स्थानीय तहको उपनिर्वाचन : मतदाता नामावली दर्ता सुरू, कहा–कहाँ हुँदै छ चुनाव ? (सूचीसहित)
बुधबार, साउन ३०, २०८१
स्थानीय तहका पशुसेवा प्रविधिकको सेवाले पायो निरन्तरता, नयाँ प्राविधिक नियुक्त गर्न नपाइने
मंगलबार, साउन २२, २०८१
८८ प्रतिशत स्थानीय तहको केन्द्रमा मोटरबाटो, ६२ प्रतिशतमा एक वडा एक उत्पादन कार्यक्रम
शुक्रबार, साउन ४, २०८१
मन्त्रालयले ८१ वटा स्थानीय तहमा गरेको नमूना अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार ८८ प्रतिशत स्थानीय तहको केन्द्रसम्म मोटर गुड्ने बाटो पुगेको देखिएको छ
यी प्रशासकीय अधिकृतः जहाँ जान्छन् बद्नाम हुन्छन्
मंगलबार, साउन १, २०८१
जोशी जाँहा गए पनि विवादित र कलंकित बनेको कुनै ठाउँ छैन । जसको कारण छोटो समयमा धेरै कार्यालयबाट लखेटिएका प्रसस्त उदाहरण छन्
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई पालिकाले अनिवार्य हाजिर गराउनै पर्ने, यस्ता छन् सरूवाका ५ आधार
बिहीबार, असार २७, २०८१
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मापदण्डमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवाको विभिन्न ५ वटा मुख्य आधार तय गरिएको छ
स्थानीय तहमा बेथिति : ९४ स्थानीय तह विरूद्ध अदालतमा मुद्दा, भ्रष्टाचारमा मुछिए २०९ जनप्रतिनिधि
बुधबार, असार २६, २०८१
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार देशका तीन वटा सरकार मध्ये स्थानीय तहमा सबैभन्दा वढी भ्रष्टाचार र अनियमितताका उजुरी पर्ने गरेका छन्
सडक बत्तीको पैसा तिर्न स्थानीय तहलाई ५ वर्षे किस्ताबन्दी अफर
आइतबार, असार १६, २०८१
सडक बत्तीको महसुल कसले तिर्ने भन्ने बिवादका काण अधिकांश स्थानीय तह र प्राधिकरणबीच विवाद भइरहेका बेला उसले महसुल तिर्न ५ वर्षे किस्ताको अफर गरेको हो ।
सहकारीमा पुग्यो अनुदानको ४ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल, अनियमितता हेर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारलाई
शुक्रबार, असार १४, २०८१
कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले संघीय सरकारले अनुदानमा उपलव्ध गराएको ४ लाख मेट्रिक टन मल स्थानीय सहकारी मार्फत वितरणको व्यवस्था मिलाइएको बताएको छ
पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रमका लागि छानिए लुम्बिनी र कर्णालीका यी २० पालिका, के पाइन्छ सुविधा ?
आइतबार, असार ९, २०८१
बेलायत सरकारको सहयोगमा स्थानीय तहमा संचालन भइरहेको स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रममा लुम्बिनी र कर्णालीका २० पालिका छानिएका छन्
बित्त आयोगले सरकारलाई भन्योः स्थानीय तहको समानीकरण अनुदान तत्काल निकासा गर्नू
शुक्रबार, असार ७, २०८१
राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा बित्त आयोगले स्थानीय तहमा दिइने समानीकरण अनुदानको रोक्का रकम तत्काल उपलव्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ
संघ र प्रदेशको कानुनलाई स्थानीय तहले थप व्याख्या गर्न पाउने सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला
मंगलबार, असार ४, २०८१
बैठक बस्दा गणपुरक संख्या कति हुनुपर्छ भन्ने संवैधानिक विवादको एउटा रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले स्थानीय तहलाई कानुन निर्माणमा सहज हुने गरी ऐतिहासिक फैसला गरिदिएको छ
साताको लोकप्रीय
