सहकारी डिभिजन कार्यालय, प्रदेश सहकारी कार्यालय, प्रचलित सहकारी व्याज जस्ता विषय सहकारी ऐनसँग सम्बन्धित विषय हुन् । तर, शान्ति दम्पत्तीले ऋण लिएको र ऋण नतिरेको भन्दै घरजग्गा लिलाम गर्ने सेन्ट्रल फाइनान्स कम्पनी बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन अनुसार स्थापना र संचालन भएको कम्पनी हो ।

वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरु बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन अनुसार भएका कार्यको विरुद्ध सहकारी ऐन अनुसार मुद्दा लाग्न नसक्ने बताउँछन् । यसमा फिरादपत्र लेख्ने कानुन व्यवसायी, मुद्दा दर्ता गर्ने अदालतका कर्मचारी र फैसला गर्ने न्यायाधीशहरुको कमजोरी रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन अनुसार स्थापना भएको कम्पनीले सोही ऐन अनुसार ऋण दिएर ऋण नउठेपछि धितो लिलाम गरेको देखियो । तर, यसरी धितो लिलामी गर्ने कार्यको विरुद्धमा सहकारी संस्था सम्बन्धी ऐनका प्रावधानहरु उल्लेख गरेर फिरादपत्र दर्ता भएको देखियो । पहिलो कुरा त कानुन व्यवसायीले यस्तो फिरादपत्र लेख्नै नहुने, कानुन व्यवसायीले नजानेर लेखेछ भनेपनि अदालतमा दर्ता हुन नहुने र दर्ता भइहालेछ भने पनि न्यायाधीशले असम्बन्धित ऐन अनुसारको दाबी भनेर खारेज गरिदिनु पर्नेमा त्यसो नगरेको देखियो,’ एक वरिष्ठ कानुन व्यवसायीले वडालिकासँग भने ।

सो फिरादपत्र नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य देवीप्रसाद कोइरालाले लेखेका हुन् भने फैसला गर्ने न्यायाधीश केशब प्रसाद घिमिरे हुन् । 

कसरी सदर ठहर भयो शान्तिको घर लिलामी ?

शान्ति रिमालले आफ्नो सम्पत्ति गैरकानुनी रुपमा लिलाम गरियो भनेर गुनासो गरिरहे पनि न्यायिक परिक्षणमा पनि उनको दाबी नपुग्ने ठहर भएको छ । शान्तिले नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा समयमै प्रतिवाद नगरेको भन्दै उनको घरजग्गा लिलामीलाई बैधता ठहर गरिएको छ ।

जिल्ला अदालत काठमाडौँले भने ऋण लिएपछि त्यस्को सावाँ व्याज नतिरे धितो लिलामी हुन्छ भन्ने जानकारी ऋणीलाई हुने भन्दै उनको घरजग्गा लिलामी सही ठहर गरेको छ ।

‘ऐन मौकामा विपक्षी फाईनान्समा उपस्थित भई आफुले तिर्न बुझाउनु पर्ने दायित्वको रकम हरहिसाब गरी फरफारक गर्न पर्नेमा सो नगरी लिलामीको कार्य सम्पन्न भई सके पश्चात हरहिसाब गरी पाउँ भन्ने वादी दावी प्रकृयासंगत समेत देखिएन । अतः वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्छ,’ जिल्ला अदालतको फैसलामा भनिएको छ ।