काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ मार्फत भूमिसम्बन्धी ऐनमा थप गरिएको दफा १२च संविधानसँग बाझिएको ठहर गर्दै ‘बदर घोषित’ गरिदिएको छ । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सोमबार (वैशाख २१) उक्त दफा बदर घोषित गरिदिएको हो । 

ऐनमा रहेको दफा १२च.को व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा असुलीका क्रममा सकार गरेको गैर–बैंकिङ सम्पत्ति तीन वर्षभित्र अनिवार्य रूपमा बेचबिखन गर्नुपर्ने र सो अवधिभित्र बेचबिखन नभए नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको थियो । 

उक्त व्यवस्थाका कारण बैंकिङ कारोबार, कर्जा असुली, लगानीकर्ता तथा निक्षेपकर्ताको हितमा प्रतिकूल असर पर्ने दाबीसहित अधिवक्ता सागर अधिकारीले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । ऐनको उक्त व्यवस्था संविधानको धारा १७ (२) (च), धारा १८ र धारा २५ द्वारा प्रत्याभूत व्यवसाय तथा सम्पत्तिसम्बन्धी हकसँग बाझिएको दाबी रिटमा थियो । 

सर्वोच्च्का प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ (च) को व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको ठहरसहित बदर घोषित गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतका नाममा आदेश भएको जानकारी दिए । फैसलाको पूर्णपाठ आउन भने बाँकी छ ।