वडापालिका :: Odapalika - The Fourth Estate

कृषि ऋणको सहजीकरण र अनुगमन अब स्थानीय तहबाटै, यस्ता छन् किसान आयोगको निर्णय बिहीबार, जेठ ३, २०८१ राष्ट्रिय किसान आयोगले स्थानीय तहमा रहेका कृषि तथा पशुपन्छी विकास शाखामा कार्यरत कर्मचारीमार्फत नै किसानलाई कृषि कर्जा र बीमा कार्यक्रम संचालनको सहजीकरण गराउने निर्णय गरेको छ

५२ स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन बनाउन १६ अर्ब , ५२ कराेड निकासा, कसले कति पाए ? * सोमबार, वैशाख २४, २०८१ चालु आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले ५२ वटा स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि १ खर्ब ६५ अर्ब २० करोड रुपेयाँ निकासा गरेको छ

नयाँ हाकिम देखिसहन्नन् स्थानीय सरकारका प्रमुखहरु, संघीय सरकार रमिते सोमबार, वैशाख १०, २०८१ संघीय सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने सम्वन्धि मापदण्ड निर्माण गर्न नसक्दा स्थानीय तहमा पठाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु दोहोरो चेपुवामा पर्न थालेका छन्

स्थानीय तहले वास्तै गरेनन् मन्त्री सुमनाको ‘नेता शिक्षक’ हटाउने पत्र सोमबार, वैशाख १०, २०८१ सुमना श्रेष्ठले राजनीतिक दलमा आवद्ध भएर सकृय राजनीति गरिरहेका शिक्षकहरुलाई पदबाट हटाउने निर्णयसहित स्थानीय तहमा गरेको पत्राचारलाई स्थानीय तहहरुले बेवास्ता गरेका छन्

३० स्थानीय तहले पाए प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, को कहाँ ? मंगलबार, वैशाख ४, २०८१ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रिक्त रहेका ३० स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाएको छ

४ स्थानीय तह मिलेर बस कुदाउने तयारी, ३ जिल्लाबासीले लिनेछन् लाभ सोमबार, वैशाख ३, २०८१ बागलुङका ४ वटा स्थानीय तह मिलेर संयुक्त रुपमा सार्वजनिक बस सञ्चालन गर्ने तयारीमा जुटेका छन्

संघमा लगातार ३ वर्ष बसेका कर्मचारी अनिवार्य स्थानीय तहमा, एउटा पालिकामा २ वर्ष बस्नैपर्ने मंगलबार, चैत २७, २०८० मापदण्डमा अहिले निजामती सेवा ऐनको व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाइएकै स्थानीय तहमा असामान्य अवस्थाबाहेक अनिवार्य रूपमा २ वर्ष बस्नुपर्ने व्यवस्था

स्थानीय तह उपनिर्वाचन मंसिरअघि नै गर्ने सरकारको तयारी आइतबार, चैत २५, २०८० प्रदेश सरकार समीकरण फेरबदलको रस्साकस्सी चलिरहेका बेला सरकारले स्थानीय तहमा उप निर्वाचनको तयारी थालेको छ

कानुन र नियमसमेत चिन्दैनन् जनप्रतिनिधि, मनलाग्दी खर्च, जथाभावी सुविधा बुधबार, चैत १४, २०८० १८८ वटा स्थानीय तहका पदाधिकारीले स्वकीय सचिव र सल्लाहकारका नाममा ८ करोड ५३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् । स्थानीय तहको यो गैरकानुनी काममा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समेत मलजल गरिरहेको देखिन्छ

के हो कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र खारेज भएपछि स्थानीय तहले पाएको जिम्मेवारी ? बुधबार, चैत ७, २०८० सरकारले कोरोना महामारीका बेला जारी गरेको ‘कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र खारेज गर्दै स्थानीय तहसमेतलाई जिम्मेवार बनाएर निर्देशिका जारी गरेको छ

निजामती विधेयकमा स्थानीय सेवाका कर्मचारीको ७ वटा दफामा संशोधन प्रस्ताव आइतबार, चैत ४, २०८० स्थानीय तह (विधेयकमा स्थानीय सेवा भनिएको)का कर्मचारीले सरकारले संघीय संसदमा दर्ता गरेको संघीय निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा बनेको विधेयकमा ७ बुँदामा संसोधन

काशीराजहरुको मूल्यांकनमा यसकारण पहिलो देखियो गोदावरी नगरपालिका बुधबार, फागुन ३०, २०८० नेपाल नगरपालिका संघले गोदावरी नगरपालिकालाई सहरी योजना, पूर्वाधार विकास र विपद् व्यवस्थापनमा उत्कृष्ट काम गरेकोमा पुरस्कृत गरेको छ