काठमाडौं । जिल्ला अदालत रुपन्देहीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेसहितका प्रतिवादीकोे संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियाेग फिर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले प्रतिवादी रवि लामिछानेसहितको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिनेगरी गरेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि परेको निवेदन कार्यान्वयन गर्न अदालतले अस्वीकार गरेको हो ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सहकारी ठगीलाई यथावत राखी सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग फिर्ता गरी पाऊँ भनी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले निवेदन पेश गरेकोमा अदालतले अस्वीकार गरेको हो ।
तहसिलदार कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा त्यस विषयमा परेको रिटको टुंगो लागेपछि मात्र पेश गर्नू भन्ने आदेश भएको छ ।
अदालतको यो आदेशसँगै अब रवि लामिछाने सांसद बन्न पाउने तरसांसदका रुपमा सपथग्रहण गर्न नपाउने अवस्थामा पुगेका छन् । नेपालको कानुनले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणमा मुद्दा परेपछि पदवाट स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था गरेको छ । तर यस्ता व्यीक्तलाई निर्वाचन प्रतिस्पर्धामा भने रोक लगाएको छैन । पछिल्ला दिन रवि चुनावी अभियानबाट चुपचाप छन् ।
