काठमाडौँ । आज असार १० गते । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ७१ ले असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरिसक्नु पर्ने भनेको छ ।

ऐनको यही व्यवस्था अनुसार देशभरका स्थानीय सरकारहरुले आज आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै छन् । केही स्थानीय सरकारहरुले यसअघि नै बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।

स्थानीय सरकारहरुले आज सार्वजनिक गर्ने बजेट वर्तमान जनप्रतिनिधिको अन्तिम बजेट हो । कनिभने २०७९ साल बैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । २०८४ को बैशाखमै स्थानीय तहका वर्तमान जनप्रतिनिधिको कार्यकाल ५ वर्ष पुग्ने भएकोले उनीहरुले ल्याउने यो अन्तिम बजेट हो ।

देशभरका स्थानीय तहमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, तत्कालिन नेकपा माओवादी केन्द्र, तत्कालिन नेकपा समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल सहितका दलहरुको बाहुल्यता छ । तर, संघ सरकारमा अहिले यी दलहरुको उपस्थिति धेरै कम संख्यामा छ ।

अहिले संघ सरकारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को झण्डै दुई तिहाई बहुमतको सरकार छ । तर, स्थानीय तहमा यो पार्टीको एउटा पनि जनप्रतिनिधि छैनन् । त्यसैकारण नेपाली कांग्रेस, एमाले जस्ता पुराना राजनीतिक दलहरुलाई जनप्रिय कार्यक्रम ल्याएर देखाउने यो अन्तिम अवसर हो ।

अब हुने स्थानीय तह निर्वाचनले कांग्रेस एमाले जस्ता दलहरु स्थानीय सरकारबाट पनि बाहिरिने नै हुन् । अहिलेसम्मको जनलहर अनुमान गर्दा स्थानीय तहमा पनि रास्वपाको बलियो उपस्थिति हुने देखिन्छ ।

देशभरमा ७५३ स्थानीय सरकार छन् । यसमध्ये नगरपालिकाको संख्या २९३ छ भने ४६० वटा गाउँपालिका छन् । २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस १४१ नगरपालिकाको मेयर जितेको थियो भने १८८ गाउँपालिकाको अध्यक्ष जितेको थियो । यस्तै, नेकपा एमालेले ८३ नगरपालिकाको मेयर जितेको थियो भने १२३ गाउँपालिकाको अध्यक्ष जितेको थियो । तत्कालिन माओवादी केन्द्रले २५ नगरपालिकाको मेयर जितेको थियो भने ९६ वटा गाउँपालिकाको अध्यक्ष जितेको थियो ।

देशभरमा ६ हजार ७४३ वडा छन् । यसमध्ये कांग्रेसले २ हजार ६६८ वडाध्यक्ष जितेको थियो भने एमालेले २ हजार १३७ वडाध्यक्ष जितेको थियो ।

यी विजयी जनप्रतिनिधिमध्ये केहीले सम्बन्धित पार्टी परित्याग गरी अन्य पार्टीमा लागेका छन् । निर्वाचन नजिकिदासम्म धेरै जनप्रतिनिधिहरु दल त्यागको अवस्थामा पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

कांग्रेस एमाले जस्ता पुराना राजनीतिक दलहरुले जनतका मुद्दा छोडेर सत्ताको भागबण्डामा मात्रै केन्द्रीत भएको भन्दै गत वर्षको भदौ २३ र २४ गते देशभर जेनजी प्रदर्शन भएको थियो । सो प्रदर्शनका क्रममा सिंहदबार, संसद भवन, सर्वाेच्च अदालत लगायतका ऐतिहासिक र राज्यका महत्वपूर्ण संम्पदा र सम्पत्ति जलेर नष्ट भएका थिए । सोही आन्दोलनपछि भएको गत फागुन २१ को निर्वाचनमा कांग्रेस एमाले जस्ता दल पाखा लागेर रास्वपाले झण्डै दुई तिहाई मत ल्याएको थियो ।

स्थानीय सरकारमा अझै पनि एकछत्र राज गरिरहेका पुराना दलहरुले आफू विकास र सुशासनको पक्षमा रहेको अनुभूत गराउने यो एक वर्ष अन्तिम समय हो । हुन त जनताले विगत ५ वर्षकै मूल्यांकन गर्ने भएपनि छिट्टै विर्सने र क्षमादान दिने नेपाली स्वभावका कारण यो एक वर्ष अबको स्थानीय तह निर्वाचनको सबैभन्दा प्रमुख मानक समय हुनेछ । र, कांग्रेस एमाले जस्ता पुराना दलका मेयर र अध्यक्ष रहेका स्थानीय तहले यसपालिको बजेटमा के कस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिए, कस्तो बजेट ल्याए भनेर वडापालिकाले सबै स्थानीय तहको सुक्ष्मरुपमा बजेट विश्लेषण पनि गर्नेछ ।