काठमाडौंः सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, चण्डीराज ढकाल, पूर्व प्रहरी नायव महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य रहेको आयोग गठन गरेको हो।
२०६२/०६३ पछि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि आयोग बनेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए। सरकारले यसअघि नै २०६२÷०६३ पछिको सम्पत्ति छानबिन पहिलो चरण र ०४८ देखि ०६२/०६३ सम्मको दोस्रो चरणमा छानबिन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
२०६३/०६३ देखि हाल २०८२/०८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ अधिकारीको सम्मति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्न सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग गठन गरिएको उनले जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि सरकारले गत चैत १३ गते १५ दिनभित्र समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीको ४३औँ बुँदामा यसबारे उल्लेख गरिएको छ।
उक्त बुँदामा देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहनेगरि १५ दिनभित्र अधिकार सम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने उल्लेख छ।
छानबिन प्रक्रियालाई कानूनी मापदण्ड, प्रमाणमा आधारित तथा निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन गर्ने तथा आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदन तथा सिफारिस सम्बन्धित निकायमार्फत् कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख गरिएको छ।
