स्थानीय जनप्रतिनिधिका लागि कांग्रेसको कानुन, यस्ता छन् २९ बुँदा
बिहीबार, साउन २४, २०८१
संघ र प्रदेशको कानुनलाई स्थानीय तहले थप व्याख्या गर्न पाउने सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला
मंगलबार, असार ४, २०८१
बैठक बस्दा गणपुरक संख्या कति हुनुपर्छ भन्ने संवैधानिक विवादको एउटा रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले स्थानीय तहलाई कानुन निर्माणमा सहज हुने गरी ऐतिहासिक फैसला गरिदिएको छ
यस्ता छन् संघीय निजामती सेवा विधेयकका ३५ नयाँ व्यवस्था
मंगलबार, फागुन २२, २०८०
खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी त्यसको ५० प्रतिशत पदमा महिलाबीच मात्र र बाँकी ५० प्रतिशतमा अन्य समूहका उम्मेदवारबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराइनेछ
स्थायी सरकारलाई निलम्बन गरेर समाप्त पार्ने नियोजित षड्यन्त्र भयोः नेपाल नगरपालिका संघ
शुक्रबार, फागुन ४, २०८०
स्थानीय सरकारलाई ६ महिनासम्म निलम्बन गर्नसक्ने गरी बनाएको कानुनको मस्यौदाप्रति नेपाल नगरपालिका संघले गम्भीर आपत्ति जनाउदै स्वीकार गर्न नसकिने बताएको छ
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले भन्योः स्थानीय सरकार निलम्बन गर्ने निरंकुश शैली मान्दैनौ
शुक्रबार, फागुन ४, २०८०
स्थानीय सरकारलाई ६ महिनासम्म निलम्बन गर्नसक्ने गरी बनाएको कानुनको मस्यौदाप्रति गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ
संघीय सरकारले बनायो स्थानीय सरकारलाई ६ महिनासम्म निलम्बन गर्ने कानुन, यस्ता छन् संघीयताविरोधी संशोधन
शुक्रबार, फागुन ४, २०८०
संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई ६ महिनासम्म निलम्बन गर्नसक्ने गरी कानुनको मस्यौदा तयार पारेको छ
साताको लोकप्रीय
