काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘संविधान संशोधन बहसपत्र’ तयार पार्न गठन गरेको कार्यदलले सक्रियता बढाएको छ । कार्यदलले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई आफ्ना प्रतिनिधि सिफारिस गर्न पत्राचार गरेको छ । प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालका अनुसार, पत्राचार भएसँगै दलहरूबाट नाम प्राप्त हुने क्रम सुरू भइसकेको छ । 

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन्द्र) नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट चैत १३ गते सार्वजनिक गरेको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची’को बुँदा नम्बर ४ मा यो कार्यदल गठन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

उक्त कार्यसूचीमा राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार र निर्वाचन प्रणाली लगायतका विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सात दिनभित्र उक्त कार्यदल गठन गर्ने उल्लेख छ । साथै, उक्त बहस प्रक्रियालाई सहभागितामूलक, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित बनाउने सरकारको लक्ष्य छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले यही चैत १६ गते प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहलाई संयोजक तोकी कार्यदल गठन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । उक्त कार्यदलमा संघीय संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूका एक–एकजना प्रतिनिधि, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको कानुन तथा मानवअधिकार हेर्ने सचिव, नेपाल कानुन आयोगका सचिव रहने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन हेर्ने सहसचिवलाई सदस्य–सचिवको जिम्मेवारी तोकिएको छ । दलहरूले सिफारिस गरी सदस्यहरूको टुंगो लाग्नासाथ यही साताभित्र कार्यदलको पहिलो बैठक राख्ने तयारी छ । उक्त बैठकमा सदस्यहरूका राय र सुझाव संकलन गर्ने योजना छ ।

त्यसपछि कार्यदलले पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, संविधानविद्, कानुनी व्यवसायी, सञ्चारमाध्यम, धार्मिक संस्था, निजी क्षेत्र, ‘जेनजी’ अगुवा र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूसँग चरणबद्ध र बृहत् छलफल गरेर संविधान संशोधन बहसपत्रलाई पूर्णता दिने तयारी रहेको छ ।

कार्यदलका संयोजक शाह २० वर्षभन्दा लामो समय सञ्चारकर्मीको रूपमा काम गरेका व्यक्ति हुन् । संसदीय मामिलाको रिपोर्टिङ गरेका शाह चलचित्र निर्देशनमा पनि सफल हुँदै राजनीतिमा आएका हुन् ।

२०७९ को निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट समानुपातिकतर्फ निर्वाचित पूर्वसांसद शाहले संसद्‌मा विभिन्न विधेयकको मस्यौदा तयार पार्न पार्टीका तर्फबाट महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । उनी हाल काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट आमसञ्चार विषयमा विद्यावारिधि (पीएचडी) गर्दै छन् ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री शाहबीच राजनीतिक सहकार्यका लागि शाहले नै मध्यस्थता गरेका थिए ।