काठमाडौं । करिब दुई वर्षपछि नबिल बैंकले चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीसँग सम्बन्धित एक अर्ब ६ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी बापत भुक्तानी पाउने भएको छ ।  चिनियाँ अदालतले नबिल बैंकको पक्षमा यो फैसला गर्दै काउन्टर ग्यारेन्टी जारी गर्ने चिनियाँ बैंकलाई उक्त रकम भुक्तानी गर्न आदेश दिएको हो ।

यसरी बैंक ग्यारेन्टीवापतको रकम नपाएर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा कानुनी प्रक्रियामा गई मुद्दा जितेको नबिल पहिलो बैंक भने होइन । 

किनभने यसअघि पनि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीको बैंक ग्यारेन्टी बसेका तत्कालीन बैंक अफ काठमाडौं, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी)ले पनि कानुनी प्रक्रियामा गएर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाट मुद्दा जितेका थिए । 
नबिलले कानुनी प्रक्रिया थालेको दुई वर्षमा मुद्दा जित्यो तर तत्कालीन बैंक अफ काठमाडौं र एनआईएमबीले करिब १२ वर्षमा यस्तै प्रकारको मुद्दा जितेको थियो । 

३७ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली ३ बी जलविद्युत परियोजनाका लागि ठेक्का लिएको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी (चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ कम्पनी) सँगको विवादमा बैंकले काउन्टर ग्यारेन्टी दाबी गरेको थियो । तर पाएको थिएन । 

खासमा चिनियाँतर्फको निर्माण कम्पनी सुइफा एएनएचई समूहले उक्त जलविद्युत परियोजनाको लागि चीनमा रहेको एभरब्राइट बैंकको काउन्टर ग्यारेन्टीमा स्थानीय बैंक नबिलले ग्यारेन्टी दिएको थियो । 
तर ठेक्का पाएको उक्त चिनियाँ कम्पनीले समयमा काम गरेन । 

यसपछि माथिल्लो त्रिशूली ३ बी जलविद्युत आयोजना प्रतिनिधिले वि.सं २०८० मंसिरमै ठेक्का रद्द गरी बैंक ग्यारेन्टी जफत गरेको आयोजना प्रमुख आनन्द ढुङ्गेलले जानकारी दिए । 

“आयोजनामा चिनियाँले काम नगरेको भनेर २०८० मंसिरमा ठेक्का तोड्यौं । उसको जमानत जफत भयो । नबिल बैंक र लक्ष्मी सनराइज् बैंक जमानी बसेका रहेछन् । उनीहरुले हामीलाई पैसा दिए । तर, ठेकेदारबाट पैसा पाएनन् । त्यहाँ मुद्दा पर्‍यो,” आयोजना प्रमुख ढुङ्गेल भन्छन्,“पहिलो मुद्दा बैंकको पक्षमा आएको थियो । दोस्रो पनि बैंककै पक्षमा आएको छ । ठेकेदारले आफ्नो कारणले ठेक्का तोडिएको होइन भनेर पैसा दिन मानेको थिएन । तर ग्यारेन्टी बसेको बैंकको कुनै कसुर नदेखिएपछि फैसला बैंकको पक्षमा भएको हो ।”

आयोजनाको ठेक्का रद्दपछि बैंक ग्यारेन्टी जफत गरे पनि नबिल बैंकले भने सो वापतको भुक्तानी पाएन । 

उल्टै चिनियाँतर्फको निर्माण कम्पनी सुइफा एएनएचई समूहले बैंक ग्यारेन्टी वापतको रकम तिर्न नपर्ने भन्दै उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । 

अन्ततः चीनको उच्च अदालतबाट बैंक ग्यारेन्टीबापत रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने आदेश दिँदै फैसला सुनाएको नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मनोजकुमार ज्ञवाली बताउँछन् । सीईओ ज्ञवाली यसअघिको घटनाक्रमबारे जानकारी दिँदै भन्छन्, “चाइनिज सुइफा कन्सट्रक्सन कन्ट्र्याक्टरले काम पूरा नगरेपछि ठेक्का तोडिएको थियो । यसपछि बैंक ग्यारेन्टीको काउन्टर ग्यारेन्टीको माग नबिल बैंकसँग गरिएको थियो । ठेकेदारले नेपालमा काम नगरेपछि ठेक्का तोडेर बैंकलाई माग दाबी गरियो । त्यसपछि नबिल बैंकले चीनको बैंकमा माग दाबी गरेको थियो । हामीले यसरी माग गरेपछि ठेकेदारले स्थानीय अदालतबाट तत्काल भुक्तानी नदिने भनेर आदेश ल्याएका थिए ।”

कानुनी लडाइँ र फैसला 

भुक्तानी रोक्न खोजिए पनि नबिल बैंक नेपालमा बसेर गर्न नमिल्ने भएकाले ब्रान्डको हिसाबले बैंकले सुरुमा बेनिफिसियरिलाई भुक्तानी दिएको थियो । त्यसपछि बैंकले आफ्नो पैसा फिर्ता पाउनका लागि कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।

सीईओ ज्ञवालीका अनुसार बैंकले यो मुद्दा सुरुमा फाइनान्सियल कोर्टमा जितिसकेको थियो । 

त्यसपछि विपक्षी ठेकेदार पूनरावेदन अदालत (एपिलेट कोर्ट)मा गएको र बैंकले त्यहाँ पनि जित हासिल गरेको हो । यो मुद्दा नेपालमा नभई चीनमै लडिएको थियो । बैंक ग्यारेन्टीको अन्तर्राष्ट्रिय नियमबारे स्पष्ट पार्दै सीईओ ज्ञवालीले भने,“इन्टरनेसनल बैंक ग्यारेन्टीमा इन्टरनेसनल यूआर नियम लागु हुन्छ । यदि बेनिफिसियरले क्लेम गर्‍यो भने बैंकले पाँच दिनभित्र पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । किनकि बैंक न्यायाधीश होइन ।” 

दुई वर्षसम्म बैंक ग्यारेन्टीवापत भुक्तानी नहुँदाको असर

सीईओ ज्ञवालीकाअनुसार करिब एकअर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको यो रकम भुक्तानी नपाउँदा बैंकलाई झन्डै दुई वर्षसम्म अप्ठ्यारो परेको थियो ।  भुक्तानी नपाउँदा बैंकको पैसा गयो र ब्याज तिरेर ल्याएको डिपोजिटको पैसा फसेको उनको गुनासो छ । 

यस अवधिमा बैंकले करिब एक अर्ब बढीको शतप्रतिशत प्रोभिजन (कर्जा नोक्सानी व्यवस्था) गर्नुपरेको थियो । यसका कारण नबिल बैंकको नाफा घटेको र निष्क्रिय कर्जा (एनपीए) समेत बढेको थियो । 

यद्यपि, यसका बाबजुद पनि दुई वर्ष नपुग्दै पैसा पाउन सफल भएकोमा ज्ञवालीले खुसी व्यक्त गरे । 

उनले यसअघि अरु बैंकहरुले दशक बढिसम्म मुद्दा खेप्नु परेको उदाहरण दिँदै भने, “अझ यसअघि मेगा बैंकले यस्तै मुद्दामा १२–१३ वर्ष लगाएको थियो । अहिले हाम्रो त त्यो भन्दा कम समय हो । यस्ता उदाहरण नेपालमा नै तीनभन्दा बढी छ । यसअघि एनएमबी र मेगा बैंकले समेत पहिले जितिसकेका थिए ।”