काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाको छानबिन गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सरकारले पक्राउ गरेपछि एमालेले देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरे पनि त्यसले अपेक्षित जनसमर्थन पाउन नसकेको देखिएको छ। आन्दोलनको सुरुवाती दिनदेखि नै पार्टी नेतृत्वले तीव्र रूपमा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिरहेको भए पनि सडकमा देखिएको उपस्थिति सीमित हुँदा एमालेभित्रै यसको प्रभावकारिताबारे प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

ओली पक्राउ परेलगत्तै एमालेले आकस्मिक रूपमा सचिवालय बैठक बोलाएर आन्दोलन चर्काउने निर्णय गरेको थियो। पार्टीले देशभरका कार्यकर्तालाई सडकमा उतार्ने, जनवर्गीय संगठनहरू परिचालन गर्ने र अन्य राजनीतिक दलहरूको समेत समर्थन जुटाउने रणनीति तय गरेको थियो। सोहीअनुसार विभिन्न नेताहरूलाई जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिएको थियो। तर ती प्रयासहरूको प्रभाव सडकमा उल्लेखनीय रूपमा देखिन सकेको छैन।

पार्टीका सचिव महेश बस्नेत सामाजिक सञ्जालमार्फत आन्दोलनका कार्यक्रम र अवस्थाबारे निरन्तर जानकारी दिइरहेका छन्। उनले आन्दोलनमा सहभागी कार्यकर्तामाथि प्रहरीले बल प्रयोग गरेको भन्दै तस्बिर र भिडियो सार्वजनिक गरिरहेका छन्। ती सामग्रीमार्फत आन्दोलनप्रति सहानुभूति र समर्थन जुटाउने प्रयास भइरहेको छ। यद्यपि सामाजिक सञ्जालको सक्रियता सडकमा व्यापक जनसहभागितामा रूपान्तरण हुन नसकेको देखिन्छ।

शनिबार माइतीघर क्षेत्रमा गरिएको पहिलो प्रदर्शनमा केही सयको हाराहारीमा मात्रै कार्यकर्ता उपस्थित थिए। आइतबार पनि स्थिति त्यति फरक देखिएन। राजधानीका विभिन्न स्थानमा भएका प्रदर्शनमा सीमित संख्याका कार्यकर्ताहरू मात्र प्रहरीसँग आमनेसामने भएको दृश्य देखियो। देशका प्रमुख शहरहरू—पोखरा, बुटवल, विराटनगरलगायतका स्थानहरूमा पनि विरोध कार्यक्रम घोषणा गरिए पनि त्यहाँको सहभागिता पनि न्यून रहेको स्थानीय स्रोतहरूले जनाएका छन्।

एमालेलाई परम्परागत रूपमा ‘सुदृढ सांगठनिक संरचना’ भएको पार्टी मानिन्छ। पार्टीका आफ्नै दाबीअनुसार देशभर करिब सात लाख सक्रिय कार्यकर्ता र जनवर्गीय संगठनमार्फत थप पाँच लाख समर्थक सक्रिय छन्। यस हिसाबले करिब १२ लाखको हाराहारीमा पार्टीको जनाधार रहेको बताइन्छ। तर यति ठूलो सांगठनिक शक्ति हुँदाहुँदै पनि अध्यक्ष पक्राउ पर्दा व्यापक रूपमा सडकमा उपस्थिति नदेखिनु पार्टीका लागि असहज संकेतका रूपमा हेरिएको छ।

पार्टी निकटवर्ती व्यक्तित्वहरूले समेत यस अवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन्। प्रेस चौतारी नेपालका पूर्व महासचिव तथा एमाले महाधिवेशनमा अध्यक्षका दाबेदार रहेका राजेश राईले सामाजिक सञ्जालमार्फत सीमित संख्यामा भएका प्रदर्शनकारीहरूको तस्बिर साझा गर्दै पार्टीभित्रको अवस्थाबारे कटाक्ष गरेका छन्। उनले विगतका आन्दोलनहरूको स्मरण गर्दै अहिलेको अवस्था कमजोर भएको संकेत गरेका छन्। उनको टिप्पणीलाई एमालेभित्र बढ्दो असन्तुष्टि र आन्तरिक विभाजनको संकेतका रूपमा पनि व्याख्या गरिएको छ।

ओलीको गिरफ्तारीविरुद्ध पार्टीका शीर्ष नेताहरूको सार्वजनिक प्रतिक्रिया अपेक्षाकृत कम देखिएको छ। सचिवालय बैठकले आन्दोलनको निर्णय गरे पनि पदाधिकारीहरू खुला रूपमा आक्रामक देखिएका छैनन्। विशेषगरी सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय मानिने नेता योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डेलगायतले पनि यस विषयमा उल्लेखनीय टिप्पणी नगर्नुले नेतृत्व तहको मौनता झल्काएको छ। यसले कार्यकर्तामा समेत अन्योल सिर्जना गरेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

एमालेभित्र लामो समयदेखि देखिँदै आएको गुटगत राजनीति र नेतृत्वशैली पनि वर्तमान अवस्थासँग जोडेर हेरिएको छ। पार्टीभित्र अवसरको वितरणमा असन्तुलन, आलोचनात्मक आवाजमाथि कारबाही, र नेतृत्वकेन्द्रित निर्णय प्रक्रियाले केही नेताहरू र कार्यकर्तामा असन्तुष्टि बढेको बताइन्छ। अघिल्लो महाधिवेशनताका देखिएको ध्रुवीकरण अझै पनि पूर्ण रूपमा समाधान नभएको विश्लेषण गरिन्छ।

पार्टीका केन्द्रीय सदस्य विन्दा पाण्डे, डा. उसाकिरण तिमल्सिनालगायत नेताहरूलाई कारबाही गरिएको घटना, साथै पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सदस्यता नवीकरणमा रोक लगाइएको प्रसंगले पनि आन्तरिक एकताको प्रश्न उठाएको थियो। यी घटनाहरूले पार्टीभित्रको असन्तुष्टि बाहिर आएको थियो, जसको असर अहिलेको आन्दोलनमा पनि परेको देखिन्छ।

एमालेले आन्दोलनलाई व्यापक बनाउन अन्य दलहरूको समर्थन जुटाउने प्रयास पनि गरेको छ। उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’, नेता विष्णु पौडेल र गोकर्ण विष्टलाई अन्य दलसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो। तर हालसम्म कुनै पनि प्रमुख दलले औपचारिक रूपमा आन्दोलनमा समर्थन जनाएका छैनन्। नेपाली कांग्रेसले संस्थागत रूपमा आन्दोलनमा सहभागी नहुने स्पष्ट गरिसकेको छ।

कांग्रेसभित्रका केही असन्तुष्ट समूह वा स्थानीय तहका कार्यकर्ताहरूले आंशिक रूपमा विरोध जनाए पनि पार्टीको आधिकारिक धारणा आन्दोलनबाट टाढै रहने देखिएको छ। यसले एमालेको आन्दोलनलाई थप एक्लो बनाएको छ। विगतमा विभिन्न वामपन्थी दलहरू साझा मुद्दामा एकजुट हुने परम्परा भए पनि अहिले त्यस्तो स्थिति देखिएको छैन। एमालेपछि दोस्रो ठूलो कम्युनिष्ट शक्ति मानिने नेकपाले पनि औपचारिक रूपमा ठोस प्रतिक्रिया जनाएको छैन। सामान्य विज्ञप्तीमार्फत घटनाबारे ध्यानाकर्षण गराए पनि आन्दोलनमा सक्रिय सहभागिता जनाएको छैन। अन्य साना दलहरू पनि मौनजस्तै देखिएका छन्। यसले एमालेले अपेक्षा गरेको ‘सर्वदलीय दबाब’ सिर्जना हुन नसकेको स्पष्ट हुन्छ।

ओलीको गिरफ्तारीको प्रकृतिलाई लिएर पनि विभिन्न कोणबाट विश्लेषण भइरहेको छ। कतिपयले यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधका रूपमा व्याख्या गरे पनि अन्यले भने यसलाई कानुनी प्रक्रियाको हिस्सा मानेका छन्। जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा आयोगले सिफारिस गरेको आधारमा अनुसन्धान अघि बढाइएको हुँदा यसलाई पूर्ण रूपमा राजनीतिक मुद्दा बनाउने आधार कमजोर रहेको धारणा पनि व्यक्त भइरहेको छ।

कानुनविद्हरूका अनुसार कुनै पनि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले गरेका निर्णय वा भूमिकाको आधारमा अनुसन्धान हुनु सामान्य प्रक्रिया हो। त्यसैले ओलीको गिरफ्तारीलाई केवल राजनीतिक कोणबाट मात्र हेर्नु उपयुक्त नहुने उनीहरूको तर्क छ। यसले पनि आम नागरिकको दृष्टिकोणलाई प्रभावित पारेको देखिन्छ, जसका कारण आन्दोलनप्रति व्यापक समर्थन नदेखिएको हुन सक्छ।

पछिल्लो समय आएको जनमत र राजनीतिक परिदृश्यले पनि एमालेको जनाधारमा केही ह्रास आएको संकेत गरेको विश्लेषण भइरहेको छ। नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको उदय, पुराना दलहरूप्रति बढ्दो असन्तुष्टि र नेतृत्वप्रति उठेका प्रश्नहरूले एमालेको प्रभाव घटाएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर अहिलेको आन्दोलनमा देखिएको छ।

यसबीच अदालतले ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पाँच दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ। यस अवधिमा प्रहरीले थप प्रमाण संकलन, बयान लिने र अनुसन्धानलाई गहिरो बनाउनेछ। त्यसपछि आवश्यकताअनुसार पुनः म्याद थपका लागि अदालतसमक्ष निवेदन पेश गरिने सम्भावना रहेको छ। आन्दोलनको आगामी स्वरूप कस्तो हुन्छ भन्ने प्रश्न अहिले खुला नै छ। एमालेले थप सशक्त कार्यक्रम ल्याउने संकेत गरे पनि हालसम्मको सहभागिताले त्यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ। केही विश्लेषकहरूले पार्टीले आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गरी शान्तिपूर्ण र सुसंगठित कार्यक्रममार्फत समर्थन जुटाउने प्रयास गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति, झडप र हिंसात्मक गतिविधिहरूले आन्दोलनको नैतिक आधार कमजोर पार्ने भएकाले संयमित र जिम्मेवार ढंगले विरोध अभिव्यक्त गर्नुपर्ने धारणा पनि व्यक्त भइरहेको छ। यसले न केवल आन्दोलनको छवि सुधार्न सक्छ, तर आम नागरिकको सहानुभूति पनि प्राप्त गर्न सहयोग पु¥याउन सक्छ।

समग्रमा, ओलीको गिरफ्तारीपछि एमालेले सुरु गरेको आन्दोलन अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको छ। आन्तरिक एकता, बाह्य समर्थन र जनसहभागिताको अभावले आन्दोलनको प्रभाव सीमित बनेको छ।