सरकारी भत्तामा पिकनिक जान्छन् जनकपुरधाम उपमहानगरका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी
बिहीबार, असार ६, २०८१

कृषि, पर्यटन र उद्योगमा केन्द्रीत बुटवल उपमहानगरको नीति, यस्ता छन् कार्यक्रम
बिहीबार, असार ६, २०८१
बुटवल उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१ /८२ का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ

पूर्वी क्षेत्रमा बाढीको चेतावनी, आज कहाँ कहाँ पर्दैछ पानी ?
बिहीबार, असार ६, २०८१
जल तथा माैसम विज्ञान विभागले बिहीबार कतिपय जिल्लामा बाढीको गम्भीर खतरा छ भन्दै सतर्क रहन चेतावनी दिएको छ

बजेटको मुखमा बैजनाथ गाउँपालिकामा ताला, तारकेश्वरमा आन्दोलन
बुधबार, असार ५, २०८१
नीय तहको बजेट ल्याउनुपर्ने दिन नजकिदै जाँदा बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका र नुवाकोटको तारकेश्वर गाउँपालिकामा आन्दोलन सुरु भएको छ

बर्दिबास नगरपालिकाले चिया खाजामै सक्योे ८ प्रतिशत बजेट, इन्धनदेखि कर्मचारी भर्नासम्ममा प्रश्न
बुधबार, असार ५, २०८१
विकास निर्माणको काममा भन्दा बढी प्रशासनिक खर्च भएको छ । जुन कुल आन्तरिक आय मध्येको ३५.९६ प्रतिशत हो । पदाधिकारी सुविधामा मात्र १ करोड ३० लाख ७० हजार खर्च

बराहपोखरी बन्यो पूर्ण खोप सुनिश्चित पालिका, खोटाङका ८ पालिकाले पूरा गरे मापदण्ड
बुधबार, असार ५, २०८१
खोटाङको बराहपोखरी गाउँपालिकालाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता गाउँपालिका घोषणा गरिएको छ

कोशी, मधेश, बागमती र गण्डकीमा वर्षा, अन्यत्र यस्तो छ मौसम
बुधबार, असार ५, २०८१
बुधबार राति कोशी, मधेश, बागमती र गण्डकीमा साधारणतया बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदली देखि मौसम मुख्यतया सफा रहने महाशाखाको पूर्वानुमान

शिक्षामन्त्रीको सय दिने उपलव्धिः ८८५ शिक्षकले दल त्यागे, २० जनाले जागिर
मंगलबार, असार ४, २०८१
लको सदस्यता त्याग गरेका शिक्षकको संख्या ८२५ जना पुगेको, शिक्षण पेशाबाट राजिनामा गरेका शिक्षक को संख्या २० जना रहेको उनले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ

झापामा अविरल वर्षा, कचनकवल गाउँपालिका र अर्जुनधारा नगरपालिका क्षेत्र डुवानमा
मंगलबार, असार ४, २०८१
अविरल बर्षापछि आएको बाढीले झापाका बिभिन्न स्थानमा क्षति पुर्याएको छ । खासगरी दक्षिणी झापामा बाढीले धेरै असर गरेको छ

संघ र प्रदेशको कानुनलाई स्थानीय तहले थप व्याख्या गर्न पाउने सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला
मंगलबार, असार ४, २०८१
बैठक बस्दा गणपुरक संख्या कति हुनुपर्छ भन्ने संवैधानिक विवादको एउटा रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले स्थानीय तहलाई कानुन निर्माणमा सहज हुने गरी ऐतिहासिक फैसला गरिदिएको छ