यी हुन् सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारको उजुरी परेका १० स्थानीय तह
शुक्रबार, कात्तिक २, २०८१
संघले स्थानीय सरकारलाई भन्यो– तीन दिनभित्र राहत दिन्छौँ, पीडितको विवरण छिटो दिनू
मंगलबार, असोज २२, २०८१
दशैँमा २२ स्थानीय तहका कर्मचारीले तलब पाएनन्, सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि रोकियो
सोमबार, असोज २१, २०८१
असोज अन्तिम हुन लाग्दासमेत २२ स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित नगर्दा बजेट शून्य अवस्थामा रहेका छन् ।
स्थानीय तहमा २५ प्रकारका भ्रष्टाचार, मुद्दा खेप्दै ६२ जनप्रतिनिधि
आइतबार, असोज २०, २०८१
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अध्ययनले स्थानीय तहमा २५ प्रकारका भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप हुनेगरेको देखाएको छ
बाढीपहिरो प्रभावित १४ जिल्लाका स्थानीय तहलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सिफारिस
शुक्रबार, असोज १८, २०८१
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले प्राकृतिक विपत्बाट प्रभावित १४ जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषण गर्न सिफारिस गरेको छ ।
स्थानीय तह उपनिर्वाचन : आजदेखि असोज १६ सम्म राजनीतिक दल दर्ता कार्यक्रम
बिहीबार, असोज १०, २०८१
आगामी मंसिर १६ गते हुने स्थानीय तहको उपनिर्वाचनका लागि बिहीबारदेखि राजनीतिक दल दर्ता कार्यक्रम सुरु भएको छ ।
स्थानीय तहको चुनाव जित्न करोड खर्च गर्नुपर्ने !
आइतबार, असोज ६, २०८१
उनले स्थानीय तहको निर्वाचन जित्न एक करोड र प्रदेशमा चुनाव जित्न १० करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
स्वर्णिम वाग्ले भन्छन्– ७५३ स्थानीय तह चाहिँदैन, ५०० मा झारौँ
बिहीबार, असोज ३, २०८१
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले संविधानको मर्म अनुसार काम गर्न नसकेको बताएका छन् ।
अन्तरसरकारी समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मुख्यसचिवको निर्देशन
शुक्रबार, भदौ २८, २०८१
मुख्यसचिवको निर्देशन भन्दै संघीय मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहमा पत्राचार गरेर अन्तरसरकारी समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन भनिएको हो ।
विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाए नपाएको विषय संघीय सरकारले देशभरका सबै स्थानीय तहमा अनुगमन गर्ने
शुक्रबार, भदौ २१, २०८१
संघीय सरकारले विपन्न विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाए नपाएको विषयमा स्थानीय तहमा अनुगमन गर्ने भएको छ । विपन्न विद्यार्थीलाई प्रदान गरिँदै आएको छात्रवृत्ति अनुदान रकम विद्यार्थीले पाए नपाएको विषयमा स्थानीय तहमा अनुमगन गरिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जानकारी दिएका छन् ।

