एउटै व्यक्ति एकभन्दा बढी सहकारीमा बस्न पाइँदैन : मन्त्री अधिकारी
आइतबार, कात्तिक ११, २०८१
सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र एसटीआई गठनको गृहकार्य सकियो : मन्त्री अधिकारी
बिहीबार, कात्तिक ८, २०८१
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष र सहकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षण निकाय (एसटीआई) गठनको गृहकार्य सकिएको बताएका छन् ।
संसद्ले सार्वजनिक गर्याे सहकारी छानबिन समितिको प्रतिवेदन, हेर्नुहोस् पूर्णपाठ
शुक्रबार, असोज ४, २०८१
संघीय संसद सचिवालयले सहकारी संस्थाको रकम अपचलन सम्बन्धमा छानबिन गर्न बनेको संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेकाे छ ।
सूर्य थापाको प्रतिवेदनमा सहकारी सम्बन्धी स्थानीय तहको अधिकार खोस्न सिफारिस !
मंगलबार, असोज १, २०८१
सहकारीको रकम ठगीबारे छानविन गर्न गठित संसदीय समितिले सहकारी नियमनका नाममा स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार खोस्न प्रस्ताव गरेको पाइएको छ
सहकारीको रकम हिनामिनामा रवि लामिछानेको संलग्नता पुष्टि, समितिले प्रतिवेदन बुझाउँदै
सोमबार, भदौ ३१, २०८१
सहकारीको रकम हिनामिना सम्बन्धमा छानबिन गर्न बनेको संसदीय छानबिन विशेष समितिले सोमबार आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ ।
संघीय सरकारले स्थानीय तहसँग माग्यो सहकारीका बचतकर्ताको विवरण
बुधबार, भदौ १२, २०८१
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहसँग सहकारीका बचतकर्ताको विवरण उपलव्ध गराइदिन पत्राचार गरेको छ
-1720945163.jpg)
सहकारी संस्थाको नियामक स्थापना अन्तिम चरणमा, बन्दैछन् ४ वटा स्थायी संरचना
शुक्रबार, जेठ ३२, २०८१
यद्यपि, सहकारी क्षेत्रका लागि नियामक निकाय स्थापना गर्ने भनेर २०६४ सालदेखि छलफल चले पनि स्थापना भने हुन सकेको छैन ।
ओपी अध्ययनः सहकारीको ऋण खाएर भाग्नेको सम्पत्ति स्थानीय सरकारले नै गर्न सक्छ लिलाम
सोमबार, जेठ २८, २०८१
सबै नागरिकको दैनिक गतिविधिसँग जोडिने स्थानीय सरकारले सहकारीबाट ऋण लिएर नतिर्ने ऋणीको जायजेथाबाट पनि ऋण असुलउपर गर्न सक्ने अधिकार कानुनले दिएको पाइएको हो ।
साताको लोकप्रीय
