तीनै तहको सरकारलाई सामाजिक न्यायको हक लागू गर्न सर्वोच्चको आदेश
आइतबार, माघ १८, २०८२
उपत्यकाका नदी-करिडोर र २० मिटर सीमाबारे एक हप्ताभित्र विवरण माग गर्ने आदेश
बिहीबार, पुस २४, २०८२
न्यायाधीशहरू डा नहकुल सुवेदी, तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले आज उक्त विषयमा एक हप्ताभित्र विस्तृत रूपमा लेखी पठाउन आदेश गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ,‘अदालतले यस मुद्दाको विषयवस्तुको प्रकृति र वैशिष्ट्यलाई मध्यनजर गरी प्रस्तुत मुद्दा शीघ्र किनारा हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएकाले माथि उल्लिखित सम्पूर्ण कार्य एक हप्ताभित्र सम्पन्न गरी...
सर्वोच्च अदालतः हदम्याद, तारेख र म्याद थप अनुमति
आइतबार, पुस १३, २०८२
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा मनोजकुमार शर्मा, डा नहकुल सुवेदी, तिलप्रसाद श्रेष्ठ, विनोद शर्मा, शारङ्गा सुवेदी, अब्दुल अजीज मुसलमान, महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुङ्गाना, सुनिलकुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल, नृपध्वज निरौला, नित्यानन्द पाण्डेय, मेघराज पोखरेल, श्रीकान्त पौडेल र शान्तिसिंह थापासहित १९ जनाको...
हितेन्द्रलाई विद्युत् प्राधिकरणमा पुनर्बहाली गर्न सर्वोच्चको परमादेश
सोमबार, मंसिर २२, २०८२
सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पुनर्वहाली गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
वाइडबडी प्रकरणमा अख्तियारद्वारा सर्वोच्चमा पुनरावेदन
मंगलबार, मंसिर १६, २०८२
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।
डिम्ब तस्करी प्रकरणमा मुद्दा नचलाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
आइतबार, कात्तिक ३०, २०८२
डिम्ब तस्करी प्रकरणमा होप फर्टिलिटी सेन्टरका सञ्चालकलाई मुद्दा नचलाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरिएको छ।
जनस्वराज पार्टीलाई मान्यता दिन सर्वोच्चको अस्वीकार
बिहीबार, कात्तिक २७, २०८२
जनमत पार्टी फुटेर बनेको जनस्वराज पार्टीलाई सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिन अस्वीकार गरेको छ ।
सर्वोच्चद्वारा मुख्यमन्त्री नियुक्तिको वैधताबारे लिखित जवाफ माग
बुधबार, कात्तिक २६, २०८२
सर्वोच्च अदालतले मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवको नियुक्तिको वैधताबारे कारण देखाउ आदेश गर्दै लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
संसद् विघटनविरुद्धको रिट : सर्वोच्चले दलबाहेकलाई भन्यो– सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नू
बिहीबार, कात्तिक २०, २०८२
सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक दलहरूलाई विपक्षी बनाउनुपर्ने आधार कारण नभेटेको भन्दै उनीहरूलाई लिखित जवाफ पेस गर्न नपर्ने आदेश दिएको छ ।
साताको लोकप्रीय
