काठमाडौं । बिहारको चुनावमा ‘विदेशी मतदाता’को ‘भुत’ले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)लाई सताएको छ । भाजपाले मतदाता सूचीमा ‘घुसपैठिया’को विषयमा कडा भाषा प्रयोग गरिरहेको छ । 

सत्तारूढ भाजपाको इच्छाअनुसार भारतको निर्वाचन आयोगले ‘मतदाता सूचीमा अवैध आप्रवासी’को चिन्ताका कारण देखाउँदै राज्यका करिब आठ करोड मतदाताको प्रमाणीकरण गर्न ‘विशेष गहन सुधार’ अभियान सम्पन्न गरेको थियो ।

एक महिना लगाएर आयोगका अधिकारीहरूले घर–घर पुगेर गरेको मूल्यांकन प्रक्रियाबाट नेपाल, बंगलादेश र म्यानमारका ‘धेरै मानिसहरू’ पहिचान गरिएको दाबी गरेका थिए ।

तर ‘अयोग्य’ घोषित मतदातामध्ये ८५ प्रतिशतभन्दा बढी बिहार–नेपाल सीमा छेउका सुपौल, किशनगञ्ज, पश्चिम चम्पारण र पूर्वी चम्पारण गरी चार जिल्लामा केन्द्रित भएको पाइएको भारतीय सञ्चारमाध्यम स्क्रोल डटकमले जनाएको छ ।

भाजपाले आफ्नो चुनावी अभियानमा यो बयानबाजीलाई बलियो रूपमा प्रयोग गर्‍यो । नोभेम्बर ३ मा आयोजित एक र्‍यालीमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जनसमुदायसँग सोधेका थिए, “मलाई भन्नुस त के तपाईंहरूले बिहारको भविष्य तय गर्नुहुन्छ, वा ‘घुसपैठिया’हरूले?”

हालैको अर्को भाषणमा गृहमन्त्री अमित शाहले पनि तथाकथित ‘विदेशी घुसपैठिया’को प्रसंग उठाए । उनले सफलतापूर्वक तिनीहरूलाई बिहारको मतदाता सूचीबाट हटाइसकेको दाबी गरेका थिए ।

निर्वाचान आयोगले ‘विशेष गहन सुधार’को नतिजामा करिब ९,५०० जनालाई अयोग्य (७.४२ करोड मतदाताको ०.०१२ प्रतिशत) घोषित गरेको स्क्रोलले डाटासेटबाट पत्ता लगाएको  बताएको छ । 

तर, हालसम्म निर्वाचन आयोगले गहन सुधारबाट पहिचान गरिएका विदेशी नागरिकहरूको कुनै औपचारिक विवरण सार्वजनिक गरेको छैन । ती बिहारको विशाल मतदाता समूहभित्र अत्यन्तै सानो हिस्सा मात्र हुन् ।

सेप्टेम्बर ३० मा निर्वाचन आयोगले प्रकाशित अन्तिम मतदाता सूचीको विश्लेषण गर्दा ओसीआर सफ्टवेयर प्रयोग गरेर सूचीबाट डाटा निकाल्दै स्क्रोल डटकमले उनीहरूको नामको छेउमा रहेको ‘अयोग्य’को रूपमा चिन्हित गरिएका मतदाताहरू पहिचान गरेको छ ।

भारतको कानुनअनुसार विदेशी नागरिक भए, अस्वस्थ मनस्थितिको घोषित वा भ्रष्टाचार वा अन्य चुनावसम्बन्धी अपराध गरेका भए मतदाताको रूपमा अयोग्य ठहरिन सक्छ ।

स्क्रोलको विश्लेषणको आधारमा बिहारमा अयोग्य घोषित मतदातामध्ये ८५ प्रतिशतभन्दा बढी नेपालसँग सीमा जोडिएका सुपौल, किशनगञ्ज, पश्चिम चम्पारण र पूर्वी चम्पारणका छन् ।

यी जिल्लाका पाँच निर्वाचन क्षेत्रमा स्थानीय निर्वाचन अधिकारीहरूको सहयोग र प्रत्यक्ष अन्तर्वार्ताको माध्यमबाट करिब १०० जना अयोग्य घोषित मतदाताको विवरण प्रमाणित गरिएको थियो । पाँचमध्ये केवल दुई क्षेत्रमा अयोग्य ठहरिएका मतदाताहरू विदेशी थिए । जसमा करिब ३० नेपाली महिलाले भारतीय पुरुषसँग विवाह गरिएको विवरण थियो ।

यी नेपाली महिलामध्ये केहीले पहिलेका चुनावमा मतदान पनि गरिसकेका थिए । उनीहरूसँग बिहारभित्रको बसोबासको प्रमाण दिने विभिन्न कागजातहरू थिए । उनीहरूले पहिले कहिल्यै भारतीय नागरिकताको लागि औपचारिक रूपमा आवेदन दिनु परेको थिएन ।

तर ‘विशेष गहन सुधार’पछि जब एकैरातमा उनीहरूको कानुनी स्थिति परिवर्तन भयो, यसले ठूलो उथलपुथल ल्यायो ।

स्क्रोलले प्रमाणित गरेका अयोग्य घोषित गरिएका १०० मतदातामध्ये कम्तीमा ७० जना वास्तवमा विदेशी नागरिक थिएनन् । तीमध्ये करिब आधालाई भारतीय भएको प्रमाण हुँदाहुँदै पनि गलत रूपमा अयोग्य घोषणा गरिएको देखियो । बाँकी आधा मतदाताहरू ती थिए, जसले पुनरावलोकन तथा प्रमाणीकरण प्रक्रियाका लागि आवश्यक कागजातहरू पेस गर्न सकेका थिएनन् ।

भारतीय नागरिकहरूले कुनै पनि मतदातालाई मतदाता नामावलीबाट हटाइएको वा समावेश गरिएको विषयमा निर्वाचन आयोगसमक्ष आपत्ति दर्ता गर्न सक्छन् । बिहारका प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको वेबसाइटका अनुसार, आयोगले मतदाता नामावलीको मस्यौदा प्रकाशित गरेपछि अगस्टमा दुई लाख ५३ हजार यस्ता आपत्तिहरू प्राप्त गरेको थियो ।

यी आपत्तिहरूको जाँचले के संकेत गर्‍यो भने करिब एक हजार ८७ मतदातालाई विदेशीको रूपमा चिन्हित गरिएको थियो । अन्तिम नामावलीले तीमध्ये झन्डै ६८९ जनालाई अयोग्य घोषणा गर्‍यो । 

मतदाता नामावली अयोग्य ठहर गरिएका धेरै मतदाताका लागि भारतीय नागरिकता प्राप्त गर्न असम्भव थिएन । किनभने एक विदेशी नागरिक भारतमा १२ वर्षसम्म बसोबास गरेपछि प्राकृतिक रूपमा त्यहाँको नागरिक बन्न सक्छ । भारतीय नागरिकसँग विवाह गरेका कुनै पनि विदेशी नागरिक त्यहाँ सात वर्षसम्म बसोबास गरिसकेका भए प्राकृतिक रूपमा त्यहाँको नागरिकताका लागि आवेदन दिन सक्छन् ।

उनीहरूविरुद्ध कुनै आपराधिक आरोप छैन भने आफ्नो विदेशी नागरिकता त्याग्ने इच्छा घोषणा गर्दै भारतीय संविधानप्रति निष्ठाको शपथ खाएर आफ्नो जिल्ला अधिकारीसमक्ष आवेदन दिन सक्छन् । यो प्रक्रियामा कम्तीमा ९० दिन लाग्छ ।

अयोग्य घोषित गरिएका मतदाताहरू र उनीहरूका परिवारका सदस्यहरूलाई भारतीय नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रियाबारे जानकारी छ वा छैन भनेर जिज्ञासा राख्दा सबैले अनविज्ञता प्रकट गरेको स्क्रोलले जनाएको छ । 

समयमै आवेदन दिनु त कता हो कता रञ्जनन नाम गरेका व्यक्तिलाई आफू अयोग्य घोषित भएको कुरा थाहा थिएन । धेरै बासिन्दाहरू गाउँ भ्रमणका क्रममा स्क्रोलका संवाददाताहरुलाई घेरेर बसेका थिए । उनीहरू आफ्ना परिवारमा रहेका नेपाली आप्रवासीहरूले पनि त्यस्तै नियति भोग्नुपर्ने हो कि भन्ने चिन्तामा थिए ।

कम्तीमा २५ पुरुषहरूले स्क्रेलका संवाददाताहरूबाटै पहिलोपटक आफ्नी पत्नीलाई अयोग्य ठहर गरिएको कुरा थाहा पाए । उनीहरू क्रुद्ध भएका थिए । 

बुथ–स्तरका एक सरकारी अधिकारी अजयकुमार यादवले उनलाई त्यस्ता मतदाताहरूलाई जानकारी दिन कुनै अनुमति नभएको बताए ।

“मेरा बच्चाहरूको के होला ?,” सुपौलको शिवनगर गाउँमा विवाहपछि सरेकी ३७ वर्षीया भारतीयसँग विवाह गरेकी एक नेपाली महिला जशोदा देवीले सोधिन् । 

“मतदानबाहेक मबाट अरू के खोसिनेछ ?” उनले अचम्मित हुँदै भनिन् ।

जशोदाका पति नरेश सिंह र उनका जेठा दाजु सुरेश दुवै वार्ड सदस्य छन् । उनले आफैँले २०१५ देखि २०२० सम्म उक्त पद सम्हालेकी थिइन् । सन् २०२१ मा उनी फेरि चुनाव लड्ने तयारीमा थिइन्, जब ब्लक कार्यालयले उनको परिवारका सदस्यहरूलाई नेपालमा जन्मेकाहरू प्रतिस्पर्धा गर्न अयोग्य हुने जानकारी दियो । त्यसपछि उनको सासू सोही पदमा निर्वाचित भइन् ।

जशोदाजस्तै, शिवनगरका गाउँ प्रमुखकी ३१ वर्षीया रिता कुमारी मण्डल पनि अपात्र घोषित गरिएका मतदातामध्ये एक हुन् । उनी एक दशकअघि भारत आएकी थिइन्  । उनीसँग सरकारद्वारा जारी आधार कार्ड, प्यान कार्ड, ड्राइभिङ लाइसेन्स, जात प्रमाणपत्र र निवास प्रमाणपत्र छन् ।

बुथ–स्तर अधिकारीहरूले पहिलेका चुनावहरूमा मतदान गरिसकेका नेपाली नागरिकहरूका लागि पालना गर्नुपर्ने प्रक्रियाबारे आफ्ना उच्च अधिकारीहरूसँग स्पष्टता खोजे पनि कुनै स्पष्ट जवाफ नआएको उनले बताए ।

उनले आफूले निगरानी गरिरहेको गाउँका नेपाली महिलाहरूसँग विवाह गरेका पुरुषहरूलाई सतर्क गराएका थिए, ताकि उनीहरू आफैँ संगठित भएर जिल्ला अधिकारीहरूसँग समस्या समाधान गर्न सकून् । “तर त्यो सफल भएन,” उनले भने ।

“यो गलत हो,” जितेन्द्रले थपे । “भारतीय पुरुषसँग विवाह गरेका नेपाली महिलाहरूले कसरी भारतीय नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छन् भन्नेबारे मानिसहरूमा कुनै जागरूकता छैन । उनीहरूलाई पहिले कहिल्यै यसो गर्ने आवश्यक थिएन ।”

सुपौल जिल्लाको कमलपुर गाउँका ३० वर्षीय अमरेन्द्र यादवलाई जब आफ्नी पत्नी अयोग्य घोषित भएको थाहा भयो, उनी स्तब्ध भए । उनले मतदाता नामावलीको मस्यौदा प्रकाशित भएपछि अगस्टमा ब्लक कार्यालयमा आफ्ना कागजातहरू पेस गरेको बताए । उनी गाउँका अन्य धेरै बासिन्दाहरूसँगै गएका थिए, जसले आफूले विवाह गरेका नेपाली नागरिकहरूको तर्फबाट कागजातहरू बुझाएका थिए ।

“हामीलाई जे भनियो, त्यही गर्‍यौँ । अहिले किन यी महिलाहरूको नाम मेटाइयो ? हामीलाई किन कसैले भनेन ?” अमरेन्द्रसँग धेरै अनुत्तरित प्रश्नहरू थिए ।

“उनीहरू वर्षौंदेखि यहाँ बसिरहेका छन्, र धेरै पटक मतदान पनि गरिसकेका छन् । अचानक उनीहरूको नाम कसरी मेट्न सकिन्छ ? हाम्रो गाउँका ९५ प्रतिशत महिलाहरू नेपालमा जन्मेका हुन् । उनीहरू वैधानिक रूपमा यहाँ आएका छन् । तपाईं कसरी उनीहरूलाई ‘घुसपैठिया’ भन्न सक्नुहुन्छ ?”